२५ मंसिर २०८१, मंगलवार

कर्मचारी समायोजनमा समस्यै समस्या



धनगढी । महाकाली अञ्चल अस्पतालका छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर शम्भुदत्त जोशीले सेती अञ्चल अस्पतालमा पदस्थापनाको माग गरेका थिए । शुरुमा मन्त्रालयले उनको मागको सम्बोधन गरेको थियो, तर पत्र आउ“दा उनले आफुलाई पुनः महाकाली अञ्चल अस्पताल मै पदस्थापन गरेको जानकारी पाए । सेती अञ्चल अस्पतालमा छालारोग विशेषज्ञ डाक्टर नभएकोले उनले सो अस्पताल रोजेका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले डाक्टर जोशीले रोजेको सेती अस्पतालको ठाउ“मा हाल काम गरिरहेकै महाकाली अस्पतालमा पदस्थापना गरेको छ ।


कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय सुर्खेतमा कार्यरत जनस्वास्थ्य अधिकृत ओमप्रकाश जोशीले स्वास्थ्य कार्यालय बझाङमा पदस्थापना गरिदिन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । उनले घरपायक रहेकाले बझाङ रोजे पनि मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलमा पदस्थापना गरेको जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दयाकृष्ण पन्तले पदस्थापनाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय वा स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली रोजेका थिए । विकल्पमा उनले स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुर वा डडेल्धुरा पनि राखेका थिए । तर, उनलाई स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा पदस्थापना गरिएको छ ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीमा कार्यरत ल्याव टेक्निसियन निरीक्षक कृष्ण गौतमले ज्येष्ठताका आधारमा पा“च ठाउ“मध्ये एकमा पदस्थापनाका लागि माग गरेका थिए । उनले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धनगढी, स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटी माग गरेका थिए, तर मन्त्रालयले उनले रोजेको भन्दा फरक जिल्ला अस्पताल डोटीमा पदस्थापना गरेको छ ।
आफूले रोजेको भन्दा अन्यत्र पदस्थापन गरिएपछि स्वास्थ्य निकायका कर्मचारीहरूको गुनासो बढ्दै गएको छ । कर्मचारीहरूल प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले मापदण्ड विपरित कर्मचारीहरूको पदस्थापना गरिरहेको गुनासो गरेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा भइरहेको कमीकमजोरीका कारण समस्या हु“दै आएको छ । कतिपय कर्मचारीले दलगत राजनीतिक संरक्षण र शक्ति केन्द्रको आडमा समायोजन भएका स्थानमा हाजिर लगाउन समेत अटेरी गरेका छन् ।
विगतमा संघबाटै कर्मचारी खटनपटन हुदा समेत राजनीतिक पहु“चका आधारमा कर्मचारी पदस्थापना हुने गरेको कर्मचारीहरूबाटै गुनासो आउने गरेको थियो । नया“ संरचनामा राजनीतिक आस्थाभन्दा काम, क्षमता, ज्येष्ठता, दक्षता लगायतका आधारमा आवश्यक स्थानमा कर्मचारी खटनपटन हुने अपेक्षा रहे पनि पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
अहिले स्थानीय तहका सरकार तथा प्रदेश सरकारहरू कर्मचारी अभाव भएका कारण काम गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । यसैमा प्रदेश सरकारले आफु मातहात रहेका निकायमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी पठाउन लागेपछि रुष्ट कर्मचारीहरू सम्बन्धित मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय धाउन लागेका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशीले सरकार तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न असफल भएको बताए । उनले भने– देशमा तीन तहको निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता त आयो, तर निजामती कर्मचारी वा प्रशासन क्षेत्रमा संक्रमणकाल सुरु भयो ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष प्रेम बहादुर बोगटीले कर्मचारीको समायोजन गर्दा पूर्व तयारी नगरेका कारण समस्या भएको बताए । अध्यक्ष बोगटीले समायोजनका क्रममा मापदण्ड मिचेका कारण पनि आमकर्मचारीमा निराशा ा थपिएको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि स्वीकृत दरबन्दीको झण्डै ४० प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ती हुन सकेको छैन् भने संघिय सरकारबाट प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको पदस्थापन गर्नमा पनि ढिलाई गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव किशोर चौधरीले संघिय सरकारले गरेको समायोजनका आधारमा कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्ने गरिएको बताए ।
उनले कर्मचारीहरूको पदस्थापन गर्दा कानून सम्मत तवरले गरिएको जिकिर गर्दै गुनासाहरूलाई सोही अनुसार सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रदेशमा अधिका“स कर्मचारीहरूको पदस्थापना गरिसकिएको र प्राविधिक कर्मचारीहरूको पदस्थापना गरिने कार्य जारी रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले ‘प्राविधिक कर्मचारीहरूको नाम विषयगत मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा सिफारिस गरेर पठाउने र कार्यालयले सोही सिफारिसलाई स्वीकृत गरेर पुनः विषयगत मन्त्रालयमा पठाउने’ जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार