प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुद प्रदेश सभा नियमावली बहुमतद्वारा संशोधन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको एउटै पनि बैठक नबसी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ संशोधन भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको विराधका बाबजुद प्रदेश सभको मंगलबारको बैठकले सो नियमावली संशोधन गर्नुका साथै प्रदेश सभाको सचिव तथा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पास गरेको हो । नियमावनी संसोधन भएपछि सो नियमावलीको परिच्छेद १९ को नियम १४६ अनुसार प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सभामुख अध्यक्ष र उपसभामुख उपाध्यक्ष रहने छन् । त्यसैगरी सदस्यमा सचिवालयका बरिष्ठतम अधिकृत र सदस्य सचिवमा प्रदेश सभाका सचिव रहने व्यवस्था कायम भएको छ ।
प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली पहिलो संशोधन २०७५ र प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय ब्यवस्थापन सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ ध्वनि मतको आधारमा पारित गरिएको हो । पास गर्नुअघि नियमावली संशोधन र विधेयकमाथि सभामा छलफल भएको थियो ।
सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक नै बसी प्रमुख प्रतिपक्षलाई समितिबाट हटाउने गरी संशोधन मस्यौदा सभामा प्रस्तुत भएपछि कांग्रेस संदीय दलले विरोध जनाएको थियो । प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली २०७४ माथिको पहिलो संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव पेश भएको थियो । तर सत्तापक्षसित दुई तिहाइ बहुमत रहेकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो ।
मूल नियमावलीको नियम १४६ मा रहेको सचिवालय ब्यवस्थापन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने प्रावधान संशोधनमा हटाइएकोले मूल नियमावलीकै ब्यवस्था कायम राख्न भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सासंद श्यामलाल रानाले संशोधन पेश गरेका थिए । संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै रानाले प्रतिपक्षीको सहभागितामा एक पनि बैठक नबसी नियमावली संशोधन गर्नुको कारण खुलाउन माग गरेका थिए ।
सासंद रानाको प्रस्तावमा कांग्रेसकी सांसद् अम्बीकुमारी थापाले समर्थन गरिन् । प्रमुख प्रतिपक्षीको संशोधन अस्वीकृत भएपछि सभामा सो संशोधनमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सासंद डिल्लीराज पन्तले कानून र नियमहरु समय अनुसार परिवर्तन हुनपर्ने भएकोले संशोधन आवशयक रहेको बताए ।
उनले नियमावली संशोधन गर्दा प्रतिपक्षी दललाई संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिइए झैं राजधानी र प्रदेशको नामाकरण गर्ने समयमा पनि यसरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न खोज्दा समाभुखबाट अनुमति नपाइएकोले त्यो बेला दुई तिहाईको दभ्म छताछुल्ल भएको बताए ।
नियमावली संशोधन प्रतिवेदन माथिको छलफलमा भाग लिदै सत्तापक्ष नेकपाका सासंद बलदेब रेग्मीले नियमावलीलाई समय अनुकल बनाउन संशोधन गरिएको बताए । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक बीरमान चौधरीले नेपालको संघीय संसद र अन्य प्रदेशका प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीमा र विश्वका अन्य देशका अभ्यास हेर्दा पनि सभाको सचिवालय व्यवस्थापन समितिमा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई राख्ने प्रावधान नरहेका कारण आफहुरुले संशोधन गर्दा त्यो प्रावधान हटाइएको बताए ।
प्रदेश सभा सचिव तथा सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ समेत पारित हुनुपूर्व सो विधेयकमाथिको छलफलमा सत्तापक्षीय सांसद्हरु महेशदत्त जोशी, लाल बहादुर खड्का र पूर्णा जोशीले भाग लिएका थिए ।