स्थानीय तह, तालमेल र महिला नेतृत्व

२०७४ साल बैशाख ३१ गते घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनको सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन । खासगरी सत्ता गठबन्धनको बीचमै विद्यमान हानथाप र द्विविधाका कारण चुनाव होला कि नहोलाको अन्योल जारी छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको स्वभाविक वातावरण अझै बन्नसकेको छैन । यो निर्वाचन देशमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम हो । निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूले स्वस्थ, मर्यादित र प्रतिस्पर्धीढंगले भाग लिनु अत्यन्त जरुरत छ । यसमा द्विविधा प्रकट गर्नु र आफ्नो सम्भावित पराजयबाट आतंकित भएर चुनावै नगराउने वा भागै नलिने चलखेलमा लिप्त बन्नु कदापि जिम्मेवार भूमिका हुनसक्दैन । किनभने आफ्नो जय–पराजयको आंकलनका आधारमा चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने निर्णयमा पुग्ने सही र लोकतान्त्रिक तरिका होइन ।
निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो पार्टीका मान्यता र घोषणापत्र लिएर मतदातासमक्ष पुग्ने भयरहित वातावरण हुनुपर्दछ । यतिबेला सिंगो मुलुक त्यसढंगले आश्वस्त हुने अवस्था बन्नसकेको छैन । स्वयम् सरकारका गृहमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद बैठक बहिस्कार र तराईमा निर्वाचन हुन नसक्ने टिप्पणीले परिस्थितिको गंभीरतालाई प्रष्ट्याउँछ । यो निर्वाचनका सामु बजिरहेको खतराको घण्टी हो ।
सत्तासीन दलहरूमा निर्वाचन परिणामको संभावित नकारात्मक आंकलनले स्थितिलाई अझ जटिल बनाएको छ । यसले उनीहरूलाई सहजताका साथ निर्वाचनकेन्द्रित बन्न हिच्किचाहट पैदा गरेको छ । कतिपय ठाउँमा यसैकारण प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) विरोधी चुनावी गठबन्धनका प्रयासहरूसमेत भइरहेको देख्न सकिन्छ । यस्तो गठबन्धन कति स्वभाविक र जायज रुपमा प्रकट र अभ्यास होला ? व्यवहारको कसीमा हेर्न बाँकी नै छ ।
तालमेलको आधारभूत पूर्वशर्त
अहिले सत्तारुढ गठबन्धनले नेकपा (एमाले)का विरुद्ध देशव्यापी मोर्चाबन्दीको प्रयास गरिरहेको छ । हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवा र ‘हजारौं कांगे्रस कार्यकर्ताको कत्लेआम गर्न आदेश दिने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पार्टीहरूले आपसी शत्रुवत् सम्बन्धलाई रातारात यसरी मित्रतामा बदल्न खोज्नुले जनसाधारण संवेदनशील बन्न पुगेका छन् । बाध्यात्मक हिसाबले गठबन्धन कायम गर्नु केन्द्रमा सरकार बनाउनु र अरु कसैको निहीत इच्छामा सरकार सञ्चालन गर्नु स्वयम्मा रहस्यमय थियो । असैद्धान्तिक, अप्राकृतिक र अराजनीतिक गठबन्धनबाट बनेको सरकारलाई मियो बनाएर कुनै गठबन्धन स्वभाविक रुपमा टिक्न सक्दैन । अप्राकृतिक गठबन्धनका आधारमा बनेको केन्द्रीय सरकारसमेत नचल्ने यथार्थ अहिले राम्रोसँग स्पष्ट भएको छ । यसै अवस्थामा मतदाताको बीचमा जाँदा अप्राकृतिक गठबन्धन बनाएर जाने प्रयास झन् आश्चर्यजनक हो ।
हामीले नेकपा (एमाले) विरुद्ध षड्यन्त्रमा संलग्न नभएका, यो पार्टीसँग दीर्घकालीन सहकार्य गर्न हरहिसाबले तयार रहेका, मित्रवत् राजनीतिक सम्बन्ध राखेर अघि बढ्न रुचाउने, एमालेको प्रगतिमा दुःखी–आहत नबन्ने, इतिहासदेखि नै एमालेको सरकार बन्दा सदैव मतदान गरेर सहयोग गरेका, विगतमा पटक–पटक सहकार्य, तालमेल र सहयोग आदान–प्रदानको अनुभव बोकेका तथा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र जनसेवामा निस्वार्थ ढंगले एमालेको नेतृत्वदायी हैसियतमा मिलेर काम गर्न तयार पक्षसँग कार्यगत एकता, तालमेल र मोर्चाबन्दी गर्न उचित ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो कि प्यूठानमा धरातलीय यथार्थअनुरुप सकेसम्म ६०ः४०, नभए ५५ः४५, त्यसो नभए ५१ः४९ र त्यसमा पनि सहमति नभए ५०ः५० को बराबरीको अनुपातमा नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच चुनावी एकता, मोर्चाबन्दी र तालमेल गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन मैले ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । त्यसो हुनसक्यो भने त्यहाँका ८० प्रतिशत वामपन्थी जनमतको स्वभाविक प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति र सम्मान गरेको ठहरिनेछ । दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रमा जितेको वा वस्तुगत रुपमा लोकप्रिय रहेको आधारमा सहयोगी शक्तिहरूलाई साथसाथै समेटेर अघि बढ्न नेकपा (एमाले) ले झिंगाको जस्तो सानो छाती, चित्त वा अहंकार प्रदर्शन गर्नुहुँदैन । बरु समयको माग र स्पन्दनलाई बुझेर व्यापक लचकताका साथ जिम्मेवारीबोध गरेर गाउँ, नगर र जिल्लाको नेतृत्व गर्न अग्रसर हुनु जरुरी छ । बिस्तारै दुई–चार नेता, कार्यकर्ता वा सीमित समर्थकपंक्तिमा सीमित हुँदै जाँदासमेत आफूलाई जिल्लाको ‘निर्णायक’ र संस्थापनजस्तो ठान्ने मनोगत निष्कर्षद्वारा निर्देशित भएर जनमतको बदलिंदो तस्बिरलाई नस्वीकार्ने गल्ती राष्ट्रिय जनमोर्चाले गर्न छाड्नुपर्दछ । आजको सहमति र मुद्दाआधारित सहकार्यको आवश्यकतालाई स्वीकार गरेर नै राष्ट्रिय जनमोर्चा वस्तुपरक रुपमा अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
महिलाको नेतृत्वदायी राष्ट्रिय हैसियत
यतिबेला मुलुकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीजस्ता महिलाहरू राजकीय जिम्मेवारीका प्रमुख स्थानमा पदासीन रहेको अवस्था विद्यमान छ । यो सिंगो संसार र दक्षिण एसियाका लागि नै सुखद संयोग हो । भर्खरै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको अध्यक्षसमेत तराईबासी चेली र पहाडकी बुहारी भवानी राणा चयन भएको अर्को संयोग थपिएको छ । यसरी नेपाली समाजका बहुआयामिक क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्दायी हैसियत कायम हुनेक्रम बढ्दो छ । यसै सिलसिलामा स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व स्थापनाको कानुनी प्रबन्ध गरिनु अत्यन्त उत्साहजनक रहेको छ ।
४७९ गाउँपालिका, २४८ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र ४ महानगरपालिका गरी कूल ७४४ वटा स्थानीय तहहरूमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना अनिवार्य रुपमा महिला उम्मेद्वार बनाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये दुबै पदमा उम्मेद्वारी दिने राजनीतिक दलले एक महिला उम्मेद्वारी दिनैपर्दछ र वडा तहमा चार सदस्यमध्ये दुई महिला, त्यसमध्ये एकजना दलित महिला उम्मेद्वार हुनैपर्दछ । यस हिसाबले कूल ६,६८० वडामा १३,३६० महिला उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ ।
जिल्ला समन्वय समितिमा १५०, गाउँपालिका कार्यसमितिमा ९६२, नगरपालिका कार्यसमितिमा १,२३०, उपमहानगरपालिका कार्यसमितिमा ६५ र महानगरपालिका कार्यसमितिमा २० गरी २,४२७ जना महिलाहरूले निर्वाचनपश्चात स्थानीय तहको संचालनमा प्रत्यक्ष नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट एकजना महिला सदस्य चुनिने अनिवार्य व्यवस्था गर्दा त्यसले महिला नेतृत्व विकास र सशक्तिकरणमा निकै सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । त्यसैको विस्तारित स्वरुपमा स्थानीय तहमा महिला सहभागिता र नेतृत्वको यसप्रकारको नयाँ बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरिएको स्पष्टै छ । महिला पुरुष सामाजिक परिवर्तन र राष्ट्र निर्माणका बराबरी÷समान हिस्सेदार रहेको लैगिंक, जनसांख्यिक र सामाजिक यथार्थलाई यस नयाँ अभ्यासले आत्मसात् गरेको छ । मूलतः प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यस प्रबन्धको अन्तर्यलाई यताउता नगरी जस्ताको तस्तै र सार्थक रुपमा अभ्यास गरेर कानुनी व्यवस्थालाई कागजको खोस्टोमा परिणत हुन दिनुहुँदैन । संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक–एक जना पदाधिकारीसमेत अनिवार्य रुपमा महिला हुनैपर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारतः अभ्यास गरिसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्मुखमा कसैले अन्यथा कुरा र व्यवहार गर्न मिल्दैन ।
तालमेलको खतरामा महिला नेतृत्व
बैशाख १६ गते स्थानीय तहमा उम्मेद्वारी दिने मिति नजिक आइरहँदा केही राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन र तालमेलको लागि प्रयास भइरहेको अवस्थाले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सन्देह सिर्जना गर्न थालेको छ । खासगरी दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर उम्मेद्वारी दिँदा एक पदमा मात्रै महिला उम्मेद्वारी दिए पुग्छ । एक पदमा मात्रै उम्मेद्वारी दिँदा महिला उम्मेद्वारी दिनैपर्ने अनिवार्यता हुँदैन । यदि यस्तो कुनै गठबन्धन कायम गरियो भने सबभन्दा ठूलो नोक्सान महिला सहभागिता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व स्थापनाको चालू उत्साहजनक प्रक्रिया, अभ्यास र परिणाममा नै हुन जान्छ । यसर्थः महिला सहभागितामा क्षति वा कमी हुने वा पु¥याउने गरी राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, छरिएको महिला आन्दोलन र न्यायालयसमेतले समयमै ध्यान पु¥याउनु र आवश्यक हस्तक्षेपकारी कदम चाल्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।
पुरुष र महिला उम्मेद्वारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा स्वभाविक रुपमै महिलाहरूलाई गा¥हो पर्दछ । यसै यथार्थलाई मध्यनजर गरेर महिला उम्मेद्वारीको बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । २०४७ सालको संविधानले ५ प्रतिशतबाट थालनी गरेर संविधानसभामा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको अवस्था दक्षिण एसिया र सिंगो संसारमै आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिला समुदायका लागि गौरवपूर्ण दृष्टान्त बनेको छ । यसलाई अझ बढाएर हामीले ५०÷५० प्रतिशत प्रतिनित्विको उदाहरणीय अभ्यास गर्न सक्नुपर्दछ । गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगर र जिल्ला समन्वय समितिमा पुरुष र महिलामध्ये एक अध्यक्ष÷प्रमुख (मेयर) र अर्को उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख (उपमेयर) हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसलाई सही अर्थमा नबुझेर पुरुषलाई अध्यक्ष÷प्रमुख (मेयर) र महिलालाई उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख (उपमेयर) छुट्याइएजस्तो गरी अपव्याख्या गरेर तदनुरुपमात्रै उम्मेदवारी दिनुहुँदैन । योग्य महिला उपलब्ध हुँदा प्रमुख नै हुनसक्छन् । दुबै यो तथ्यमा हरेकले हेक्का पु¥याउनैपर्छ । राजनीतिमा महिला सहभागिताको संख्यात्मक न्यूनता वा संख्या नै पु¥याउन कठिनाइ पर्ने हालको व्यवहारिक समस्यालाई आधार बनाएर कसैले पनि समाजको न्यायोचित र समानतामा आधारित मानवीय र नयाँ सामाजिक नेतृत्व विकास गर्ने नवीन प्रक्रियामा तगारो वा अवरोध बन्ने दुश्प्रयाश कसैले गर्न मिल्दैन । कुनै गलत स्वार्थ वा गठबन्धनको मारमा उदीयमान महिला नेतृत्व निर्वाचित हुने स्थितिलाई बन्ध्याकरण गरिनुहँुदैन । तसर्थः तालमेल नै गर्दा पनि महिला र पुरुष उम्मेदवार मिलाएरै उठाएर कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नै ध्यान दिनुपर्दछ ।
सामान्यतः तर्क गर्न सकिएला कि कुनै पदमा केही संख्यामा महिलालाई पु¥याउँदैमा आम महिलाको दिनचर्या र जीवनचर्यामा खास फरक पर्दैन । महिलाहरूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न जगबाट नै सार्वजनिक जिम्मेवारी र नेतृत्व तहमा महिलाहरूको उल्लेखनीय सहभागिताको आधारशीला खडा गर्नैपर्ने हुन्छ । यसकै लागि धेरै महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन आइपुगेको छ । यसखाले नयाँ अभ्यासहरूलाई जस्ताको तस्तै व्यवहारमा उतार्ने क्रममा शुरुशुरुमा पुरुषप्रधान मानसिकता र तिनको जुँघामुठे अहंकारले पचाउन र स्वीकार गर्न अप्ठेरो त मान्दछ नै । तर कानूनी व्यवस्थाको हुर्मत लिने गरी वा गलत अभ्यासको अगुवाई गरेर अनेक बहानाबाजी गर्दा कोही पनि सही निष्कर्ष र गन्तव्यमा पुग्नसक्दैन । यस्तो स्वार्थी नेतृत्वले समाज र देशलाई परिवर्तनको जारी प्रक्रियाअनुरुप सहीढंगले मार्गदर्शन गर्न संभव हुनसक्दैन ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहमा गठबन्धनलाई कानुनतः नै रोक्नु र जनमतलाई स्वाभाविक रुपमा प्रकट हुन पाउने बेरोकटोक वातावरण बनाउनु बुद्विमत्तापूर्ण हुन्छ । किनभने, केन्द्रमा सरकार बनाउँदा कसैको बहुमत नरहेको शक्ति सन्तुलनको विद्यमान स्थितिमा गठबन्धनको अभ्यास जसरी बाध्यात्मक हुन्छ, स्थानीय तहमा आम जनताको तहमा निर्वाचनमा जाँदा त्यस्तै बाध्यता हुँदैन । गठबन्धनले जनमतलाई जस्ताको तस्तै प्रकट हुन नदिनुलाई षडयन्त्रमात्रै भन्न सकिन्छ । राजनीति मूल्यआधारित नभएर षडयन्त्रआधारित हुनपुग्यो वा बनाइयो भने आम जनताबाट अलगथलग र बदनाममात्रै हुनजान्छ । राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई सही ढंगले मार्गदर्शन गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ । पार्टी, समूह र गुटको स्वार्थभन्दा आम नेपाली महिला र जनतालाई नेतृत्वदायी र निर्णायक हैसियतमा स्थापित गरिनु सामान्य नभएर एउटा धेरै युगीन कदम हुने निश्चित छ ।