७ असार २०८१, बिहीबार

धनगढी विमानस्थल विस्तार गर्न गुरुयोजना सार्वजनिक



धनगढी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि महेन्द्रनगर हवाई रुट खोल्न भारतलाई आग्रह गरेका छौं : मन्त्री भट्टराई

धनगढी । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टले धनगढी विमानस्थल विस्तार कार्य प्रारम्भ भएको जनाएका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले धनगढी विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन २० वर्षे गुरुयोजना सार्वजनिक गर्न तथा सो गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले त्यस्तो बताएका हुन् । उनले धनगढी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि महेन्द्रनगर हवाई रुट खोल्न भारतलाई आग्रह गरेको जनाए ।
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन भारतसंग महेन्द्रनगर हवाई रुट खुलाउन सहमति माग गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले जनाए । उनले महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र भैरहवा नाकाबाट हवाईजहाज नेपाल प्रवेश गर्ने र नेपालबाट बाहिर जाने रुटको अनुमति दिन माग गरिएको बताए । उनले भैरहवा रुट दिन भारत सरकार तयार भएकोले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए ।
मन्त्री भट्टराईले महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज रुटको विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले तत्काल समेत अन्तराष्ट्रिय उडान गर्न सक्ने क्षमता धनगढी विमानस्थलको रहेको बताउँदै रुट प्रमिट पाउने वित्तिकै अन्तराष्ट्रिय उडान तथा अवतरण गर्न सकिने बताए । ‘अहिले पनि धनगढी विमानस्थलबाट एटिआर ७२ विमानहरु अन्तराष्ट्रिय उडान गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘अनुमति पाएपछि भिसा लगाउने विभागको कार्यालय, भन्सार कार्यालय र क्वारेन्टाइन कार्यालय राखेर अन्तराष्ट्रिय उडान गर्न सकिन्छ । तर २० वर्षसम्म यात्रुको चाप र आवश्यकता अनुसार विमानस्थल विस्तार गर्ने लक्ष्य हो ।’
मन्त्री भट्टराईले सुदूरपश्चिममा रहेका सबै ११ वटै विमानस्थललाई समेत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए । उनले धनगढी विमानस्थलबाट ति विमानस्थलहरुमा उडान गर्नका लागि समेत मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताए । उनले तत्काललाई कैलालीको टीकापुर र कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताए । उनले ति दुई विमानस्थलबाट काठमाडौंको रुपमा उडान गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए । अछामको कमल बजार र साँझेबगर विमानस्थललाई समेत छिट्टै सञ्चालन गरिने उनले बताए । पहाडी जिल्लामा रहेका कतिपय विमानस्थलहरु कालोपत्रे भइसकेर परीक्षण उडान पनि भइसकेकाले त्यसलाई धनगढी र काठमाडौंको उडानका लागि तयार गरिरहेको उनले बताए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनी रानाले धनगढी विमानस्थलबाट प्रदेशको कनेक्टिङ फ्लाईटको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे । उनले यसका साथै छिमेकी मुलुकहरुको विभिन्न शहरबाट विमानहरु धनगढी आउने र धनगढीबाट त्यहाँका लागि उडान भर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले धनगढी विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन २० वर्ष नकुर्ने बताउँदै प्रदेश सरकार समेत सो योजनामा लगानी गर्न तयार रहेको बताइन् । ‘संघीय सरकारले हरेक प्रदेशमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाइरहेको बेला सुदूरपश्चिममा मात्रै २० वर्ष किन कुर्नुपर्ने ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘धनगढी विमानस्थललाई यसै सरकारले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ । हाम्रो पार्टीले चुनावी घोषणा पत्रमा पनि आफ्नै कार्यकालमा यसलाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने लेखेको छ । यस वर्ष नभएपनि अर्को वर्षदेखि यसका लागि प्रदेश सरकारले पनि बजेट व्यवस्था गर्न सक्छ ।’
गुरुयोजना अनुसार धनगढी विमानस्थलाई विस्तार गर्न अझै दुई सय २७ विघा जमीन अधिग्रहण गर्नुपर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक राजु पोखरेलले बताए । यद्दपि, विमानस्थल पेरिफेरि सडक समेत निर्माणका लागि २ सय ४४ विघा जमीन अधिग्रहण गर्नुपर्ने गुरूयाेजनामा उल्लेख छ । अहिले धनगढी विमानस्थलसंग ७० विघा जमीन मात्रै छ । जमीन अधिग्रहरणाका लागि थप चार अर्ब ९५ कराेड रूपैयाँ अावश्यक पर्ने गुरूयाेजनामा उल्लेख छ ।

उनले एक हजार आठ यस मिटर लामो धावनमार्गलाई तीन हजार बनाउने र ४४सि तथा ७३७३ विमान समेत अवतरण तथा उडान भर्न सक्ने गरी धनगढी विमानस्थललाई विस्तार गर्ने गुरुयोजना बनेको बताए ।
तीन चरणमा धनगढी विमानस्थललाई विस्तार गर्ने गुरुयोजना तयार गरिएको छ । भएको रनवेलाई विस्तार गर्ने, दुई हजार पाँच सय ५० मिटर लम्बाई र ४५ मिटर चौडाई भएको नयाँ रनवे, चार ल्यानको एक्सेस रोड, नयाँ टर्मिनल भवन, इन्टरल सर्भिस रोड, जहाज पार्किङ, पब्लिक डाइभर्सन रोड, स्टाफ होस्टेल बनाउने, कन्ट्रोल टावर, कार्गो कम्प्लेक्स, रिमोट एयर क्राफ्ट पार्किङ, पाँच सय गाडी अटाउने पार्किङ, विमानस्थलको पेरीफेरीमा ७ किलोमिटर रोड बनाउने लगायतका योजना गुरुयोजनामा उल्लेख छ । मन्त्रालयले शनिबार धनगढीमा जमीन अधिग्रहणा बाहेक गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न १२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको खर्च हुने जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सो गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका सरोकारवालाहरुसंग सुझाव समेत संकलन गरेको छ । उनीहरुले २० वर्ष धेरै लामो अवधि हुने भन्दै गुरुयोजना अनुसारका काम १०÷१५ वर्षमै गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले पछि जमीनको मुल्य बढ्ने बताउँदै तत्कालै अधिग्रहण गर्नुपर्ने एरिया छुट्याएर अधिग्रहण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी, धनगढी र गोदावरी नगरपालिकाका मेयरहरु, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरु लगायतले मन्त्रालयलाई धनगढी विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ढिलो नगर्न सुझाव दिएका थिए । उनलेहरुले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि प्रदेशमा मोविलिटी बढ्ने र प्रदेशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने भन्दै तत्कालै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन माग गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार