ज्येष्ठ नागरिकका प्रिय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी

२०५२ साल असार १७ गते शनिबारको मध्याह्न हामी प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको निवास बालुवाटारमा केही वृद्धहरूसँगको छलफलमा थियौँ । तत्कालीन उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग, पछि बहुचर्चित बडाल आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले काभ्रेका केही बृद्धहरूलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटाउन त्यहाँ ल्याउनुभएको थियो ।
रेडियो नेपालको ‘घटना र विचार’ कार्यक्रमका सञ्चालक कुन्दन अर्याल र ‘दृष्टि’ साप्ताहिकको संवाददाताका रूपमा म प्रधानमन्त्रीको अतिथि कक्षमा त्यहाा उपस्थित थियौँ । अरू पनि सीमित पत्रकार थिए । आधा दर्जन वृद्धहरू त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग मच्चीमच्ची गफ गरिरहेका थिए ।
‘हामी दु:ख पाएर यहाँ आएका होइनौँ, सुख पाएकाले आएका हौँ । पहिले काभ्रेदेखि यहाँसम्म हिँडेर आवतजावत गथ्र्यौं, भक्तपुरसम्म ट्रली पुगेपछि ठूलो सुविस्ता भयो । मोटर बनेपासम्म पुग्यो, हामीलाई झनै सुख भयो । अहिले त गाउँमै पुगिसक्यो, यसभन्दा सुख मर्नेबेलामा अब अरू के होला ? त्यसैले नेपाली जनताको जय होस्, नेपाल उज्यालो होस् भन्न आएका हौँ ।’ त्यस दिन काभ्रे शारदा बतासेका चन्द्रबहादुर अधिकारी (८१) र नेत्रबहादुर विष्ट (८०)ले एमाले सरकारको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ’ं कार्यक्रमका कारण आफ्नै गाउँमा मोटर पुगेकोमा खुसी प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष यसो भन्नुुभएको थियो ।

प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भनाइ थियो, ‘तपाईंहरू यो उमेरमा त्यति टाढाबाट आउनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो, यसले हामीलाई अझ प्रगतितर्फ लम्कने प्रेरणा मिलेको छ । हाम्रो सरकारका तर्फबाट तपाईंहरूजस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति सम्मान दर्शाउन कुनै ठूलो बेतन त होइन, सद्भावना स्वरूप वार्षिक १२ सय भत्ता दिने व्यवस्था गरेका छौँ । यो सानो रकमले घ्यू खान त पुग्दैन, आफ्नो इच्छाअनुसार खर्च गर्न र अम्मल भएकाले सुर्ती खान अवश्य पुग्नेछ ।’
प्रधानमन्त्रीको भनाइ सुन्नासाथ सुन्थानका होमबहादुर केसी (७१) र पनौतीका देवराज शाक्य (८७) ले एकसाथ धन्यवाद ज्ञापन गर्दै थप्नुभयो, ‘यो उमेरमा तपार्इंसँग भेट्ने अवसर पायौँ । पहिलोपटक तपाईंले जस्तो राम्रो काम त आजसम्म कसैले गरेका छैनन् । अहिले गाउँघरमा बच्चाबच्चीहरू पनि एमाले भन्नेबित्तिकै आँगनमा नाँच्छन् । सरकारको राम्रो कामले जनता खुसी छन् । गाउँमा पठाएको बजेटले ससाना काम भइरहेका छन् । मान्छे बूढो भए पनि जोस देखाउनुभयो । हामीजस्तै एकजना वृद्ध प्रधानमन्त्री भएर देशमा यति राम्रो काम गरिरहनुभएकोमा असाध्यै खुसी लागेको छ । अब चुनाव हुँदैछ, तपाईंहरूलाई जनताले फेरि जिताउन् । हाम्रो पनि पूरा सद्भाव र आशीर्वाद छ कि चुनावमा बहुमत ल्याएर अझ राम्रो काम गर्नुहोस् !’ काभ्रे शारदा बतासेका अध्यक्ष सोमध्वज थापाको नेतृत्वमा आएको वृद्धहरूको त्यस टोलीसँग प्रधानमन्त्रीले करिब एक घण्टा बिताउनुभयो । त्यो देशभरिकै ज्येष्ठ नागरिकहरूसँगको प्रतिनिधिमूलक भेट थियो, प्रधानमन्त्रीको । यस अर्थमा ऐतिहासिक महत्वको भेट थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

स्वर्णिम काल
नेकपा (एमाले)को नौमहिने सरकार नेपाली राजनीतिक इतिहासको स्वर्णकाल थियो । सरकार अल्पमतको भए पनि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको स्वच्छ, निस्कलङ्क र पाको राजनीतिक व्यक्तित्व र नेतृत्व पाएको थियो मुलुकले । सरकारमा पहिले १५ र पछि १३ जनाको सानो र छरितो टिम थियो । नौ महिनामै सरकारले यस्तो नीति र कार्यक्रम अघि सार्‍यो, जसले एमाले मात्र होइन, मुलुकको समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लोकप्रियता बढाउने काम गर्‍यो ।
०४८ र ०५१ को चुनावमा देशभरि नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा र अरू कतिपय पार्टीका उम्मेदवारहरूले दुष्प्रचार गरेका थिए, ‘कम्युनिस्टहरू सत्तामा आए भने अनर्थ हुन्छ, उनीहरू दिदीबहिनी भन्दैनन्, सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिदिन्छन्, ६० वर्ष पुग्नासाथ बूढाबूढीलाई गोली हानेर मार्छन्आदि !’ तर, एमालेको सरकारले पहिले पूरक बजेटमार्फत मुखतोड जवाफ दिँदै घोषणा गर्‍यो, ‘देशका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्नु तथा जीवनयापनमा टेवा पुर्‍याउनु राज्यको कर्तव्य भएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशका ७५ वटै जिल्लाका ७५ वर्ष उमेर पुगेका सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रतिमहिना १०० रुपियाँका दरले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ (अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी, ०५२/५३ को बजेट वक्तव्य) । त्यसले गर्दा पछिका कुनै पनि चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस वा अरू पक्षलाई पहिलेजस्तो दुष्प्रचारको विषय बाँकी रहेन । देशका सारा वृद्धवृद्धाहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको सक्कली रूप चिन्न पाए र एमालेप्रति समर्थनको लहर नै चल्यो । मनमोहन अधिकारी, भरतमोहन अधिकारी, सहाना प्रधानलगायत केही सीमित पाका नेताहरू र अधिकांशत: युवा नेता–कार्यकर्ताहरूको बाहुल्यता रहेको तत्कालीन नेकपा(एमाले)का निम्ति पाको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकहरूको सद्भाव र समर्थन प्राप्त गर्नु एउटा विशेष उपलब्धि नै सावित भयो ।
एमालेको सरकारले थालनी गरेको ज्येष्ठ नागरिक भत्ताले मुलुकभर छोरा, नाति र बुहारीहरूको हेलाहोचो र उपेक्षा भोग्न विवश एवम् दिएको भाग खाएर दिन गुजारा गरिरहेका बूढाबूढीहरूको आत्मसम्मान एकैपटक माथि उठायो । जिन्दगीको उत्तराद्र्धमा दिनगन्ती गरिरहेका वृद्धवृद्धाहरूको कम्तिमा वर्षेनी १२ सय आफ्नै आम्दानी भयो । जुन रकम उनीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार खर्च गर्न, मन लागेको चिज किनेर खान र लाउन खर्च गर्न पाउने भए । यही रकमका कारण घरभित्र पनि उनीहरूको सम्मान र हेरचाह बढ्यो । किनकि छोरानातिले अड्कोपड्कोमा खर्च चलाउन पाउने आशामा पहिलेभन्दा बूढाबूढीको विशेष ख्याल गर्न थाले । यसरी लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम थालनीका दृष्टिले एमालेको नौमहिने सरकार इतिहासकै स्वर्णकाल हुनपुग्यो ।

कालजयी कार्यक्रमको थालनी
ज्येष्ठ नागरिक सम्मान एमालेको नौमहिने सरकारको एउटा यस्तो कालजयी निर्णय सावित भयो, त्यसपछि स्वयम् मनमोहन अधिकारीलाई हटाएर २०५२ मै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा वा निर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवालाई बर्खास्त गरेर २०५९ असो १८ पछि गठित सरकारका अर्थमन्त्री डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीहरूसमेत यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बाध्य भए । एमालेको सरकार ढल्नासाथ बनेको देउवा नेतृत्वको मिलीजुली सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको ०५३ को बजेटमा उल्लेख छ, ‘देशको अर्थतन्त्रले थेग्नसक्ने अनुपातमा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न केही समयदेखि सुरू गरिएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता तथा साठी वर्ष नाघेकाको निम्ति असहाय भत्ताजस्ता सुरक्षाका कार्यक्रमहरू आगामी आर्थिक वर्षमा समेत कायमै राखिनेछ ।’ मनमोहन अधिकारीलाई सरकारबाट हटाउने सारा जालझेल, प्रपञ्च, अविश्वास प्रस्तावको खेल र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत प्रभावित गरेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सफल हुनुभएका देउवाले अर्थमन्त्रीको समेत हैसियतमा ०५९/०६० को बजेट प्रस्तुत गर्दा भन्नुभएको थियो, ‘ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, विधवा, अन्धाअपाङ्गलाई प्रदान गरी आएको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।’ राजाको प्रतिगामी निगाहमा बनेको थापा सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ०६० को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभयो, ‘ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्ग तथा विधवाहरूलाई सरकारले प्रदान गर्दै आएको भत्ताको रकमबापत् ६० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।’

भत्ता बढाउन पुन: एमाले नै !
पूरक बजेटमार्फत देशभरिका ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकका निम्ति सुरू भएको वृद्धभत्ताको दायरा नौमहिने सरकारकै बखत आएको अध्यादेश बजेटमा अझ बढाउने काम भयो । अध्यादेश बजेटमा ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र ६० वर्ष पूरा भएका विधवाका निम्तिसमेत मासिक एक सय रुपियाँ भत्ताको व्यवस्था मिलाइयो । पछि चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अपाङ्ग–असहायलाई समेत भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउनुभयो । पछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री अधिकारीले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गर्नुभयो, ‘ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने परम्परा विकसित गर्दै सामाजिक सुरक्षाको थालनीस्वरूप मैले ०५१/५२ को बजेटबाट वृद्धभत्ताको व्यवस्था आरम्भ गरेको थिएँ । त्यस कार्यक्रमले निरन्तरता प्राप्त गरेकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै साङ्केतिक रूपमा भए पनि उक्त भत्तामा २५ रुपियाँ थप गरी १२५ पुर्‍याएको छु ।’ उहाँले विधवाका लागि पनि १२५, अपाङ्गलाई १७५ र द्वन्द्वपीडित सबै उमेर समूहका विधवालाई समेत मासिक १२५ का दरले भत्ताको व्यवस्था मिलाउनुभएको थियो । यसरी असहाय, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको दायरा बढाउन वा रकम वृद्धि गर्न अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीकै उपस्थिति अनिवार्य भयो । त्यसअघिका कतिपय सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बजेटमा उल्लेख गरे पनि समयमै रकम निकासा नदिएर देशभरिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान र मन खुम्च्याउन नखोजेका होइनन् । तर, उनीहरूले कार्यक्रम नै कटौती गर्न सम्भव भएन । भलै ‘कनिका छरेको’ भन्नेजस्ता आरोप लगाउने काम तिनीहरूले गरिरहे ।

मनमोहनको धर्ना : अरूका निम्ति नमूना
ज्येष्ठ नागरिक भत्ता समयमै निकासा नदिने सरकारको गलत रवैयाको सत्ताबाहिर हुँदा पनि मनमोहन अधिकारीले निरन्तर विरोध र खबरदारी गर्नुभयो । ०५५ सालमा काठमाडौँको भद्रकालीमा सयौँ वृद्धवृद्धाले सडकमा धर्ना दिएर माग गरे, ‘हाम्रो भत्ता तत्काल निकासा देऊ !’ उक्त धर्नामा मनमोहन अधिकारीले वृद्धहरूकै साथ र अग्रपङ्क्तिमा रहेर नेतृत्व गर्नुभएको थियो । उहाँले घण्टौँसम्म तातो सडकमा धर्ना बसेर सरकारलाई वृद्धभत्ताको निकासा र ज्येष्ठ नागरिकको यथोचित सम्मानका निम्ति दबाब दिनुभएको थियो । यसरी उहाँ नेपालका साठी वर्ष उमेर पार गरेका बूढाबूढी, विधवा र असहाय र अपाङ्गहरूका एक मात्र भरोसायोग्य नेता र अविभावकका रूपमा अत्यन्तै लोकप्रिय बन्नुभयो । ०५६ को आमचुनावको दौरानमा उहाँको यो छवि प्रस्ट देखिएको थियो । खासगरी, ०५६ वैशाख १३ गते उहाँको असामयिक निधन भएपश्चात् धेरै वृद्धवृद्धाहरूका आँखा रसाउन पुगेका थिए । उहाँको उपस्थिति र आह्वानमा के एमाले, के काङ्ग्रेस, के राप्रपा, के सद्भावना वा के राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा वा माओवादी– केन्द्र जुनसुकै पार्टीप्रति आस्थावान् बूढाबूढीको भोट मनमोहन अधिकारीको पार्टीलाई ओइरिने गरेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । आज पनि मनमोहन अधिकारीलाई देशभरिका ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्नो सच्चा मित्र र असल नेताका रूपमा सम्झन्छन् र सम्मान गर्छन् । यसरी उहाँ आफ्नै असल कामले अमर बन्नुभएको छ ।
देशभित्र मात्रै होइन, ज्येष्ठ नागरिक सम्मानको कार्यक्रमले विदेशीहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सक्यो । दक्षिण एसियाका निम्ति यो एउटा नमूना प्रयोग ठहरियो । र, नेपालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारले सुरू गरेको वृद्धभत्ताको कार्यक्रम केही पछि भारतको पश्चिम बंगालमा समेत थालनी गरियो । जसको प्रेरणाको स्रोत प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र उहााले नेतृत्व गरेको नौमहिने सरकार थियो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

मनमोहन अधिकारी नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुनुभन्दा अगावै कम्युनिस्ट भइसक्नुभएको थियो । यस अर्थमा उहाँ नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट नेता र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामदेखि भारत र नेपालको स्वाधीनता, मुक्ति र प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा करिब छ दशक कष्टकर सङ्घर्ष गर्नुभयो । आराम नै हराम हो ! भन्ने उहाँको जीवनको आदर्श थियो । त्यसैले उहाँ जनताको बीचमा जाने र सक्रिय हुने कुरामा निकै रमाउनुहुन्थ्यो । लामो र कठोर सङ्घर्षको घडीमा मात्र उहाँले जनताको पक्षमा बोल्ने, आवाज उठाउने र लड्ने काम गर्नुभएन, सिंहदरबारको शिखरमा र जनताको छोराले पाउने उच्च पदमा आसीन हुँदासमेत गाउँको विकास, असहाय, उपेक्षित र डाँडामाथिको जून बनेका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्न तथा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उज्यालो बनाउन, तमाम असमानता, भेदभाव र थिचोमिचोको अन्त्य गर्न अल्पमतको सरकारको कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्नुभयो । सत्ताको शिखरमा हुँदा होस् या नहुँदा उहाँ लोकप्रिय राजनेताका रूपमा जनताको हृदय–हृदयमा सम्मानित हुन सक्नुभयो । प्रधानमन्त्री भइसकेका सबै व्यक्तिहरू सत्ताबाहिर पुग्दासमेत मनमोहनको जस्तो सम्मान, स्वच्छ र निश्कलङ्क छवि तथा लोकप्रियता कायम राख्न कहाँ सक्छन् ? तर, मनमोहनले सत्ता र सङ्घर्ष दुबै कालखण्डमा नेतृत्व गर्दा आफ्नो सम्मान र लोकप्रियता घटाउनुभएन, उहाँलाई अख्तियारले पुर्जी काट्ने स्थितिको त कल्पनै नगरौँ, नातागोताले घेरेर अनुचित फाइदा उठाउने स्थितिबाट समेत टाढै रहनुभयो । परिवारवादको चङ्गुलबाट धेरै टाढा रहनुभयो । यतिसम्म कि उहाँ प्रधानमन्त्री रहेको अवसर छोपेर उहाँका छोरी, ज्वाइँ वा आफन्त कसैले आफ्नो दुनो सोझ्याउन पाएनन् । सामाजिक सुरक्षा र गाउँको विकासमुखी कार्यक्रमका निम्ति त उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई चाहेर होस् या नचाहेर पछिका सबैले गुरू थाप्न परिरहेकै छ । ज्येष्ठ नागरिक सम्मान त्यसकै एउटा आँखीझ्याल हो । ज्येष्ठ नागरिक सम्मानको परम्पराले ०४६ पछिको १२ वर्षमा मात्र होइन, ०६२/०६३ को जनक्रान्तिपछि र ०६५ जेठ १५ गते पहिलोपटक संविधानसभाले गणतन्त्रको नयाँ युग थालनी गरेपश्चात समेत निरन्तरता पाइएको छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित पहिलो गणतान्त्रिक सरकारको पालामा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वृद्धभत्ताको रकम बढाई ५०० रुपियाँ पुर्‍याउने बजेट ल्याउनुभयो र पारित भयो । त्यसपछि नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दियो । तत्पश्चात् झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले १००० र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा विष्णुप्रसाद पौडेलले २००० पु–याउनु भएको छ । यसरी यो सबैका निम्ति कालजयी कार्यक्रम बनेको छ । र, मनमोहन अधिकारी ज्येष्ठ नागरिकहरूका प्रिय प्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्पूर्ण वृद्धवृद्धाको हृदय–हृदयमा अमर रहनुभएको छ ।
१८ औं स्मृति दिवसका अवसरमा सम्मानित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली जनताका प्रिय नेताप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि !