एम्बुलेन्स खरिद प्रकरण छानबिन गर्न लेखा समितिद्वारा समिति गठन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयको एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणबारे अध्ययन गर्न छानविन समिति गठन गरेको छ ।
समितिको बिहिबार बसेको बैठकले लेखा समिति सभापति कुमारी नन्दा बमको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । छानबिन समितिको सदस्यमा प्रदेश सभा सदस्य चुनकुमारी चौधरी र मनकुमारी साउ“द रहेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिदमा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै सञ्चार माध्यमहरुमा समाचार प्रकाशन तथा विभिन्न माध्यमबाट विरोध भएपछि लेखा समितिले मन्त्रालयबाट कागजपत्र माग गरेको थियो ।
कागजपत्रकै आधारमा समितिले छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । समितिका सभापति बमले समितिले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियादेखि प्राविधिक लगायत विस्तृत अध्ययन गर्ने जानकारी दिइन् ।
सामाजिक विकासका मन्त्रालयले १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताललाई एम्बुलेन्स वितरण गरेको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७६ कार्तिक २० गते एक कार्यक्रमबीच सेती प्रादेशिक अस्पतालसहित प्रदेशका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थालाई एम्बुलेन्स वितरण गरेको थियो ।
त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको आर्थिक अनियमितताबारे छानविन सुरु गरेको छ ।
समितिले प्रदेश सभा सदस्य अम्मरबहादुर साउ“दको संयोजकत्वमा छानविन उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिको सदस्यमा बलबहादुर सोडारी र मानबहादुर धामी रहेका छन् ।
२०७५ साल चैत २१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको उपसमितिले बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिबारे प्रतिवेदन तयार गरि खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७६ पुस २४ गते छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर खाता खुल्ला गरेको थियो । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितताका पाटो उल्लेख नभएपनि पेश्की फच्र्छौट नगरिएको, व्यवस्थापनमा समस्या, लेखाजोखा नगरिएको लगायतको उल्लेख गरेको थियो ।
त्यस्तै, उपसमितिले प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक सिचाईं परियोजना (सिआईपी) का कार्यक्रमको पनि अध्ययन गर्ने समितिका सभापति वमले जानकारी दिइन् । प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका परियोजनाको कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता भएको उजुरी आएपछि छानविनका लागि उपसमिति गठन गरिएको उनले बताइन् ।