३० जेष्ठ २०८१, बुधबार

प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम (भिडियो र पूर्णपाठ सहित)



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ का लागि महत्वकांक्षी नीति तथाकार्यक्रममा कृषि, जल विद्युत, जडिवुडी र जंगलको सहितको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सम्वृद्धिको आधार मान्दै प्रदेश विकासका काम अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।


सरकारका तर्फबाट आइतबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दे प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले सो घोषणा गर्दै सरकारको प्राथमिकता कृषि क्षेत्र भएको बताएका हुन् । उनले परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउदो खेती, माटो सुहाउदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार कार्यक्रम चलाइने बताए । कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि पनि सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
उत्पादन र उत्पादकत्वमा आधारित खाद्य सुरक्षा, कृषि सिंचाई, उन्नत बीउ बीजन, जैविक तथा रासायनिक मल, माटो परीक्षण, चिस्यान र शीतभण्डार केन्द्र, कृषि सहकारी, सबै किसिमका सहकारी संस्थाको अभिलेखीकरण, क्षमता विकास, अनुगमन एवं मूल्याङ्कन, कृषि उपजको बजार व्यवस्था समेतकालागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । व्यवसायिक पशुपालन एवं मासु, माछा, अण्डा, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल प्रवर्द्धनकालागि आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाउने योजना प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । यस्तै एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना पनि प्रदेश प्रमुख मल्लले प्रदेश सभामा पेश गरे ।
युवाहरुलाई स्वदेशमै रोक्न प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा सीपमुलक तालिमलाई प्रोत्साहित गरी युवाहरुलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि टेवा पु¥याइने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको छ । व्यवसायिक, सीपमुलक, प्राविधिक लगायतका शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विशेष नीति ल्याईने छ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ बिद्यालयबाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई बिद्यालयको पहुँचमा ल्याएर आगामी तीन बर्ष भित्र प्रदेशलाई पूर्णरुपमा साक्षर बनाइने छ ।


छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक, हिंसा जस्ता कुरीति र कानूनले बर्जित गरेका कुप्रथाले प्रदेशको विकासको बाधक मानिने गरिन्छ त्यस्ता कुप्रथाको अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरुलाई प्रोत्साहित गरि प्रदेश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहित गाउँ वस्ती शहरमा सामाजिक रुपान्तरण अभियान चलाइने छ प्रदेश प्रमुख मल्लेले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भने । प्रदेश सरकारले त्यस्ता कुप्रथा अन्त्य गर्न कानून कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने घोषणा पनि गरेको छ । सरकारले चेलीवेटी, वालकालिका वेचविखन, मानव ओसारपोसार कार्य रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याईने, दलित समुदायको चौतर्फि विकासको लागि तिनीहरुको परम्परागत पेशा, शिप, कला, दक्षतालाई सुदृढिकरण गर्दै आधुनिकीरण गर्ने नीति लिईने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रमुख मल्लले मुक्तकमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, भुमिहिन, विपन्नवर्ग, किसान एवम वादी समुदायलाई व्यवस्थीत गरेर रोजगार तथा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रम संचालन गरिने बताए ।
२११ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा हिमाली तथा दुर्गम पहाडी भेगबाट तीव्र वसाईसराई तथा अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न एक जिल्ला एक नमूना शहर बनाउने र नौ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गर्ने पनि उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसंग तादाम्यता एवं सन्तुलन कायम राख्दै स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश प्रमुख मल्लले बताए । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लगानी वोर्ड, प्रदेश पर्यटन वोर्ड र प्रदेश बस सञ्चालनका गर्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख मल्लले प्रदेशको उच्च आर्थिक विकास तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको गन्तव्यमा पुग्नको लागि सार्वजनिक, नीति तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रदेशको समृद्धिको संवाहकको रुपमा दिइने उल्लेख गरे । उनले प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लगानी बोर्ड गठन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । प्रदेशको प्रति व्यक्ति आयलाई ६५० अमेरिकी डलरबाट बृद्धि गर्न प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रीत हुने प्रदेश प्रमुख मल्लले बताए । उनले प्रदेशमा रहेको रोजगारी अनुपात २४।१ बाट बृद्धि गर्न थप कार्यक्रम सञ्चालन गरी बेरोजगारी दर घटाउने नीति लिएको बताए ।
आन्तरिक स्रोतहरुको विस्तार गर्दै स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा खर्च नगरी नयाँ कार्यक्रमको लागि थप बजेट माग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइने प्रदेश प्रमुख मल्लले बताए । उनले कर्मचारीलाई काम प्रति थप उत्प्रेरित गर्न र कार्य सम्पादन प्रभावकारी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरिने बताए ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेशमा उपयुक्त लगानीको वातावरण बनाई उच्च, दीगो र फराकिलो आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न बजेट केन्द्रीत रहने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।


प्रदेश प्रमुख मल्लले प्रदेश सरकारले चालू बर्षको बजेटको उपलव्धीको पनि समिक्षा पनि नीति कार्याक्रममा गरे ।
नीति तथा कार्यक्रम बारे प्रतिक्रिया दिदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले परम्परागतशैलीको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको प्रतिक्रिया दिए । उनले दूर दृष्टि नराखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै बजेट पनि वितरणमुखी र कार्यकर्ता खुसी पर्ने खालको आउने बताए ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याउने बताए । उनले सबै क्षेत्रलाई समेतेर बजेट ल्याइने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आ.व.२०७६/०७७ नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार