हलिया मुक्तिको एघार वर्ष : थुप्रैं मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाकाे पर्खाईमा

जोरायल (डोटी) । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको ११ वर्ष वितिसकेको छ । सरकारले मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना कार्य पनि तीब्र गतिले अघि बढाइरहेको बताउदै आएको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पनि मुक्त हलियाको हकअधिकारका लागि काम गर्दै आएका छन् । तर, अहिले पनि थुप्रै मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन् । त्यस्तै, मुक्त हलियाको परिचयपत्र नै नपाएकाहरूको संख्या पनि निकै छ ।

नेपाल सरकारले २०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मुक्तिको घोषणासंगै सरकारले मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना, रोजगारी, शिक्षा लगायतका कार्य पनि अघि बढाउने बताएको थियो । मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनादेखि रोजगारी, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सवालको सम्बोधनका लागि विभिन्न समिति, कार्यदलले समेत काम गरेका छन् । सरकारले मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाका लागि वर्षेनी बजेट पनि विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, अहिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा थुप्रै मुक्त हलिया प्रभावकारी पुनस्र्थापनाको प्रतिक्षामा रहेका छन् ।
प्रदेशका पहाडी जिल्लाका दूरदराजका गाउवस्तीमा अझैं पनि कुनै न कुनै रुपमा हलिया प्रथा कायमै रहेको पनि पाइन्छ । डोटीको जोरायल गाउ“पालिका वडा नम्बर २ बुडरका मोहन बिष्ट भन्छन्– अहिले पनि गाउ“मा कतिपयले हलियाको जीवन नै विताइरहेका छन् । सरकारले अझैं पनि थुप्रै वास्तविक हलियाको पहिचान नै गर्न सकेको छैन ।
उनी ‘शहर बजारमा हलिया नभेटिने, तर गाउमा अझैं पनि अरुको हलो जोतेर जीवन निर्वाह गरिरहेका थुप्रै परिवार रहेको” दाबी गर्छन् ।
युनिक नेपालको आयोजना तथा सेफर वल्र्डको सहकार्यमा बुधबार डोटीको जोरायल गाउपालिका, बुडरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधी तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा भएको छलफलमा अधिकांस सहभागीहरूले अझैं पनि वास्तविक हलियाले न्याय पाउन नसकेको औल्याए ।
स्थानीय पार्वती दमाईले आफुहरूले अझै पनि मुक्त हलिया परिचपपत्र नपाएको बताइन् । उनले आफ्नो परिवारले २८ वर्षसम्म अरुको हलिया भएर काम गरेको बताइन् । भनिन्– सरकारले मुक्त हलिया परिचयपत्र वितरणमा भेदभाव गरेको छ ।
कार्यक्रममा ५५ वर्षीया निर्मला कडालले आफ्ना पीडा पोखिन् । भनिन्– ‘म अपाङ्ग छु । श्रीमानले हलिया बनेर जीवन बिताए । अहिले छोराछोरी पाल्न निकै कठिनाई भएको छ ।
सहभागी पदम ताम्राकारले आफूले अझै पनि हलिया परिचयपत्र नपाएको गुनासो गरे । उनले भने— दश वर्षअघि दुई हजार जनाको परिचयपत्र पाउनेमा नाम सिफारिस भएको थियो । त्यसमा मेरो नाम पनि समावेश थियो, तर अहिलेसम्म मैले परिचयपत्र पाएको छैन ।

अर्का सहभागी हिरा सार्कीले आफु द्वन्द्वपीडित हलिया भएको बताए । उनले आफूले अहिलेसम्म सरकारको कुनै पनि राहत नपाएको गुनासो गरे । उनले भने— मेरो नाममा आएको राहत रकम अरु कसैले पो खाईदिन्छ कि ? अथवा आउदै आउदैन ? मलाई कुनै जानकारी हुदैन ।
हलिया हकअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अगुवाहरू हलियाको तथ्यांक संकलनमा त्रुटि भएको दाबी गर्छन् । उनीहरू छुट हलियाको तथ्यांक संकलनमा चासो नदिइएको गुनासो गर्दछन् ।
नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्र सबै हलियाको पुनस्र्थापना गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
कार्यक्रममा जोरायल गाउपालिका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले आफ्नो गाउपालिकामा हलियाको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताए । उनले आफुहरूसंग हलियाको वास्तविक तथ्यांक नै नभएको स्विकार गरे । अध्यक्ष ओझाले गाउपालिकाले हलियाको व्यवस्थापनको लागि पहल गरे पनि अधिकार र बजेटको अभाव रहेको बताए ।
अध्यक्ष ओझाले भने– सरकारले तथ्यांक संकलनको अर्को चरण शुरू गर्नुपर्छ ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य शान्ति नेपालीले दलित र हलियाको समस्याको समाधानको लागि सरकारले प्याकेजमा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताइन् । प्रदेश सांसद नेपालीले सरकारले भौतिक विकासका साथै मानवीय विकासलाई अघि बढाउनु पर्ने बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य मालामती रानाले संविधानमा हलिया लगायत पछाडि पारिएका समुदाय तथा वर्गको अधिकारका लागि व्यवस्था गरिए पनि सरकारले कार्यान्वन गर्न नसकेको आरोप लगाइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य वीरभान चौधरीले हलियाको मुख्य समस्या जमिनको स्वामित्व भएको भन्दै केन्द्रीय सरकारले नै त्यसको समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य नेपालु चौधरीले प्रदेश सरकारले समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरे ।