स्थायीत्वको लागि नीतिगत व्यवस्थाको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
धनगढी । सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरुले स्थायीत्वको लागि नीतिगत व्यवस्थाको माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
बुधबार धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा उनीहरुले सामाजिक परिचालिकाहरुको २० वर्षको सेवा अवधि, योग्यता र कामको मुल्यांकन गरि उपयुक्त पारिश्रमीक पाउने स्थानीय तहमा स्थायीत्व हुनेगरी प्रदेश सरकारले नीतिगत निर्णयका लागि आवश्यक पहल गर्न ज्ञापन पत्र मार्फत प्रदेस सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सामाजिक परिचालिकाको गाउँ राम्रो काम गरेको प्रशंसा गर्दै प्रदेश सरकारले सामाजिक परिचालिकाको स्थायीत्वको लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसंग समन्वय गर्ने बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले विभिन्न सामाजिक विकृति विरुद्धका सचेतनामुलक कार्याक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिदैं ति कार्यक्रम कार्यन्वयन गराउन सामाजिक परिचालीकाहरुको महत्व भुमिका हुने उल्लेख गरे । भट्टले भने–‘हामी यहाँहरुका समस्याको लागि लागि समन्वय गर्छाै, प्रदेश सरकारले छाउपडि प्रथा लगाएतका कुसंसस्कार विरुद्धका कार्यक्रमा सरकारले अघि सारेको छ । तपाईहरु कार्यान्वयन तिर लाग्नुहोस् ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला जागृती कार्यक्रम निर्देशीका २०५७ बमोजिम सामाजिक परिचालिकाको रुपमा नियुक्ती दिएको भन्दै अहिलेका सरकारले नीतिगत रुपमै निर्णय गरेर समान पारिश्रमीक सहित स्थायीत्व गर्नका लागि ज्ञापन बुझाएको सामाजिक परिचालिका समन्वय समिति तथा प्रादेशीक समन्यव समितिका केन्द्रीय सदस्य कविता थापा सोडारीले बताइन ।
उनले ग्रामिण क्षेत्रमा २० वर्षदेखि महिला हिंसा, आर्यआयर्जन, महिला शसक्तीकरण कार्याक्रम, लैंगिक मूल प्रवाहिकरण जागरण बालविवाह, छुवाछुत,अपांग, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकहरुको सेवामा निवश्वार्थ रुपमा सामाजिक परिचालिकाले काम गरिरहेको बताइन ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नगारीक मन्त्रालयले २०७४ चैत्र २९ गतेको संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी महिला मन्त्रालयको २०७५ साउन २७ गते स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालिकाको सेवालाई निरन्तरता दिन निर्णय गरि स्थानीय तहमा परिपत्र समेत गरीसकेको छ । ज्ञापन पत्रमा उनीहरुले २० वर्षसम्मको लामो अनुवको आधारमा श्रेणी तह निर्धारण गरि सोही अनुसारको पारिश्रमीक समेत उपलब्ध गराईनु पर्ने माग राखेका छन ।
अार्थिक वर्ष २०५६/५७ मा महिला जागृत कार्यक्रम अर्न्तगत तत्कालिन महिला विकास कार्यालयमा सामाजिक परिचालिकामा नियूक्ति पाएकी परिचालिकाहरूकाे संख्या छ सय रहेकाे छ ।
