देउवाका अगाडिका अवसरहरू

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चौथो पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । डा. केआई सिंहलाई छाडेर प्रधानमन्त्री बन्ने सुदूरपश्चिमेली लोकेन्द्रबहादुर चन्दले चार पटक मुलुकको नेृतृत्व गरेका छन् । अब यो सौभाग्य शेरबहादुर देउवालाई प्राप्त हुँदैछ । २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको लोकप्रिय एमाले सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराएर पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्न आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा सशस्त्र युद्ध शुरु गरेको र हाल आएर विभिन्न फुट र एकतापछि नेकपा माओवादी केन्द्र बनेको तत्कालीन नेकपा माओवादीको साथ लिएका छन् । देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुअघि १० महिनासम्म तत्कालीन विद्रोही पार्टीका नेता पुष्पकमल दाहालले देउवाकै सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गरेपछि सम्झौताअनुसार आफ्नो पालो आएपछि देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरेका छन् ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा देउवाप्रति नेपाली कांग्रेससंगै जनताले जुन विश्वास र अपेक्षा लिएका थिए, त्यसमा उनी खरो उत्रिन सकेनन् । उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा शुरु भएको माओवादी युद्धले मुलुकको विकास गतिलाई पछाडि धकेल्यो । त्यो युद्धले सुदूरपश्चिमलाई नै सबैभन्दा बढी समस्यामा पार्‍यो । माओवादी पार्टीले ४० बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गर्दा उनीहरूलाई भेट्नका लागि समयसम्म नदिएका देउवाले त्यसको मूल्य राम्रैसंग चुकाए । सत्तामा पुग्न र पुगिसकेपछि टिक्नका लागि जे पनि गर्नसक्ने नेताको रूपमा परिचय बनाएका देउवाले लामो समयको प्रयासपछि आफ्नो पार्टीको समेत नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । यसभन्दाअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालासित थियो । तर, यसपटक उनी पार्टीको सभापतिको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् ।

शेरबहादुर देउवाले जति पटक सत्ताको बागडोर सम्हाले, त्यति नै पटक नेपालको राजनीति तरंगित भएको छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले नेपालको संसदीय राजनीतिलाई विकृत बनाउन भूमिका निर्वाह गरे भन्ने आरोप लाग्यो । त्यो बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका उनीविरुद्ध एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि नेपाली राजनीतिमा सांसदको ‘खरिदबिक्री’ को एउटा कालखण्ड नै बन्यो । प्राडो र पजेरो काण्ड पनि त्यतिखेरका चर्चित घटना हुन् । तर, केही गर्दा पनि सरकार टिक्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि उनले राजिनामा दिए ।
देउवा २०५८ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । त्यतिखेर उनलाई सत्ता टिकाउन अन्य दलको सहयोगको आवश्यकता थिएन । नेपाली कांग्रेसको संसदमा पूर्ण बहुमत थियो ।
संकलकाल नलम्ब्याउन पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित पार्टी सभापतिले दिएको निर्देशन नमानेर उनले संकटकाल लम्ब्याउनकै लागि संसदको बिघटन गरे । नयाँ संसदीय निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गरे । पार्टी विभाजन गरे । तर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला मुलुकको परिस्थिति निर्वाचन गर्न सक्ने खालको थिएन । फलत: उनले निर्वाचनको मिति सार्न खोजे ।
यसबीचमा उनले माओवादी जनयुद्ध दबाउने नाममा सुक्ष्म रूपमा लोकतन्त्रका आधार स्तम्भहरू भत्काउने काम गरेको उनीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । विपक्षी दल एमालेले देशभरीमा राम्रो स्थान जितेका स्थानीय निकायमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको म्याद सकिँदा उनले ऐनमै व्यवस्था भए पनि निर्वाचित निकायको म्याद बढाएनन् । जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा जनताले कर्मचारीको भर पर्नु पर्‍यो । लोकतन्त्र कमजोर हुन पुग्यो । माओवादीले भौतिक संरचना ध्वस्त बनाए । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने परिस्थिति देशमा नभएको बेला पाँच वर्षपहिले निर्वाचित भएका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको म्याद बढाएको भए त्यसले केही हदसम्म सहजता ल्याउथ्यो । तर, उनले त्यस्तो नगरी स्थानीय निकाय कर्मचारीलाई जिम्मामा लगाए ।
कर्मचारीलाई जिम्मा दिएपछिको स्थानीय निकाय हालसमम कस्तो अवस्थामा छ र त्यहाँको स्रोतको कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने सबैका सामु स्पष्ट छ । अहिले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि नयाँ संरचना अनुसारका केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले काम थालेका छन् ।
प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाएको आरोप खेपेका उनलाई संसदको घोषित चुनावको मिति सार्न दरबारमा निवेदन बुझाएपछि तत्कालीन राजाले ‘असक्षम’ भनेर प्रधानमन्त्री पदबाट हटाए । विभिन्न परिस्थिति पार गरेपछि आफ्नो मुल दल फुटाएर छुट्टै दल बनाएका उनले फेरि राजाकै आमन्त्रणमा सरकारको नेतृत्व गरे । त्यसमा समावेश भएको एमालेले आफू त्यो सरकारमा सहभागी हुनुलाई ठूलो भूलको रूपमा स्वीकार गर्‍यो । तर, उनले भुल स्वीकार गर्ने आवश्यकता देखेनन् । राजाको विश्वासमा परेर फेरि सरकार चलाउन गएका देउवालाई राजाले फेरि अपदस्थ गरे । सरकारको नेतृत्व आफैले लिए र उनलाई आफ्नै शाही आयोग बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा जेल हाले ।
यही बीचमा परिवर्तनकारी शक्तिहरूवीच सकार्य र एकता भयो । मुुलुकमा लोकतन्त्र बहाली भयो । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भयो । देशमा गणतन्त्र आयो र देउवाका लागि पनि राजनीतिक परिस्थिति अनूकुल बन्दै गयो । पहिलो संविधान सभा बिघटनपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । नेपाली कांग्रेसलाई जनताले विश्वास गरेर पहिलो दलको रूपमा स्थापित गरे । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस पहिलो दल बनेपछि उनकै नेतृत्वमा संविधान पनि जारी भयो । त्यसपछिको परिस्थितिमा देउवा पार्टीका नेता हुन पुगेका छन् ।
देउवा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा चौथो पटक पुगेका छन् । पुराना कमजोरी र आफ्नो कमजोरी पनि स्वीकार नगर्ने देउवाको शैलीका कारण उनको चौथो कार्यकाललाई सबैले उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन् । यसपटक मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने तथा नैतिक मूल्य र मान्यताहितको राजनीतिक संस्कार हुर्काउने जिम्मेवारीसंगै उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुँदैछन् । तर उनका विगतका कार्यशैलीले उनी यी सबै चुनौतिको सामना गर्दै सफल हुन्छ वा हुँदैनन् भन्ने आम मानिसमा शंका हुनु स्वाभाविक हो ।
मुलुकको राष्ट्रियतामाथि आक्रमणको प्रयास भइरहेको बेलामा देउवा सत्तामा पुगेका छन् । आम रैथाने मधेसी नागरिकको हकभन्दा पनि छिमेकी मुलुकबाट बसाई सरेर आएका अंगिकृत नागरिकता लिएकाहरूलाई नेपालका सबै संवैधानिक तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्ने वातावरण मिलाउने गरी प्रस्तुत भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव उनका अगाडिको अर्को चुनौति हो । यो र अन्य तमाम विषयले देउवाको चौथो पटकको सत्तारोहण र कार्यकाल पनि कस्तो होला भन्ने कौतुहलता बढेको छ ।
देउवाका सामु विगतमा आफूमाथि लागेका आरोप चिर्दै आफू परिपक्व राजनीतिज्ञ भएको प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो, उनको प्रधानमन्त्रीको चौथो कार्यकाल । सही ढंगले मुलुकको समस्याको र परिस्थितिको विश्लेषण गरेर कामकारबाही अगाडि बढाएर आफ्ना विगतका गल्तीहरूलाई सच्याउने अवसरका रूपमा देउवाले आफ्नो चौथो कार्यकाललाई लिन सक्छन् । देउवाबाट चौथो कार्यकालमा पुराना गलित सच्याउँदै सही दिशामा अगाडि बढ्ने मुलुक र मुलुकबासी सबैको अपेक्षा छ । जसरी केही विवादित विषयबाहेक पहिलो कार्यकालभन्दा आफू परिपक्व भएको दोस्रो कार्यकालमा प्रचण्डले प्रमाणित गरे, त्यसरी नै देउवाले पनि आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ ।