अनुदारता तर्फ नेपाली लोकतन्त्र

लामो सङ्घर्षबाट हामीले अलोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई समाप्त गर्‍यौँ र लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्‍यौँ । अबको पालो हो यसको सुदृढिकरणको । तर कतै चुक भयो र लोकतन्त्रले अनुदार मार्ग लिदैगएको देखिदैछ । राजनीतिमा अनुदारताले समग्र समाजको अनुदार पक्षलाई प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्दछ । राजनीति अनुदार हुँदा समाजका अन्य पक्षहरू पनि अनुदार हुँदै जान्छन् । अहिले त्यही देखिदै गएको छ । राजनीतिमा नियत होइन परिणाम प्रधान हुन्छ । राजनीतिले मनसाय वा नियत हेर्न नसक्ने हुनाले नै राज्यले कानुन वनाउदछ । कानुनले मनसाय वा नियत हेर्छ राजनीतिलेले हेर्दैन । त्यसको जिम्मा कानुनलाई दिएकोछ । तर कानुन के हो त ? कानुन राजनीतिको औजार हो । असल मनसायका कुरा गरेर अन्ततः परिणामलाई नै बलियो पार्ने औजार । त्यसैले लोकतन्त्रको चर्चा गर्दा पनि असल वा खराब नियतको कुरा होइन विषय, घटना र परिवेशको परिणामको कुरा गर्नु पर्दछ ।

१. विधिको शासन सुन्दा अत्यन्त राम्रो लाग्ने शव्दावली हो । कानुन बमोजिम मात्र गर । मनोमानी नगर । तर विधिको शासनलाई कानुन लागुगर्ने वेलाबाट होइन कानुन बनाउने वेला देखि नै सुरु गरिनु पर्दछ । हामीले प्रतिनिधित्वमा आधारित लोकतन्त्र अभ्यास गरिरहेकोले सबै जनताले कानुन निर्माणमा योगदान दिन सक्दैनन् । तर राज्यको कर्तव्य हो की कानुन निर्माणपूर्व जनतालाई सूचित गरियोस् र इच्छा वा विचार प्रकट गर्ने उचित अवसर दिईयोस् । तर जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने विधायकहरु जनताका मालिक भए सरह आफैले सबै निर्णय गर्देछन् । जनताको त कुरै छोडौं आपसमा समेत पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा मनलाग्दो कानुनहरू ल्याईदैछन् । फाष्टट्रयाकवाट कानुनको निर्माण लोकतन्त्रलाई अनुदारता तर्फ लैजाने माध्यम बनेको छ । तिनै कानुनको जवर्जस्ति कार्यान्वयनलाई विधिको शासन भनिदैछ । यसो त सर्वत्तावादी राज्य, सैनिक तानासाही वा अन्य अधिनायकतन्त्रमा पनि त कानुन वनाएरै दमन गर्ने चलन चलिसकेको छ । के त्यसलाई विधिको शासन भन्न मिल्छ, लोकतन्त्र भन्न मिल्छ ?

२. जे सदाकाल थिएन, त्यो सदाकाल रहदैन, यो सत्य हो । दलीय व्यवस्था सदाकाल थिएन र यो सदाकाल रहनेछैन । दलहरूले नै शासन गर्ने पद्धति मानव जातिको इतिहासमा धेरै पुरानो होइन । तर जहिले देखि यो सुरु भयो यसले आफूलाई स्थापित गरेको छ र वहुदलिय प्रतिस्प्रधा पछिल्लोकालको सफल प्रयास हो । मन लागेको दल खोल्न पाउने, दलमा लाग्न पाउने, प्रतिस्प्रधामा भागलिन पाउने र मतका आधारमा जिम्मेवारी पाउने यसको तरिका हो । यसका विभिन्न रूप, विधि, प्रक्रिया छन् । अमेरिका वा बेलायत जस्तो पार्टी त दुईचार वटा भएका तर चर्चा जम्मा दुईदलको मात्र हुने, भारत जस्तो अनेकौँ पार्टी हुने, चीन जस्तो प्रतिस्प्रधा गर्न नपाउने तर समन्वयात्मक वहुदल आदी ।

संसारको सबैभन्दा कान्छो गणतन्त्र नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको इतिहास खासै लामो छैन । त्यसैले समाज पनि उदार लोकतन्त्र प्रति प्रतिबद्ध भइसकेको देखिएन । दलहरू त “हिजोकाले हालिमुहाली गरे अव हाम्रो पालो“ भन्दै नव सामन्त हुँदै गएकै छन् । एउटा उल्लेख्य उदाहरण हो थ्रेसहोल्ड । अस्थिर र स्थिर सरकारको लोकप्रिय गफमा भुलाउदै अगाडि सारिएको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था रूपमा हेर्दा अत्यन्त असल नियतले गरेको देखिएको तर सारमा भने ठुला दलहरूको अन्य नयाँ दलहरू नवनुन् र बनेका नचलुन् भन्ने योजना अनुसार आएको छ । यो लोकतन्त्रका दृष्टिले निषेध तर्फको पाईलो हो । थ्रेशहोल्ड दल खोल्न प्रतिबन्ध पनि होइन, दलहरुमाथिको प्रतिबन्ध पनि होइन । कानुन लगाएर थोरै दल बनाउने र दलिय सिण्डकेट चलाउने परिणाम मुखी राजनीति हो । अनुदार लोकतन्त्रको एउटा प्रमाण । हुँदा हुँदा यस्तो कानुन ल्याईयो जसले यस अघि चुनाव जितेकाले बाहेक अर्थात् संसद्को अंकगणितीय खेलमा योगदान दिइरहेका वाहेकका राजनीतिक दलहरूलाई दल नै नमान्ने । यो भन्दा अनुदारता के होला वहुदलीय व्यवस्थाका लागि ?

३. विचारहरूको निर्वाध सम्प्रेशण लोकतान्त्रिक सुदृढिकरणको पूर्वशर्त नै हो । कुसुचित जनमानसले असल निर्णय लिन सक्दैन । त्यसैले मिडियाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर लामो समय बन्द समाजमा हुर्केको हुनाले एकातर्फ हाम्रो मिडिया स्वच्छन्द बन्न चाहन्छ । जसले गर्दा मिडियामा कतै योजनाबद्ध वेईमानी त कतै सिकारुपना देखिन्छ । त्यसैलाई बहाना बनाएर हाम्रो समाज मिडियालाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्न चाहन्छ, खासगरेर राजनीतिक दल र नेताहरू । यहाँ पनि उनीहरूले यस्तो तरिका निकाले जहाँ सम्विधानमा त मिडियालाई अनेकौँ विभुषण दिएर सिंगारे बिस्तारै अनेक कानुन बनाएर नियन्त्रित गर्न थाले । हुँदाहुँदा अहिले त आचार संहिताले नै कानुनको काम गर्न थाल्यो । आचार संहिता कुनै कानुन होइन यो त आत्म स्वघोषणा जस्तै हो । तर त्यो पत्रकारहरुले होइन प्रेस काउन्सिलले, एउटा क्वाजी गभर्नमेण्टल निकायले वनाउछ र लागु गर्छ । वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता साईवर क्राईमको गलपासोमा अल्झिन्छ । सूचना दाताको गोपनियतालाई अनुसंधानमा असहयोग मान्ने पुलिस, प्रशासन तयार हुदैछन् । लोकतन्त्रको अनुदारीकरणको अर्काे नमुना हो यो ।

४. जविन्त नागरिक समाज लोकतान्त्रिक सुदृढिकरणको अर्काे आधार हो । सामुदायिक स्वसासनमा नै समाज चल्ने हो । दण्ड मात्रै नियमनको प्रक्रिया होइन । छलफल बहस बाटै समुदायले आफ्ना समस्याको सही समाधान निकाल्छ । यो प्रक्रिया बेलायतका चियाघरमा मात्र होइन, तराईका घुर–तपाईँ र पहाडका क्रियापुत्री–कुराईमा पनि थियो, छ । क्रियपुत्रि नुहाउने धारा सफा गर्न वडाको बजेट पर्खने समय नै हुँदैन । राती कुर्नेहरुले नै भोलि बिहानै कसले सफा गर्ने तय गरिसक्छन् । नागरिक समाज त्यही हो । समय क्रममा नागरिक समाज सङ्गठित र सुदृढ हुन थाले पछि राज्यले त्यसलाई तुरुन्त आफ्नो सहायकका रूपमा परिभाषित गर्‍यो । तर समाज अगाडी बढ्न छोडेन । उसले राज्यको सहायकको भूमिकावाट लोकतन्त्रको सुदृढिकरणमा भूमिका खेल्न थाल्यो राजनीतिलाई त्यो मन परेन । अनेकौँ कानुन बनाएर नियन्त्रणको प्रक्रिया सुरु भएका छन् । नयाँ नयाँ कानुन आउदैछन् । संघसंस्था नियन्त्रण तथा निर्देशन गर्ने नयाँ कानुनले लोकतन्त्रको अनुदारीकरणको अर्काे प्रमाण पेस गर्दछ । खराब खराब उदाहरणहरू जम्मा गरेर त्यसको नियन्त्रणको नाममा असल नियत देखाउदै परिणाममा भने लोकतन्त्रलाई सुदृढ हुन नदिने र अनुदारता तर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको छ ।

५. शिक्षित लोक सुदृढ लोकतन्त्रको मुटु हो । अशिक्षित र ज्ञानी जनताले लोकतान्त्रिक सुदृढिकरणमा योगदान दिन सक्दैन । त्यसैले सबै जनता शिक्षित पार्नु लोकतान्त्रिक समाजको कर्तव्य हो । समाजमा आइरहेको द्रुत परिवर्तन, बढ्दो जटिलता, नयाँ नयाँ समस्यामा अल्झिनु पर्ने बाध्यता र साधन र स्रोतको सिमितता जस्ताकतिपय कारणहरूले सार्वजनिक क्षेत्रलेमात्र आजको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सम्भव छैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई अन्य क्षत्रमा झैँ शैक्षिक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी आकर्षित गर्नु जरुरी छ । तर यहाँ ठिक उल्टो देखिदैछ । आफुखुसी शैक्षिक प्रतिष्ठान खोल्न दिदा राज्यले योजना मुताविकको जनशक्ति पाएन र समानुपातिक र समतामुलक वितरण गर्न पाएन रे । त्यसका नाममा शिक्षालयहरु खोल्न अनेकौँ तगाराहरु तयार हुदैछन् । कहिले अनसनकारीहरु आन्दोलन गर्छन् । कहिले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीहरु वनाउदछन् । रक्सी भट्टि जसले, जहाँ, जहिल्यै र जतिपनि खोल्न पाउने तर विद्यालय कसैले खोल्न पाउने कसैले नपाउने, कतै खोल्न पाउने कतै नपाउने, कहिल्य खोल्न पाउने कहिले नपाउने, खोलेकाले चलाउ अरूले नखोल जस्ता नियमहरुको सिकार हुने समाज वन्दैछ । शिक्षालय खोल्न पाउने, राम्रो लागेको ठाउँमा पढ्न पढाउन पाउने, प्रतिस्पर्धामा टिक्ने टिकाउने, नटिक्ने आफै हट्न दिने भन्दा पनि इलाईटहरुलाई मात्र पढ्न दिने, पढाउन पनि उनीहरूले मात्र पाउने वातावरण तयार पार्ने, डोल्पामा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने तर काठमाण्डौमा चलिरहेकैलाई बन्द गराउने अनेक खेलखण्ड असल नियत कै नाममा देखा पर्दैछ । जतिले खोलेकाछन् ठिक छ अव खोल्न पाईदैन भन्ने शिक्षा ऐन अनुदार लोकतन्त्रको अर्काे उदाहरण हो ।

६. कानुनहरू राज्यका हतियारहरु हुन् । आवश्यकता अनुसार कतिपय फकाउने व्यवस्था राखिएका हुन्छन्, कतिपय तर्साउने व्यवस्था राखिएका हुन्छन् । कतिपय नरम र कतिपय अत्यन्त कडा सजायहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सबै कानुनहरू सामान्य अवस्थामा लागु गरिदैन । जतिसुकै ठुलो युद्धमा पनि एकैचोटी सिंगै हतियार भण्डार रित्तो पारिदैन । खासगरेर ठुला र आम विनाशकारी हतियारहरूको प्रयोगमा विवेकको ठुलो महत्त्व हुन्छ । त्यस्तै हो सम्विधानमा व्यवस्था गरिएको महाभियोग सम्बन्धी प्रावधान । महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन पाउनु संसद्को विशेषधिकार हो । तर संसद्को विशेषाधिकार सम्वैधानिक निकायहरुलाई कार्यकारीको सहायकमा परिणत गर्न वा न्याय सम्पादनलाई कार्यकारीको आतङ्कको छाँया मुनि राख्न होइन । झन् उक्त प्रस्ताव पारितहुने मतसंख्या आफूसँग छैन भन्ने जान्दा जान्दै पदासिन व्यक्तिलाई निहित स्वार्थवस् निलम्वन गर्ने, सुनुवाइ लम्व्याउने र अनिर्णित अवस्थामा नै अवकास हुने जस्तो प्रविधिक ढङ्गबाट प्रयोग गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अर्काेतिर यस विशिष्ट घटनालाई आधार बनाएर महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन पाउने संसद्को विशेषधिकार माथि समेत प्रश्न उठाईदै छ । त्यो अर्काे प्रकारको अनुदारता हो । संसद्को त्यस अधिकारको सम्मान गर्नुपर्दछ । अदालत र सम्वैधानिक निकायहरुमा सबै असल मान्छेहरू नै पुग्दछन् भन्ने छैन ।