१४ मंसिर २०७९, बुधबार

प्रारम्भिक कक्षा पढाई प्रभावकारी बनाउछौंः मन्त्री सोडारी



धनगढी, प्रदेश सातका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाई कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवाला निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।
बुधबार धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री सोडारीले प्रारम्भिक सिकाई बलियो नभएसम्म परिणाम राम्रो नआउने बताए । उनले प्रारम्भिक कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अभिभावक, शिक्षक, व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थी सहित शिक्षासंग सरोकार राख्ने सबैको भूमिका बढाउनु पर्ने बताए ।
मन्त्री सोडारीले हुनेखानेका छोराछोरी निजि र गरिबका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुने गरेको दोहो¥याउदै सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न सरकार कटिवद्ध रहेको बताए ।
मन्त्री सोडारीले अरुका लागि संघीयता आए पनि शिक्षाका लागि आउन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने– जिल्ला प्रशासनको मातहतमा शिक्षालाई राखिएको छ, शिक्षा प्रशासनको मार्फत संचालन हुनु सम्भव छ कि छैन् ? उनले स्थानीय तहलाई आधारभूत माध्यमिक तहसम्मको एकल अधिकार दिएको र त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा विभिन्न बाधा व्यवधान आउने गरेको बताए ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति मानबहादुर सुनारले प्रदेश ७ मा रहेका सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्कदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । समितिले प्रदेश ७ का नौं वटै जिल्लाका शिक्षाको गुणस्तरका विषयमा अनुगमन गरिने बताए ।
प्रदेश ७ का प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले शिक्षामा हामी कहाँ चुक्दै आएका छौं भन्नेबारे गम्भिर छलफल हुनुपर्ने बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले प्रारम्भिक कक्षा पढाई कार्यक्रमले बालबालिकाको क्षमता अभिबृद्धि हुनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश ७ को शिक्षा नीतिमा धेरै ऐन नियम बनाई शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिमा जोड दिइने बनाए ।
प्रारम्भिक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भक्तपुरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सामाजिक विकास समिति प्रदेश ७ का सांसद, शिक्षासँग सरोकार राख्ने निकायहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
युएसएआइडिको सहयोगमा भएको राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाई कार्यक्रम देशभरका १६ वटा जिल्लामा संचालित छ । प्रदेश ७ का कञ्चनपुर, कैलाली र डडेल्धुरामा गरी तीन जिल्लामा यो कार्यक्रम संचालित छ । राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाई कार्यक्रमका लागि पाँच वर्षे योजनामा देशका ७७ वटै जिल्लामा यो कार्यक्रम संचालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्