वातारण संरक्षण विधेयक पारित, स्वराेजगार विधेयकमा छलफल

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित गरेको छ ।

प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले पेस गरेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफल गरेको प्रतिवेदनमाथि सोही बैठकमा छलफल भएको थियो । छलफलपछि प्रतिवेदनसहित पारित गर्नका लागि विधेयक पुनः प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ ले वातावारणमैत्री विकास, पर्यावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने मन्त्री भट्टले विश्वास व्यक्त गरिन् । विधेयकमाथि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न चार जना सांसदले भाग लिएका थिए ।
छलफलमा भाग लिदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद् भरतबहादुर खड्काले स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार रहेकाले वातावरण निकै संवेदनशील विषय रहेको बताए । उनले पहाडतिर अराजक तरिकाले बाटो बनाउने कार्य भइरहेकोतर्फ संसदको ध्यानाकर्षण गर्दै भौतिक विकासलाई पर्यावरणमैत्री बनाउन नसकिए भविष्यमा ठूलो संकट भोग्नुपर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।र
प्रदेश सांसद खड्काले ऐन बनाएर मात्रै नहुने भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि आवश्यक रहेको बताए । उनले औद्योगिक देशका विकारका कारण नेपालले ८० देखि ९० अर्ब रुपैया नोक्सान ब्यहोरी रहेको बताए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य मालामति रानाथारुले वातावरण सरक्षण सम्बन्धी विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गरिन् । “तर, बिडम्बना हामी आफै धामी आफै बोक्सी जस्तै देखिएका छौ’ उनले भनिन्– एकातिर वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानून बनाइरहेका छौं, अर्कोतिर प्रदेशको राजधानी बनाउने नाममा पर्यावरण उजाड पार्न खोजेका छौं ।
सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सभा सदस्य नरबहादुर साउदले विधेयक प्रदेशको समग्र विकाससंग जोडिएको बताए ।
नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले विधेयकले प्रदेशको वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताए । उनले विकासको काम गर्दा वातावरण संरक्षणलाई ख्याल गर्नु पर्ने बताए । यस विधेयकले प्रदेशको वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वाश लिएको उनले बताए ।
यसैगरी, प्रदेश सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि पनि छलफल शुरु भएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले सो विधेयकमाथि सामान्य छलफलको लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
छलफलमा धारण राख्ने अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरूले बेरोजगार युवाहरूका लागि विधेयक उपयुक्त रहेको बताए । सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद पूर्णा जोशीले विधेयक पारित भए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुरुष भन्दा बढि महिला लाभांवित हुने बताइन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वरोजगार विकास कोषसम्बन्धी विधेयक सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको हो । विधेयकमा बेरोजगार युवाहरूका लागि बिना धितो सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, विधेयकमा लक्षित समुदाय स्पष्ट नहुँदा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोविन्दराज बोहराले यसलाई स्पष्ट पार्न माग गरे । उनले भने, ‘सुकुम्वासी आयोग बनाउने जग्गा वितरण गर्दा घरजग्गा भएका धनीमानीले पाउने यस्तो नहोस् । यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोक्नुपर्छ ।’
राजपाका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठुलो हिस्सा बेरोजगार युवाहरू रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयको माग गरेका थिए ।
स्वरोजगार कोष स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै स्थापना हुने कोषमार्फत रोजगारको खोजीमा रहेका सयौँ युवालाई स्वरोजगार बनाउन बाटो खुल्ने छ । छुट्टै स्वशासित संस्थाको रूपमा रहने कोषले लगानीको क्षमता नभएका बेरोजगार युवायुवतीलाई स्वरोजगार बनाउन न्यून ब्याजमा धितो र विना धितो ऋण लगानी गर्नेछ ।
कोषद्वारा प्रदेशको बेरोजगारी अन्त्य हुने र थप रोजगारीको अवसरहरू सृजना हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले बताए ।