१ असार २०८१, शुक्रबार

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६२.३ प्रतिशत जनता केही महिना भोकै



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि ६२ दशमलब ३ प्रतिशत जनताले बर्ष भरिमा केही महिना भोकै वा आधा पेट खाएर जीवन धान्नु परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धन रणनीति २०७६ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ लाख १५ हजार एक सय ४८ मध्ये १६ लाख २९ हजार दुई सय जनताले बर्षभरिमा केही महिना भोकै वा आधा पेट खाएर जीवन धानी रहेका हुन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आवश्यकता भन्दा बढि खाद्यान्न उत्पादन भएपनि उत्पादन भएका खाद्यान्नहरु प्रदेश बाहिर र भारततिर निर्यातले प्रदेशमा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आवश्यक खाद्यान्न पाँच लाख ४३ हजार ४२ मेट्रिक टन छ ।
प्रदेशमा उपभोग्य खाद्यान्न सात लाख पाँच हजार सात सय ६७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको तथ्यांकले देखाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जनताले पेटभरी खाएर पनि एक लाख ६२ हजार सात सय २५ मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत देखिन्छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष भारतबाट वर्षेनी १२ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न निर्यात हुँदै आएको छ ।
फाया नेपाल धनगढीले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको खाद्य अधिकारको अवस्था र कानूनी व्यवस्था अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरुले प्रर्याप्त समयमा मलको उपलब्ध हुन नसक्नु र आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्दा प्रयाप्त अन्न उत्पादन हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको बताएका छन् ।
उत्पादन भएका अन्न समेत भण्डारण गर्ने व्यवस्था सरकारले नगर्दा उत्पादित अन्न भण्डारणको अभावमा बिक्रि गर्नुपर्ने हुँदा खेती राम्रो नभएको समयमा अन्न अभाव हुने गरेको धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष मुरारी अधिकारीले बताए । अध्यक्ष अधिकारीले श्रमको व्यवस्था गर्न सके खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता हुनेमा जोड दिए ।
धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष फुलराम चौधरीले खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्न तिनै तहका सरकारले मल र जलको उचित व्यवस्थासंगै किसानलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
वडा नम्बर १४ का अध्यक्ष रामबजारी चौधरीले खाद्यको श्रोत तराई रहेको बताउँदै मल र जलको अभावमा किसानहरुले प्रयाप्त अन्न उत्पादन गर्न नसकिरहेको बताए । अहिले पनि तराईमा धेरै खेत बाँझै छन् वडा अध्यक्ष रामबजारी चौधरीले भने लगाइएका धान समेत पानी अभावमा सुक्न थालेका छन्, उत्पादित अन्न भण्डारण गर्ने व्यवस्था छैन कसरी खाद्य सुरक्षा ग्यारेन्टी हुन्छ ।
मनसुनी वर्षामा आधारित निर्वाहमुखि परम्परागत कृषि प्रणाली र कृषियोग्य जमिनको असमान वितरणका कारण देशको ठूलो जनसंख्या खाद्य सुरक्षाबाट वञ्चित रहनु परेको छ । करिब ६३ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको र कुलग्रार्हस्थ उत्पादनमा ३२ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र उपेक्षित रहेको पाइन्छ ।
सन् २०१४ मा विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा विश्वका ७६ देश मध्ये ४४ औँ स्थानमा रहेको नेपाल विश्व भोकमरी सूचकांक २०१७ अनुसार विश्वका ११८ देशमध्ये नेपाल २२ अंक सहित ७२ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालको झण्डै ४१ प्रतिशत जनसंख्या दैनिक रुपमा चाहिने २२७९ क्यालोरीको लागि खाद्यन्न उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहनु परेको अवस्था छ ।
फाया नेपालका अध्यक्ष लोकराज भट्टको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा खाद्य अधिकारको अवस्था र कानूनी व्यवस्था विषयमा सहजीकरण खाद्य अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल, नेपालका केन्द्रीय सदस्य देविप्रसाद खनालले गरेका थिए । जनप्रतिनिधि पत्रकार, किसान, जेष्ठ नागरिकहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा फायाका कार्यक्रम निर्देशक धर्मराज पाठकले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए ।

फायाको २२ औं साधारण सभा
फाया नेपालको २२ औं साधारण सभा बिहीबार धनगढीमा भएको छ । फाया नेपाल २०५१ सालमा स्थापना भएको थियो ।
संस्थाका अध्यक्ष लोकराज भट्टको अध्यक्षतामा भएको साधारण सभामा सचिव मिना बास्तोलाले विभिन्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
साधारण सभामा अध्यक्ष भट्टले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ प्रगती प्रतिवेदन पेस गरेका थिए भने कोषाध्यक्ष चिन्तामणि ढुंगेलले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आन्तरिक तर्फको ५९ लाख १८ हजार एक सय ४२ रुपैयाँको आयव्यय विवरण अनुमोदन गर्नुका साथै चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ६३ लाख ८१ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट पारित गरेको छ ।
संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा परियोजना र आन्तरिक गरेर तीन करोड ३७ लाख ६१ हजार रुपैंया“को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन साधारण सभामा पेश गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार