प्रतिपक्षीद्वारा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सम्बन्धी विधेयकको विरोध (भिडियो सहित)

धनगढी । सुदुरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सभामा पेश गरेको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सम्बन्धी विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको छ ।
प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा सो विधेयकमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिदैं प्रतिपक्षी दलका सांसद्ले सञ्चार माध्यमलाई संकुचित गर्न प्रदेश सरकारले सो विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् भरतबहादुर खड्का र श्यामलाल रानाथारु र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद् मालामति रानाले संविधानको मर्म विपरित प्रदेश सरकारले विधेयकमा प्रावधान राखेको बताए ।
सांसद् खड्काले प्रदेश सरकारले संविधानको मुल मर्म विपरित मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए । उनले कार्यकारी मन्त्रीलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउने र बोर्डलाई सम्पूर्ण अधिकार दिने विधेयकको प्रावधानहरु गलत रहेको बताए । उनले मिडियालाई सञ्कुचित गर्नु लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको विरुद्धमा रहेको बताए ।
सांसद् रानाले संविधानको मुल मर्म विपरित विधेयक ल्याएर मिडियालाई नियन्त्रण गरी मुख पत्र बनाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले आफू खुशी मिडिया सञ्चालन गरी नागरिकहरुको अधिकारलाई सरकारले कटौती गर्न खोजेको बताए ।

याे पनि पढ्नुसाेस्ः रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत

सांसद् मालामति रानाले प्रेसलाई स्वतन्त्र बनाउने पर्नेमा प्रदेश सरकारले मिडियाको अधिकार खोस्ने गरी विधेयक ल्याएको बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले बनेका कानुनहरु कार्यान्वयन गर्नमा ध्यान दिनुको सट्टा संघमा विवादमा रहेको विषयमा विधेयक ल्याउन हतार गरेको बताइन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका सचेतक अक्कलबहादुर रावल र सांसद् पूर्णा जोशीले विधेयकको समर्थन गर्दै सञ्चार माध्यमहरुले समेत आग्रही हुन नहुने बताए । उनीहरुले विधेयकलाई विषयगत समितिमा लगेर दफावार छलफल गरी अझै परस्कृत र समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सो विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह बैठकमा उपस्थित नभएपछि उनका तर्फबाट भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले सो विधेयक सामान्य छलफलका लागि बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बोहराले मिडियालाई अंकुश लगाउने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । उनले स्वतन्त्रता र नागरिकको हकका लागि काम गर्ने मिडियालाई प्रदेश सरकारले अंकुश लगाउने कुरा सोच्नै नसक्ने बताए । उनले विधेयकमा कमजोरी भए परस्कृत गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको समेत बताए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७६ र निजि व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७६ प्रदेश सभामा टेबुल भएको छ । विधेयक टेबुल गर्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले प्रदेशमा नीजि र साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्न ऐन आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याएको प्रष्ट्याइन् ।
सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले रेडियो, एफएम र टेलिभिजन सम्बन्धी विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि ७२ घण्टाको समय निर्धारण गरेका छन् । उनले प्रदेश सभाको अर्को बैठक माघ १५ गते बुधबार १ बजे आव्हान गरेका छन् ।