प्रदेश–२ को सन्देश : आत्मसम्मान सबैको बराबर 

सिरहा पुग्दा नागरिक दैनिकका स्थानीय संवाददाता मिथिलेश यादव, जो मधेस मामिलामा गहिरो दखल राख्छन्, भन्दै थिए, ‘सबै कुरा गुमाएर आएको छ, त्यसैले राजपालाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने अभिमत त छ। तर चुनाव सद्भावले होइन, संगठनले जितिने हो। संघीय समाजवादी फोरम राजपाभन्दा अगाडि आउला।’ नतिजा मिथिलेशले भनेझैं आयो। प्रदेश–२ मा समाजवादी फोरम दोस्रो भयो, कांग्रेस पहिलो।

र, लाभ पनि गलत थिएनन्। दुई चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी नभएको राजपा तेस्रो चरणको निर्वाचनमा ढिलो गरी होमियो। संविधान संशोधन मार्फत मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने अडानमा रहेको राजपा संशोधन प्रस्ताव असफल भएपछि लाचार भएर चुनावमा गएको थियो। ६ वटा दल मिसिएर बनेको राजपासामु उम्मेदवार चयनको विषय पहिलो अप्ठ्यारोका रुपमा उभियो। उम्मेदवार चयनसँगै अधिकांश स्थानमा असन्तुष्टि देखियो। फलस्वरुप केन्द्रीय नेताहरु चुनावी अभियानका लागि मधेस झर्नै सकेनन्। स्थानीय तहमै असन्तुष्टि सामसुम पारेपछि मतदानको ३–४ दिनअघि मात्रै उनीहरु मधेस झरे।

यदि राजपाले एक महिनाको तयारी मात्रै गर्न पाएको भए के हुन्थ्यो? उत्तर स्पष्ट छः राजपा प्रदेश–२ मा पहिलो शक्ति बन्थ्यो। संघीय समाजवादी फोरम झिनो अन्तरसहित दोस्रोमै रहन्थ्यो र सदैव आफ्नो आधार क्षेत्र मानेको कांग्रेस प्रदेश–२ मा तेस्रो स्थानमा खुम्चिने थियो। करिब २० वर्ष स्वकीय सचिवका रुपमा राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक नेता सलार्हीका महेन्द्र राय यादवलाई सघाएका रामबाबु दास टिकट नपाएपछि माओवादी केन्द्र प्रवेश गरे। बलरा नगरपालिका मेयरमा उठेका उनले जित्न भने सकेनन्। त्यहाँ राजपाले नै जित्यो।

मधेसीलाई भारतीय देख्ने महेन्द्रीय राष्ट्रवादलाई मधेसी जनताको अभिमतले परास्त गरेको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहमा फराकिलो अग्रता बनाएको एमालेलाई प्रदेश–२ को परिणामले स्पष्ट सन्देश दिएको छ, मधेस र मधेसी जनतालाई हेर्ने चस्मा फेर।

प्रदेश–२ को पछिल्लो मतपरिणाममा दुई प्रमुख मधेस केन्द्रित दलले जितेको संख्या जोड्ने हो भने कांग्रेसभन्दा अगाडि आउँछ। राजपा र समाजवादी फोरमले ५० स्थान जितेका छन् भने कांग्रेस ४० स्थानमा छ। प्रदेश–२ को चुनावमा पहिलो स्थानमा रहेको कांग्रेस र चौथो स्थानको माओवादी पनि संविधान संशोधन गरेर मधेस मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमै छन्। संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेको एमाले पाँचौ स्थानमा खुम्चिएको छ। यस हिसाबले प्रदेश–२ को चुनावमा संविधान संशोधन गरी मधेसका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने शक्तिहरु फराकिलो मतसहित अगाडि छन्।

यस अर्थमा मधेसको चुनावी परिणामले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि, तत्काल संविधान संशोधन गरेर मधेस मुद्दाको सम्बोधन गर। मधेसीलाई भारतीय देख्ने महेन्द्रीय राष्ट्रवादलाई मधेसी जनताको अभिमतले परास्त गरेको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहमा फराकिलो अग्रता बनाएको एमालेलाई प्रदेश–२ को परिणामले स्पष्ट सन्देश दिएको छ, मधेस र मधेसी जनतालाई हेर्ने चस्मा फेर।

आत्मसम्मान ओहोदा वा आर्थिक हैसियतमा जोखिने बस्तु होइन। ‘राजा’देखि ‘रैती’सम्म सबैको आत्मसम्मानको मूल्य एकै हुन्छ। यस कुरालाई मनन गर्न सकेमात्र समतामूलक समाजको निर्माण हुन्छ। कसैलाई होच्याएर र दोस्रो दर्जाका नागरिकको व्यवहार गरेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिँदैन। जुन समाज हरदिन छिमेकीको अपमानपूर्ण व्यवहार सहेर बसेको छ, जसलाई सबैभन्दा बढी राष्ट्रियताको चिन्ता छ, त्यही समाजको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न गर्नु कति महँगो पर्छ? पछिल्लो चुनावले स्पष्ट पारेको छ।

प्रदेश–२ को चुनावबाट एमालेले मात्र सिकेर पुग्दैन। आफूलाई मूलधारका दल भन्ने कांग्रेस र माओवादीलाई पनि यो नतिजाले उत्तिकै चुनौति दिएको छ। दृश्यमा त कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार मधेस मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अगुवाका रुपमा देखिए। तर सारमा कांग्रेस यो चुनावमा पनि राजपाको सहभागिता चाहँदैनथ्यो। ताकि, मधेसमा आफ्नो वर्चश्व बढाउन सकियोस्। यी दुई दलले संविधान संशोधन गरी मधेसको मुद्दा समाधान गर्ने अग्रसरता देखाएजस्तो मात्र गरे। निष्कर्षमा पुर्‍याउने इमान्दार प्रयास गरेनन्। फलस्वरुप मधेसलाई आफ्नो पेवा ठान्ने कांग्रेस समेत समग्रमा साँघुरिन पुग्यो।

एमालेभित्र मधेसलाई हेर्ने विषयमा सबैको सोच अध्यक्ष केपी ओलीको जस्तो संकीर्ण छैन। त्यसभित्र पनि फरक मत छन्। तर, कथित राष्ट्रवादको उन्मादी घोडामा सवार ओलीका स्थायी र अस्थायी पछुवाले यसबीच उनीभन्दा चार कदम अघि बढेर यस्ता अभिव्यक्ति दिए कि, एमालेभित्रकै समन्वयकारी विचारहरु पनि ओझेलमा परे। एमाले पंक्तिले यो कुरालाई जतिसक्दो चाँडो मनन गर्नुपर्छ।

अब प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव मुखमा छ। सरकारबाहिर रहेकाले एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी हो। जम्बो मन्त्रिमण्डलको यो सरकारका हरेक गलत कामको खबरदारी गर्नु एमालेको दायित्व हो। तर, संविधान कार्यान्वयनको सवालमा एमाले प्रतिपक्षी दल होइन। हुनै सक्दैन। किनकि, संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि एमालेको अहम् भूमिका रहन्छ। सत्ता पक्षले पनि एमालेलाई अलग्याएर संविधानले निर्दिष्ट गरेका कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने घमण्ड त्याग्नु जरुरी छ।

प्रदेश–२ को परिणामबाट मूल रुपमा पाठ सिक्नुपर्ने चाहिँ एमालेले नै हो। ठूलो दलले ठूलै हृदय बनाउनुपर्छ। विनम्रताको त्याग घमण्डको परिचायक हो, ठूलो हुनुको प्रमाण होइन। प्रदेश–२ को चुनावी नतिजाको अंकगणीतमा एमाले पक्कै पाँचौं स्थानमा खुम्चिएको छ तर आठ जिल्लाको नतिजाको कसीमा एमालेलाई तौलिन मिल्दैन। एमालेका जिम्मेवार नेताहरुले पक्कै पनि यो कुरा बुझेका छन्।

त्यसैगरी, मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि संघर्षका स्वरुपमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ। चुनावी अभियान पनि शक्ति सञ्चयको स्वरुप हो। राजपाले त्यति समर्थन भारतीय नाकाबन्दीसहितको आन्दोलनताका पाएको थिएन, जति समर्थन यो चुनावमा पायो। यसले उसको शक्ति सञ्चयमा राम्रै योगदान गरेको छ। वैधानिक मोर्चाबाट आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्ने अवसर पनि हो यो।

अनेक आशंकाबीच पहिलो र दोस्रो चरणभन्दा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनले फेरि एकपटक नेपाली समाजलाई समेट्ने काम गरेको छ। मूलधारका दलहरुले राजपालाई अघिल्ला दुई चरणका चुनावमा किन सहभागी गराउन सकिएन भनेर गम्भीर रुपमा मनन गर्नु जरुरी छ। अघिल्ला दुई निर्वाचनमा सहभागी नहुनु हाम्रो गल्ती थियो भनेर राजपाले पनि बोध गर्नुपर्छ।

सारमा यो निर्वाचन परिणामले बोलेको तथ्य के हो भने, नेपाली समाज अविभाज्य छ। यो कसैको उग्रवादी वा कथित राष्ट्रवादी नाराकै भरमा लामो समयसम्म विचलित रहने छ्रैन। र अंकगणितमा जो जुन स्थानमा भए पनि सबैको सहअस्तित्व स्वीकार गरेर अघि बढ्नुबाहेक विकल्प छैन।

साभारः नेपाल लाईभ अनलाईन