४ असार २०७८, शुक्रबार

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको ठहर– प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा डुब्यो



?

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको आरोप लगाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी का“ग्रेसले आर्थिक भ्रष्टाचार सहित प्रदेश सरकारका मुख्य १० कमजोरी औंल्याएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सरकारको दुई वर्षको कामबारबाहीको समिक्षा गर्दै सरकारका दुई वर्ष उपलब्धीबिहीन रहेको दाबी ग¥यो ।
“यो दुई वर्षको अवधिमा आम जनताले महसुस गर्नेगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका दुईचार वटा पनि ठोस उपलब्धी देखिएनन्” पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेता रणवहादुर रावलले सरकारलाई प्रश्न गरे– के सरकारले कार्यकर्ता पोस्न र भ्रष्टाचार गर्न मात्र बजेट विनियोजन गरेको हो । उनले प्रदेश सरकारका हरेक गतिविधिमा आर्थिक अनियमिता जोडिएको आरोप लगाए ।
उनले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को सात महिनामा करिब १३ प्रतिशत मात्रै वित्तीय खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनले यस पटक पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारहतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहारिने दाबी गरे । उनले भने– प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि २८ अर्व १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैया“को वजेट रहेकोमा हालसम्म १३ प्रतिशत मात्रै वित्तीय खर्च भएको छ । यही गतिमा विकास बजेट खर्च हुने हो भने अब दैनिक २० करोड ४१ लाख रुपैयाका दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेता रावलले भने– सरकारले बारम्बार “असारे प्रवृत्ति” हटाउ“छु भन्छ, तर व्यवहारमा फेरि पनि यही प्रवृत्ति नै दोहोराइरहेको छ ।
कांग्रेसले प्रदेश सभाबाट ३१ वटा कानुन ंपारित भए पनि सरकार कार्यान्वयनका लागि उदासिन रहेको आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तीमार्फत प्रमुख प्रतिपक्षी का“ग्रेसले भनेको छ– प्रदेश सभाबाट सुशासन विधेयक पारित भएको निकै भइसक्यो । तर अझैं विधेकय प्रमाणिकरण नहुनुले सरकारको नियत भ्रष्टाचार बढाउन उद्दत रहेको देखिएकोे छ । का“ग्रेसले प्रदेश सरकारले १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद तथा ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिदमा ठूलो आर्थिक अनियमितता गरेको दोहोराएको छ ।
कांग्रेसले प्रदेश सरकारको स्वरोजगार कोषमा एक अर्व रुपैयाको बजेट विनियोजन गरिए पनि रोजगार सिर्जना पहल नभएकोमा सरकारको तिखो आलोचना गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ– प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेकै दिन भारतमा गएका युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म २० प्रतिशत युवालाई पनि स्वदेशमै रोजगारी दिन सकेको छैन ।
सरकारका कामकारबाहीबारे बु“दागत रुपमा समिक्षा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आवश्यक विधेयक ल्याउनुभन्दा पनि टुक्रे विधेयक ल्याएर संख्या मात्र बढि देखाएको आरोप लगाएको छ ।
सरकारका कमीकजोरी औल्याउदै का“ग्रेसले प्रदेश योजना आयोग बनाउनेतर्फ चासो नदिएको, अव्यवस्थित वसोवास व्यवस्थित गर्ने प्रयास नै नगरेको आरोप लगाएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मार पर्ने गरी दोहोरो कर, महंगी बढ्दै गए पनि अनुगमन तथा नियमनमा ध्यान नदिएको, हावाहुरी, हिउदे वर्षा, हिमपात, चट्याङ, पहिरो लगायतका विपद् घटनाका पीडितलाई राहत वितरण गर्न सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाइएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशमा लगातार हत्याहिंसा, बलात्कारका घटनामा बृद्धि भइरहे पनि सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको, दार्चुलामा भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक फिर्ता लिन पहल नगरेको र सीमानाकामा सुरक्षा निकाय खटाउन नसकेको आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेसले प्रदेश सरकारलाई विधि र प्रक्रियाका आधारमा स्रोत साधन पारदर्शी ढंगले अघि बढाउन लगायतका चार वटा सुझाव समेत दिएको छ ।
कांग्रेसले सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निकाय स्थापना गर्न र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेशको विकासका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्