सम्मानजनक सेवासुविधा कायम गर– जिसस महासंघ

धनगढी । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिले प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा निर्धारण गर्दा सम्मानजनक तथा प्रदेश सरह एकरुपता कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि अहिले प्रदेश सरकार सुधारसहितको विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
जिसस महासंघका प्रदेश अध्यक्ष गणेशराज भट्टको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले पदाधिकारी सदस्यहरूको सेवासुविधा सहित पा“च बु“दे निर्णय गरेको छ ।
महासंघले प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई विनियोजन गर्ने रकम बढाउनुपर्ने माग गरेको छ । ‘संविधान र कानुनले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र गैरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको योजना÷परियोजना र कामको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिससलाई प्रदान गरेको छ’ अध्यक्ष भट्टले भने– तर, बजेट अभावका कारणले हामीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनौं । महासंघले प्रदेश सरकारलाई चार लाखबाट बढाएर ५० लाख रुपैया“ विनियोजन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, महासंघले नदीजन्य पदार्थ (बालुवा, गिट्टी) उत्खनन् प्रशोधन लगायत कार्यको अनुगमनका लागि नदीजन्य पदार्थको रोयल्टीको केही हिस्सा जिससलाई छुट्याउनु पर्ने पनि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष भट्टले प्रदेश सरकारले यथाशिघ्र ऐन, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गर्न पनि माग गरे । उनले भने– समन्वय र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी संविधान र कानुनले जिससलाई तोकेको छ, तर यस सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि, ऐन, नियम अभावका कारण प्रभावकारी रुपमा जिम्मेवारी अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।
त्यस्तै, महासंघले जिल्ला समन्वय समितिमा सवारी साधनको व्यवस्था गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘जिसससंग रहेका सवारी पुराना, जिर्ण रहेकाले अनुगमन गर्न नसकिने भएकाले सवारी साधन खरिद गर्न वा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने’ सो निर्णयमा उल्लेख छ ।
बैठकमा नौ वटै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो । यस्तै महासंघले बैठकको निर्णय सहितको प्रतिलिपी प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई भेटेर बुझाएको थियो ।