सम्पादकीय: संसदप्रति जवाफदेही बन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफूहरुले पटकपटक उठाएका जनताका सरोकार तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयबारे प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने चासो नदिएको गुनासो दोहोराइरहदा प्रदेश सरकारको संसदप्रतिको जवाफदेहीतामा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेश सभामा रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष वा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु मात्रै होइनन्, स्वयं सत्तापक्षका सांसदहरुले पनि पटकपटक प्रदेश सरकारले संसदमा उठेका प्रश्नहरुको उचित र तत्काल सम्बोधनका लागि कहिल्यै पनि गम्भीर चासो नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएयता जनताका पक्षमा अहिलेसम्म के कस्ता उपलब्धीमुलक काम ग¥यो ? भन्ने आम जनतामा जिज्ञासा रहेको छ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई प्रदेश सरकारले प्रदेशको समृद्धिका लागि जनताको हकहित तथा उन्नतीका लागि केकस्ता काम गर्दैै छ भन्ने प्रश्न दोहो¥याइरहदा निश्चय पनि प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारसंग ती प्रश्नको यथोचित जवाफ खोज्नु स्वाभाविक हो । संसद जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत सार्वभौमिकता उपयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो बैधानिक थलो हो । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरुले जनताका सरोकार र चासोका कुनै पनि सवाल तथा विषयबारे संसदमा प्रस्तुत गर्नु र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु उनीहरुको अहम् दायित्व हो ।
प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगिसकेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको समृद्धि तथा जनताको जीवनस्तर उकास्न केकस्ता ठोस कार्य गर्न सक्यो ? भनेर प्रस्तुत गर्न सकिने एउटै पनि कार्य देखिएको छैन । सरकार गठन हुदा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुबाट व्यक्त भएका धारणा, प्रतिवद्धता, भाषण एक वर्षपछि पनि उस्तै रहेको अवस्था छ । अर्थात्, एक वर्षअघि जे गर्ने भनिएको थियो, एक वर्षपछि त्यसमा कुनै प्रगति भएको देखिएको छैन । त्यसले आम जनतामा प्रदेश सरकारप्रति निराशाको मात्रा बृद्धि हुन थालेको देखिदैछ । सम्भवतः जनताको मुड महसुस गरेर नै सत्तापक्षीय सांसदहरु पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति तिखो रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् ।
संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनै पर्दछ । तर, सरकारको ढिलासुस्ती तथा उदासिनताका कारण कतिपय अवस्थामा प्रदेश सभाले कुनै विजनेश नपाएर बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउने गरेका छन् । त्यसैमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले संसद बैठकमा उठाएका महत्वपूर्ण जनचासो र सरोकारका विषयको सम्बोधनका लागि सरकारले ध्यान दिने नगरेको स्वयं सांसदहरुले पटकपटक सार्वजनिक रुपमा नै गुनासो गरेको अवस्था छ । नयां संरचना र अभ्यास भनेर सधैंभरी सरकारले उन्मुक्त पाउन सक्दैन । आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिना पुगिसक्दा पु“जीगत विकास खर्च एक प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको र मन्त्रीहरुले आफूखुसी ढंगले बजेट खर्च गरिरहेको व्यापक आलोचना बृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा सांसदहरुले उठाएका सवालबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नेतर्फ चासो दिएन भने यसले अन्नतः जनतामा निराशा मात्रै बृद्धि गर्नेछ भन्नेमा सजग हुनु् आवश्यक छ । लामो र कोरा भाषणले अब जनतालाई अल्मल्याउन सकिदैन भन्नेमा सरकार गम्भीर हुनु पर्दछ । स्वयं सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरुले नै सरकारको कटु आलोचना गर्नुपर्ने स्थिति पक्कै पनि रुचिकर हुन सक्दैन ।