प्रदेश सभा बैठक : सांसदहरूको आक्रोस– प्रदेशमा हत्याहिंसा, भ्रष्टाचार मौलायो

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेशमा पछिल्ला दिनहरूमा हत्याहिंसा, आर्थिक भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकोप्रति आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सभामा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहले हत्याहिंसाका घटनामा बृद्धि भइरहे पनि नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए ।
प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकको सून्य समयमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुलुकको सिमा अतिक्रमण, अछाममा वडाध्यक्षको हत्या, कोरोना भाइरस, विकास निर्माण योजना कार्यान्वयन, ऐनकानून कार्यान्वयन, गरिमा धानपीडित किसान, बढ्दो महिला हिंसा, आत्महत्याका घटनामा बृद्धि लगायतका विषयमा सरकार उदासिन देखिएको चर्चा गरे ।
त्यस्तै, प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सांसदहरूले महिला हिंसा अन्त्यका लागि संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली का“ग्रेसले भारतद्वारा मिचिएका लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन दुई दिनअघि प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा सत्तापक्षका सांसद्हरूले महिला हिंसा अन्त्यका लागि संकल्प प्रस्तावको चर्चा गरे ।
सून्य समयमा छलफलमा भाग लि“दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले जनतासामु बाच्न पाउने कि नपाउने ? भन्ने प्रश्न खडा भएको बताए । उनले अछामको पञ्चदेवल बिनायक नगरपालिकाका एक वडाध्यक्षको सुनियोजित रुपमा भएको हत्या घटनामा संलग्न दोषि पत्ता लगाउनेतर्फ सरकार गम्भीर नभएकोमा आक्रोस व्यक्त गरे । नेता रावलले कञ्चनपुरका बालिका निर्मला पन्त, अत्तरियाका उर्मिला बिष्ट कार्की, अछाम पञ्चदेवलबिनायकका वडाध्यक्ष पदमबहादुर धामी हत्या लगायतका विषय उठान गर्दै प्रदेशमा हत्याहिंसाका घटना बृद्धि भइरहे पनि प्रदेश सरकार मुकदर्शक देखिएको आरोप लगाए ।
उनले भने– प्रदेश सरकारले प्रदेशमा न त शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सक्षम भएको छ, न मौलाएको भ्रष्टाचार रोक्न नै गम्भीर देखिन्छ । न त प्रदेशका जनताले प्रदेश सरकारका विकास निर्माण योजनामा कहा“ कसरी के काम हु“दै छ भन्ने नै जानकारी पाउन सकेका छन् ।
छलफलमा भाग लि“दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका सचेतक अक्कलबहादुर रावलले अछामको पञ्चदेवलबिनायक नगरपालिकाका वडाध्यक्ष धामीको मृत्यु घटनामा अछाममा तनाव सिर्जना भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउ“दै बलियो शान्ति सुरक्षा कायम गर्न माग गरे । सचेतक रावलले कोरोना भाइरसबारे प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्ने र रोकथामका लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने माग गरे ।
नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्य अम्मरबहादुर साउदले सरकारले ऐनकानून कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए । उनले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार ऐनकानून बनाउन सक्रिय देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो रहेको गुनासो गरे ।
उनले प्रदेश सरकारको प्रदेश स्वरोजगार कोषमा एक अर्ब रुपैया“ विनियोजन गरिएको र प्रदेश सभाबाट सो सम्बन्धी विधेयक समेत पारित भइसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।
सांसद् साउदले गरिमा धानपीडित किसानलाई राहत दिनेबारे प्रदेश सरकारले आश्वासन मात्र दिएको र लामो समयसम्म पनि किसानले राहत वा क्षतिपूर्ति पाउन नसकेकोमा सरकारको विरोध गरे । उनले प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोतसाधन परिचालन गरेर पीडित किसानलाई राहत दिनुपर्ने माग गरे । उनले भने– प्रदेश सरकारले प्राकृतिक प्रकोप र गरिमा धानपीडित किसानहरूको तथ्यांक संकलन गरेर संघीय सरकारलाई बुझाउने काम मात्रै गरिरहेको छ ।
छलफलमा भाग लि“दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद कर्णबहादुर मल्लले सेवाग्राहीले डडेल्धुरा अस्पतालमा सामान्य उपचार पनि पाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
सांसद मल्लले वडाध्यक्ष धामी, अत्तरियाकी उर्मिला बिष्ट लगायतको मृत्यु् घटनाको छानबिन गरि सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसंग माग गरे । उनले यस वर्ष पटकपटकको हिमपातका कारण हिउदे बाली क्षति भएका किसानहरूका लागि तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसंग माग गरे ।
नेपाली कांग्रेसकै सांसद दिव्यश्वरी शाहले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा भइरहेका भ्रष्टाचार छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठनको माग गरिन् ।
नेकपाका सांसद पूर्णा जोशीले अत्तरियामा उर्मिला बिष्ट हत्या घटना तथा धनगढीमा चार महिलाको हत्या भएको विषयमा प्रदेश सभाको ध्यानाकर्षण गराउ“दै सबै घटनाको छानविनको माग गरिन् । उनले समाजमा महिला हिंसा निकै बढेकोबारे चर्चा गर्दै यसको रोकथामका लागि प्रदेश सभाले संकलप् प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद जोशीले प्रदेश सभाले पास गरेका ऐनहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाएका नियमावली र कार्यविधिबारे प्रदेश सभामा जानकारी गराउन माग गरिन् । उनले बाजुरामा फैलिएको भाइरल ज्वरो रोकथामका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
नेकपाकै सांसद मानबहादुर धामीले तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिइएकोबारे चर्चा गर्दै संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरे । उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय चार महिना मात्रै बा“की रहेकोप्रति गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
छलफलमा भाग लि“दै प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद् मालामति रानाले गरिमा धानको विउमा ठगिएका किसानहरूका मागप्रति गम्भीर हुन सरकारसंग आग्रह गरिन् ।
सांसद रानाले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू गोष्ठी, सभा समारोह उद्घाटनमा मात्रै व्यस्त रहेको चर्चा गरिन् । उनले भनिन्– मन्त्रीहरुले प्रदेशको विकास र समृद्धिमा कहिले ध्यान दिनेहुन् ।

रेडियो, एफएम र टेलिभिजन विधेयक विधायन समितिमा

प्रदेश सभाको बिहिबारको बैठकले रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतीमा स्वीकृत गर्दै प्रदेश सभाले सो विधेयक विधायन समितिमा पठाएको हो ।