लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सोच परिवर्तन आवश्यक– मुख्यमन्त्री भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले लैंगिक हिंसाको अन्त्यका लागि मान्छेको सोच र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक रहेको दोहोर्‍याएका छन् ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्वको अभियान २०७६ का क्रममा संघीय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आइतबार धनगढीमा आयोजना रहेको लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारी, भूमिका र प्र्रतिवद्धता विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले समाजको सोचमा परिवर्तन हुन नसक्दा लैंगिक हिंसा जारी रहेको चर्चा गरे ।

मुख्यमन्त्री भट्टले राज्य संरचना, संविधान, ऐन, कानुन पटकपटक परिवर्तन भए पनि सोचमा परिवर्तन हुन नसक्दा लैंगिक हिंसा अन्त्य हुन नसकेको बताए । उनले महिला हिंसा विरुद्ध काम गर्ने व्यक्तिहरूले पहिले आफै हिंसाबाट मुक्त हुन मानसिक रुपमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री भट्टले लैंगिक हिंसा अन्त्य अभियान आफैमा ठूलो आन्दोलन रहेको बताए । उनले लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने आन्दोलन श्रीमान र श्रीमतिबीचको संघर्ष, कार्यायल प्रमुख र कार्यालयमा काम गर्ने महिला कर्मचारी बीचको संघर्ष, राजनीतिक नेता र महिला कार्यकर्ता बीचको संघर्ष रहेको उल्लेख गरे ।
उनले समाज रुपान्तरणका लागि तीन तहका सरकारका साझा एजेण्डा हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने– पहिले हामी आफैबाट शुरुवात गर्नु पर्छ । म अहिले मुख्यमन्त्री छु । म आफ्नो घरमा कस्तो व्यवहार गर्छु भन्ने कुरा आफैले निगरानी गर्नु पर्छ । मन्त्रालयका सचिवले घरमा कस्तो व्यवहार गर्नु हुन्छ, त्यो पनि मुल्यांकन गर्नुपर्छ । सबैले घरमा गर्ने व्यबहारको मुल्यांकन गर्न आवश्यक छ ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद सुवेदीले प्रदेशमा महिला तथा बालबालिका शाखामा कर्मचारी अभाव रहेकाले बजेट जनस्तरसम्म पुर्‍याउन चुनौति रहेको बताए । उनले संघीय मन्त्रालयलाई महिला शाखामा कर्मचारी पठाउन माग गरे ।

सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले भने– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १७ लाख बढी महिला छन्, तर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका महाशाखामा तीन जना मात्र महिला कर्मचारी छन् । तीन जनाले १७ लाख महिलालाई कसरी सेवा पु¥याउन सक्छन् ?’
उनले मन्त्रालयले लैंगिकमैत्री बजेट विनियोजन गरेको भए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने मातहतमा निकाय नहुदा जनस्तरसम्म बजेट पु¥याउन गाह्रो भएको बताए । उनले संघीय मन्त्रालयलाई प्रत्येक जिल्लामा वा दुई जिल्ला हेर्ने गरी महिला तथा बालबालिका कार्यालय स्थापना गरिदिन आग्रह गरे ।
उनले दार्चुला र बझाङमा बालविवाह हैन पढ्न देउ अभियान, लैंगिक हिंसामा परेका महिलाका लागि अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन, महिलाको विकासमा सहभागिता कार्यक्रम चलाएको बताए ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले हिंसा गर्नु भन्दा सहनु ठूलो अपराध रहेको बताए ।
प्रदेश सभामा सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशीले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सरोकारवाला सबैसंग मिलेर लैंगिक हिंसा विरुद्ध लाग्नुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सांसद् र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्ष २०७६ को वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि छलफल गरेर मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।
सहभागीहरूले आयआर्जन नहुँदा समेत महिलाहरूले हिंसामा पर्ने गरेको भन्दै लैंगिक हिंसा सम्बन्धी अभियान आयआर्जनसंग पनि जोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले स्थानीय तहमा समेत महिला तथा बालबालिका शाखामा कर्मचारी अभाव रहेकोले काम गर्न समस्या भएको बताएका थिए ।
मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरू कार्ययोजनामा समावेश गरिने बताए ।

मन्त्रालयकी महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख रुद्रादेवी शर्माले कर्मचारी व्यवस्थापन स्थानीय तह आफैले पनि गर्न सक्ने बताइन् । उनले सबै स्थानीय तहले लैंगिक हिंसा कोष स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्रालयले सशर्त अनुदान दिने बताइन् ।