सम्पादकीय : वन उपभोक्ता महासंघको आन्दोलनको औचित्य

सामुदायिक बनका पैदावार तथा उत्पादनमाथि तीनै तहका सरकारले विभिन्न कर लगाएको भन्दै सामुदायिक बन समुहका उपभोक्ताहरू आन्दोलित भएका छन् । महासंघले तीनै तहका सरकारहरूले आफुखुसी ढंगले सामुदायिक बनका पैदावार तथा उत्पादनमाथि कर लगाउनु अनुचित रहेको र सरकारको यस्तो व्यवहारले स्थानीय समुदायिको वन संरक्षणको भूमिकामा नैराश्यता बृद्धि हुने दाबी गरिरहेका छन् । बनको संरक्षण, संवद्र्धन तथा उचित दोहोनलाई व्यवस्थित गर्न तथा प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक बन अभियान वर्षौदेखि अघि बढिरहेको छ । नेपालमा निकै पहिलेदेखि नै सामुदायिक बन अभियानलाई बन संरक्षण तथा संवद्र्धनको प्रमुख उपायका रुपमा अघि बढाइएको छ । यद्यपि सामुदायिक बनहरू विवाद, समस्या र आर्थिक अनियमिताबाट अछुतो रहन सकेका छैनन । कैलाली सहित सुदूरपश्चिमका कतिपय ठूला आकारका सामुदायिक बन समुह गलत क्रियाकलाप तथा आर्थिक अनियमिताका कारण बदनाम भएको पनि अवस्था छ । बन माफिया, काठका ठेकेदार तथा व्यापारी, भ्रष्ट बन कर्मचारीसंगको मिलेमतोमा कतिपय सामुदायिक बन समृुहका पदाधिकारीहरूले चरम आर्थिक भ्रष्टाचार गरेका बारम्बार चर्चा भएका छन् । समाचार प्रकाशन, प्रसारण भएका छन् । कतिपय सामुदायिक बनका पदाधिकारीले मुद्दा बेहोरिरहेका छन् । कारबाहीमा परेका छन् । तर, यी तमाम विकृति बिसंगति हुदाहुदै पनि सामुदायिक बन अभियानलाई कमजोर बनाउने, निरुत्साहित पार्ने कुनै पनि प्रयास उचित होइनन् ।
अहिले सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघले स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले विभिन्न शिर्षकमा सामुदायिक बनमाथि कर लगाएकोमा विरोध गरिरहेका छन् । महासंघले उठाएका विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालाहरूबाट गम्भीर चासो दिएर यो विवादको निरुपण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । बन संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकासका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएको छ । राष्ट्रिय बन, सामुदायिक बन, कवुलियत बन, साझेदारी बन, निजी तथा पारिवारिक बन, राष्ट्रिय निकुन्ज र धार्मिक बनका रुपमा बन संरक्षण तथा संवद्र्धन र उपभोग÷दोहोनको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले तीन तहका सरकार छन् । संविधान, कानुनले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै सरकारलाई बन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा विकासको अधिकार र दायित्व सुम्पिएको छ । विगतको अनुभवले पनि बनजंगलको संरक्षणका सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको स्थानीयको प्रत्यक्ष संलग्नता नै हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।
सामुदायिक बनहरूमा हुने गरेका विकृति, बिसंगति नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म अवलम्वन गरिएका उपाय तथा कानूनी प्रवन्धहरूको पुनर्संमिक्षा गर्दै अझ प्रभावकारी उपाय लागू गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । खासगरी सामुदायिक बनहरुका मुख्य सरोकारवालाहरुका रुपमा रहेका उपभोक्ताहरूलाई जागरुक, सक्षम बनाउदै बनको प्रभावकारी संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा ध्यान दिइनु पर्दछ । त्यस्तै, सामुदायिक बनको नेतृत्वका लागि हुने गरेको अति दलगत राजनीतिकरणको प्रवृत्तिको सम्पूर्ण रुपमा अन्त्य गरिनु पर्दछ । सामुदायिक बन कुनै सत्ता होइन । न त यसलाई कुनै दलगत राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग नै गर्न मिल्छ । त्यसैले सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहहरूमा वास्तविक उपभोक्ताको निर्णायक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तर्फ ध्यान दिइनु पर्दछ । महासंघले अहिले आन्दोलनमार्फत उठाएका सवालको औचित्य पुष्टि गर्नेतर्फ पनि स्वर्य महासंघ अग्रसर हुनुपर्दछ ।