२ असार २०८१, शनिबार

रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको जारी अधिवेशनको दोस्रो दिन मंगलबार रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।

प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सो विधेयक टेबुल गरे । सो विधेयकको मस्यौदामाथि सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्ला र प्रदेशस्तरमा गरि १० पटक सरोकारवालाहरुसंग छलफल गर्नुका साथै सुझाव संकलन गगरिएको थियो । तर, विधेयकमा सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझाव अनुसार कुनै परिमार्जन नगरिकनै संसदमा विधेयक पेस गरिएको छ ।
प्रदेशस्तरको छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्य तथा अन्य सञ्चारकर्मीले दफावार रुपमा सुझाव दिएका थिए । छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शाहको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रस्तुत विधेयकबारे प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता रणबहादुर रावलले मन्त्रालयले “आफै धामी, आफै झाँक्री’ हुने गरी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरे । उनले मिडियाको नियमन उचित भए पनि विधेयकका प्रावधानले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको र विधेयकमा मन्त्रालय र मन्त्रीको “इन्टेष्ट अफ कन्फ्लिक्ट’ रहेको आरोप लगाए ।
विधेयकको दफा ३ मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मिडिया बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो बोर्डको सदस्यहरुमा मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव, नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, विधेयकको दफा ४ (१) मा मिडिया बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारका रुपमा रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तर्जुमादेखि ईजाजत दिने, शुल्क, रोयल्टी र दस्तुर निर्धारण गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, सञ्चालन तथा प्रशारण सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा सो बोर्डको सचिवालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, विधेयकको दफा ५ ले प्रशारण सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन एवं नियमन गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, विधेयकको दफा १० (४) मा प्रदेश सरकारबाट स्थापना भई सञ्चालन हुने रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजनको प्रशारण केन्द्रको सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाले प्रदेश सरकारले समेत रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने मनसाय बनाएको स्पष्ट हुन्छ ।
विधेयकको दफा १३ ले रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्नुपर्ने विषयवस्तु तोकिएको छ ।
सो दफामा १३ वटा विषयवस्तुमा “प्रदेशस्तरका कृषि, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, विज्ञान र प्रविधि, स्वास्थ्य, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर लगायत सार्वजनिक महत्वका कार्यक्रमहरू, प्रदेशभित्रका सबै जातजाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र, लिंग तथा धार्मिक सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्भाव र सामन्जस्यता अभिवृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू” उत्पादन र प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय हित र एकता अभिबृद्धि गराउने विषयका कार्यक्रमहरू, राष्ट्रिय चेतना तथा नैतिक जागरण बृद्धि गर्ने विषयका कार्यक्रम, जनतामा सामाजिक चेतना बढाउने र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवं संस्कारको विकास गराउने किसिमका कार्यक्रम, मित्रराष्ट्रहरूसंगको सु–सम्बन्ध अभिबृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रम, राष्ट्रले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी कार्यक्रम, प्रदेश भित्रको कला, भाषा, संस्कृति र संगीतको प्रवद्र्धन तथा सम्वद्र्धन हुने कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि हुने किसिमका कार्यक्रम, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीचको सम्बन्ध अभिबृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रम, सुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धि हुने किसिमका कार्यक्रम, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भए गरेका महत्वपूर्ण गतिविधि सम्बन्धी कार्यक्रम र कानूनको परिपालनालाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ उत्पादन तथा प्रशारण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विधेयकको दफा १४ मा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले “आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमको सत्य तथ्य श्रोतबाट पुष्टि भएपछि मात्र प्रसारण गर्ने, गराउने” व्यवस्था शर्त उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विधेयकको दफा १५ मा रेडियो, एफएम र टेलिभिजनहरुले प्रशारण गर्न नपाउने विषयवस्तबारे उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, विधेयकको दफा १६ को उपदफा २ मा कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार सामग्री प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोर्डले वा बोर्डले तोकेको अधिकारीले निर्णय गरी दश हजारदेखि एक लाख रुपैया“सम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रावलले ऐनमार्फत सरकारले मन्त्रीको नियन्त्रणमा रेडियो, एफएम र टेलिभिजन राखेर आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिएको आरोप लगाए । उनले यो ऐन जस्ताको त्यस्तै प्रदेश सभाबाट पास हुन नदिने समेत बताए ।

विधेयकबारे महासंघका अध्यक्ष आचार्यका टिप्पणी र सुझाव

विधेयकको मस्यौदाबारे केही साताअघि धनगढीमा भएको छलफल कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मिडियाका कन्टेन्ट (विषयवस्तु) लाई कार्यकारीको नियन्त्रण राख्ने काम लोकतन्त्रको मर्म विपरित रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
आचार्य संविधानले दण्ड सजाय तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिएको हुनाले विधेयकमा सो उल्लेख गर्नु जरुरी नरहेको सुझाव दिएका थिए । उनले मन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गर्नु भन्दा मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन हुनुपर्ने र मिडिया बोर्ड छुट्टै निकायको रुपमा गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए ।
बाध्य पारेर यस्तो गर उसो नगर भन्न नमिल्ने बताउदै अध्यक्ष आचार्यले त्यस्ता प्रावधानहरु हटाउन सुझाव दिएका थिए । “लोकतन्त्रमा निर्देशित पत्रकारिता हुदैन’ उनले सुझाव दिएका थिए– विधेयकमा पुष्टी गराएर मात्रै प्रशारण गर्न पाउने व्यवस्था पनि हटाइनु पर्छ ।
नगरेमा वा ठूलो गल्ती गरेमा मात्रै सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने र सो सजाय तोक्ने जिम्मेवारी अदालतलाई दिनुपर्नेे सुझाव दिएका थिए । “कार्यकारीले नै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा कार्यकारीले आफूले मन नपरेको पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई बहाना खोज्दै कारबाही गर्न सक्छ’ उनको सुझाव थियो– अदालतले नै कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बरु दण्डसजाय एक लाखको ठाउमा दुई लाख जरिवाना वा जेल सजाय नै राख्न सकिन्छ । तर पत्रकारलाई कार्यकारीले कारबाही गर्ने व्यवस्था लोकतन्त्रमैत्री हुदैन । यसले कार्यकारीलाई पनि विवादित बनाउछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार