प्रभावकारी बनेको छैन, विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण कार्य

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत वर्ष बाढी, पहिरो, डुवान, हावाहुरी लगायतका दैवि विपदका घटनाम २९ जनाको मृत्यु भयो । विपदमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार तथा प्रभावित परिवारले प्रदेश सरकारबाट लामो समयसम्म पनि कुनै राहत पाउन नसकेकोमा प्रदेश सभाभित्र र बाहिर आलोचना भइरह्यो । प्रदेश सरकारले भने ‘आवश्यक कार्यविधि सहित नीतिगत व्यवस्था नभएकोे राहत प्रदान गर्न ढिलाई भएको’ भन्ने दाबी गरिरह्यो ।
अघिल्लो वर्ष (२०७५ साल) असारमा प्रदेश सभामा प्रदेश ‘फास्ट ट्रयाक’मा ‘प्रदेश आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ पास भयो र असार २६ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले त्यो विधेयक प्रमाणित ग¥यो । आकस्मिक कोष विधेयक पारित भएको एक वर्षपछि प्रदेश ‘हवाई उद्दार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’, र ‘प्रदेश विपद व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिका, २०७६’ पारित गरिएको छ ।

राहत कोष स्थापनामा ढिलाई ?
गत जेठ २३ गते प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा विनासकारी हावाहुरीबाट दुई जनाको मृत्यु भयो, एक सय जना घाईते भए भने नौ हजार सात सय चार घर परिवार प्रभावित भए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हावाहुरीबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ राहत प्रदान गर्ने तथा घाईतेको उपचार गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यस्तै, पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका परिवारलाई २० हजार र आंशिक रुपमा क्षती भएका परिवारलाई १० हजार रुपैया राहत प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारको राहत कोष स्थापनाको ढिलाईका कारण राहत वितरणमा पनि बिलम्ब हुन पुग्यो ।
प्रदेश मंत्रीपरिषद्ले गत जेठमा ‘प्रदेश विपद राहत कोष स्थापना गर्ने’ निर्णय गरेको थियो र आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा एक करोड रुपैयाको राहत कोष स्थापना गर्ने बजेटको रातो किताबमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मण शाहका अनुसार ‘सरकारले राहत कोष स्थापना गर्न ढिलाई भएका कारण विपदमा ज्यान गुमाएका तथा पीडित/प्रभावित परिवारलाई राहत रकम वितरण गर्न ढिलाई भएको’ थियो । उनले भने– ‘विपदबाट पीडित÷प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई राहतका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योेजना मन्त्रालयबाट माग गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा पनि ढिलाई हुने गरेको छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार स्थापना भएयता विपदमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई गत असारमा मात्र प्रति परिवार एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंग पाँच करोड ९२ लाख ७० हजार माग गरेर प्रदेशका सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत सो रकम वितरण गरिएको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०७५ बैशाख १ देखि २०७६ साउन ६ गतेसम्म बाढी, डुवान, पहिरो तथा चट्याङबाट २९ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक सय ३२ जना घाईते भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार गठन भएयता दैवी प्रकोपका विभिन्न घटनामा ३८ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ, तर सो अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दैवी प्रकोपका विभिन्न घटनामा ५२ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयमा निवेदन परेको जनाएको छ । मन्त्रालयले मृतक व्यक्तिका परिवारलाई घोषणा गरेको रकम अनुसार ७८ लाख रुपैया राहत वितरण गरेको जनाएको छ ।

राहत सामग्री खरिद भएन
उता, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपद् पूर्व तयारीका लागि अहिलेसम्म राहत तथा उद्दार सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनिकरणको पूर्व तयारी र राहतका लागि अति आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्न निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदको असार २३ गते बसेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी वाँडफाँड गरेको थियो ।
विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार राहत सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने, गराउने उल्लेख छ । सोही अनुसार गत असार १० गते प्रदेश सरकारले प्रदेश विपद व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिका २०७६ मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरेको थियो । ‘प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले प्रदेशस्तरमा र आवश्यकता अनुसार जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट रेखदेख र सञ्चालन हुने गरी जिल्ला स्तरमा उद्दार तथा राहत सामग्री भण्डारणको व्यवस्था गर्ने’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शाहले भने– ‘हामीले प्रदेशका नौ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग राहत सामग्री मौज्दात तथा अभावको विवरण माग गरेका छौं । विवरण आएपछि मात्र मन्त्रालयले के–कति राहत तथा उद्दार सामग्री खरिद गर्नेबारे प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।’ शाखा अधिकृत शाहका अनुसार मन्त्रालयले विवरण माग गरे पनि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विवरण आइसकेको छैन । उनले प्रदेशको अछाम, डोटी र डडेल्धुरा प्रशासन कार्यालयबाट मात्र विवरण आएको बताए ।
उनले ‘प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विवरणका लागि पटक–पटक ताकेता गरिएको’ बताए ।

हेलिप्याड बनाउने स्थानबारे टुंगो लाग्न बाँकी
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले हवाई उद्दार सम्बन्धी कार्यविधी निर्माण गरिसकेको छ । विपद जोखिम तथा अन्य दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको हवाई उद्दार गरि स्रोतसाधनसम्पन्न अस्पतालमा पु¥याएर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सो कार्यविधी बनाइएको जनाइएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधी बनाए पनि अहिलेसम्म हेलिप्याड बनाउने स्थानबारे भने टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।
‘कार्यविधी पारित भइसकेको छ । कैलाली वा कञ्चनपुरमध्ये एक ठाउँमा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने भनेर संघीय मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं, तर, अहिलेसम्म उत्तर आएको छैन’ शाखा अधिकृत शाहले भने ।
मन्त्रालयले प्रदेशका कुनै पनि जिल्लामा विपद तथा अन्य दुर्घटना परेका व्यक्तिहरूको उद्दारका लागि नेपालगञ्जबाट हेलिकोप्टर ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधी पास गरेपछि कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका एक युवकको उद्दार गरिसकेको छ ।

विपदबाट हुने क्षती न्युनिकरणका लागि सजग हुन आग्रह
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा गत असार २३ गते बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले विपदबाट हुनसक्ने सम्भाव्य क्षति न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तह बढी सचेत हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
असार २३ गते बसेको समितिको बैठकले विपद जोखिमका दृष्टिबाट पहिचान भइसकेका गाउँबस्तीमा जनधनको क्षतिको न्यूनिकरण गर्न स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई पूर्व तयारी, उच्च सर्तकता र नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रहने जानकारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, समितिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आपसी समन्वय गरी समयमै विपद् सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण गर्ने, गराउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सबै सुरक्षा निकायलाई विभिन्न क्लस्टरमा २५ जनाको टोली बनाएर उद्दारका लागि परिचालन गरिएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, समितिले स्वास्थ्य सामग्री र औषधी उपचारको व्यवस्थाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय र राजमार्ग, सडक लगायतका बाढी पहिरोबाट अवरोध हुन नदिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीय तहमा विपद पूर्व कार्ययोजना कमजोर
प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीका नगर प्रमुख नृपबहादुर वडको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, लामो समयसम्म समितिको वैठक बस्न सकेको छैन ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको कुन वडामा कुन विपदले असर गरिरहेको छ र त्यसको नियन्त्रणका लागि कस्तो कार्ययोजना बनाउने भन्ने समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । उपमहानगरपालिकाले विपद राहत कोष स्थापना गरे पनि विपद नियन्त्रणका लागि खासै कार्यक्रमहरू अघि बढाउन नसकेको विपद् क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरूको भनाई छ ।
धनगढी उमपहानगरपालिका प्रमुख वडले अनुमोदनसंगको कुराकानीमा विपद व्यवस्थापन तथा क्षतीको न्युनिकरणका लागि उपमहानगरपालिकाले निरन्तर काम गरिरहेको बताए ।
नगर प्रमुख वडले उपमहानगरपालिकाले नेपाल रेडक्रसको सहयोगमा उद्दार सामग्री तथा विपद अध्ययन तथा सिकाई केन्द्र स्थापना गरिएको बताए । सो केन्द्र उपमहानगरपालिकाको प्रवेशद्वार नजिक राखिएको छ ।
“विपद अध्ययन तथा सिकाई केन्द्र” लेखिएको ¥याकभित्र आगलागी तथा बाढीबाट बच्न प्रयोग हुने सामग्रीहरू राखिएको छ । त्यस्तै, विपद आउनु अघि अपनाउनुपर्ने पूर्व सावधानी बारेका पर्चापम्पलेट, पुस्तक तथा जनचेतनामूलक सन्देश र उपमहानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन तथा कार्ययोजना रहेको छ ।
उपमहानगरपालिका प्रमुख वडले भने– धनगढीमा वर्षायाममा डुबानको जोखिम रहने गरेको छ । हामीले डुबानको समस्या कम गर्न कर्मचारी परिचालन गरेर नाली सरसफाई गराएका छौं । धनगढी उपमहानगरपालिकाले विपद राहत कोष स्थापना गरेको छ ।
उता, कैलालीकै गौरिगंगा नगरपालिकामा राहत तथा उद्दार सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छैन । गौरिगंगा नगरपालिका प्रमुख भीमबहादुर देउवाले नगरपालिकाले ‘अन द स्पट प्रभावित परिवारलाई भेटेर विवरण संकलन गरेर राहत उपलब्ध गराउने’ नीति अपनाएको बताए ।
कैलालीका अधिकांस स्थानीय तहले विपद जोखिम व्यवस्थापन तथा न्युनिकरणमा खासै ध्यान दिएको पाइदैन । अधिकांस स्थानीय तहले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।
विपद व्यवस्थापन तथा क्षती न्युनिकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको जनचेतना तथा युवा जागरण मञ्च (फाया) नेपालका निर्देशक धर्मराज पाठक पनि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूले विपद पूर्व तयारीमा खासै चासो नदिएको बताउछन् । ‘विपद जति खेर र जुनसुकै समयमा पनि आउन सक्छ । यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो देखिदैन’ उनले भने– ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आवश्यक राहत तथा उद्दार सामग्रीहरू पनि भण्डारण गरेर राख्न सकेका छैनन् ।’
फाया नेपालका निर्देशक पाठकले विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले वडा तहसम्म वडास्तरिय विपद व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताए । उनले स्थानीय तहहरूले विपद पूर्व तयारीका लागि वडाहरूमा सचेतनामुलक अभियान, तालिम लगायतका क्रियाकलापमा पनि ध्यान नदिएको बताए ।

फाईल फोटो