प्रदेश सरकारको एक वर्ष : काम कम, कुरा बढी

  • डि. सर
प्रकाशित मिति :

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा भएको तीनै तहको निर्वाचन मार्फत निर्माण भएको संघ र प्रदेश सरकारको कार्याविधि एक वर्ष पुगेको छ र, सरकारको एक वर्र्षे कार्यकालको चौतर्फी समीक्षा भइरहेको छ । मुलतः प्रदेश सरकारले जनहितका काम कति गर्नसक्यो कति सकेन भनेर लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा चर्चापरिचर्चा हुनु स्वाभाविकै हो । यसै सन्दर्भमा जनआँखामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको एकवर्षीय कार्यकालको संक्षिप्त समीक्षा सान्दर्भिक ठानेर यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।

राजनीतिक पक्ष
सरकारको वर्गीय राजनीतिक दृष्टिकोण र पक्षधरतामा देखिएको अन्योल यो सरकारको राजनीतिक कमजोरीको रूपमा लिइएको छ । अस्पष्ट राजनीतिक दिशा र यात्राले पनि सरकार गन्तव्य ठम्याउन अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ । दुईतिहाई मतप्राप्त सरकारको आर्थिक कार्यक्रम तथा कार्ययोजना राजनीतिक चिन्तन, दृष्टिकोण र सिद्धान्तले निर्देशित र कार्यमूलक हुनुपर्ने थियो, तर हुन सकेन । जसकाकारण जनता असन्तुष्ट र निरास भए । किनकि राजनीतिले सबै कुरालाई कमान्ड गरेको हुन्छ । सरकारमा रहेको पार्टीको योजना र कार्यक्रमहरू दर्शन, सिद्धान्त तथा घोषणापत्राुसार लागू हुन्छन् र प्रतिपक्ष पार्टीहरू आफ्नो कार्यक्रम तथा उद्देश्य कार्यान्वयन गराउन दवाव दिन र जनसमर्थन जुटाउन प्रयत्नरत रहन्छन् । यो पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको सारभूत राजनीतिक सिद्धान्त हो । तर, यो सरकार वर्गीय पक्षधरतामा ‘किंकर्तव्यविमुढ’ देखियो, लत्रिएको देखियो । सरकारको योजना, कार्यक्रम र कार्यप्रति विपक्षीको विमति मात्रात्मक महत्त्व राख्ला, तर सरकारको आफ्नै योजना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असक्षमता देखिनु उसको तात्विक राजनीतिक कमजोरी हो । सुरुवाती सरकार भएको हुँदा नयाँ अभ्यासमा केही कठिनाई निश्चित रूपमा रहेका छन् होला । आधार वर्ष हो भनेर केही सुविधा उसले लिन सक्छ, तर पनि यति लरतरो विचारबिहिन, दिशाबिहिन सरकार हुनु सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि उत्साहजनक मानिएको छैन । जनताले चाहेजस्तो सीमाको निगरानी, गरिवी न्यूनीकरण, रोजगारीको सिर्जना, सुशासन, सुरक्षा, सेवाप्रदायी संस्थाको सेवाप्रवाह र जनकल्याणकारी कार्य गर्न नसकेकोमा उसकै कार्यकर्ता, शुभचिन्तक तथा समर्थकहरूमा खिन्नता बढेको देखिन्छ । कुहिरोको काग जस्तो वैचारिक द्विविधाको यात्रा र नाम काममा खास वैचारिक पहिचान दिन नसक्नु सरकारको अर्को राजनीतिक कमजोरी हो । पार्टी, विचार, नेताकार्यकर्ता, काम र व्यवहारमा कहिकतै एकरूपता नदेखिनु र अन्तरपार्टी समस्या समेत रहनु सरकारको राजनीक कमजोरीको रूपमा अथ्र्याइएको छ ।

कानूनी पक्ष
प्रदेश सभामा विधेक पेस गर्नु र पारित गराउनु, कानून निर्माण र नियम विनियम बनाउनु सरकारको अर्को मुख्य कार्यभार हुन्छ । सरकारले यस्ता नीतिनियम, कानून दूईवटा उद्देश्यले तयार गर्दछ र प्रथमतः सरकारको कार्यलाई सहज बनाएर दैनिक जनप्रशासनका कार्य सञ्चालन गर्न र द्वितीय नागरिकको हित, आधारभूत सेवासुविधा प्रदान गर्न र मौलिक हकअधिकार प्रत्याभूतका लागि विकास निर्माणका कार्यहरू सहज बनाउन हो । तर, यहाँ यी दुवै उद्देश्य परिणाममा देख्न सकिएन । विधेयक कर्मकाण्डीय परम्परा मै सीमित रहे । जनहितका कार्य गर्न कारागर देखिएन । बरु मन्त्री, सभासदहरू (राजनीतिक कर्मचारीहरूको) तलवभत्ता निर्धारण गर्ने विधेयक÷ऐन बनाउन सक्नु नै यो सरकारको प्रमुख उपलब्धि मानिएको छ भने अर्कोतिर विकास निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधिको अभाव देखाएर बजेट खर्च हुन नसकेको तर्क प्रस्तुत गरियो । आयोग वा योजना समिति जस्तो संरचना निर्माण गर्ने विधेयक पेस तथा पास गराउन ध्यान दिइएन । गणितीय फर्मुलामा कर्मचारीले बनाई दिएका दुई वटा बजेट यो सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्य मानियो, तर यी बजेटले कुनै उलेख्य कार्य गर्न सकेनन् । संघीय सरकारको कानून र विधि नबनेकोले केही गर्न नसकिएको भन्ने बहाना बनाइरहने सहुलियत भने यो सरकारसँग छदैछ । विधेयककै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा २२ वटा विधेयक पेस ग¥यो । जसमध्ये १८ पारित गरिए, १७ प्रमाणीकरण गरिए र ३ वटा विचाराधीन (छलफलमा) छन् भने एक विधेयक फिर्ता भएको छ । यसमा ११ जति आर्थिकसँग सम्बन्धित छन् । नागरिकलाई तत्काल केही दिने विधेयक भने सरकारसँग खासै छैनन् । अतः सरकारले केही विधेयक ल्याउनुलाई उपलब्धि मानेको छ । तर यसबाट तल्लो वर्गका जनताले के पाउँछन् ? के पाए भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

आर्थिक पक्ष
प्रदेश सरकारको मूल्यांकनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, आर्थिक । यो एक वर्षभित्र सरकारको तर्फबाट गरिएका कुनै अर्थिक कार्यक्रमहरू जनताले छुने र देख्ने अनुभूत गर्ने र उपभोग गर्ने गरी आउन सकेनन् । प्रदेशमा कृषि, उद्योग, वाणिज्य व्यवसाय प्रवद्र्धनमा कुनै नीतिनियम बनेनन् । न त लगानी बढ्यो, न रोजगारी बृद्धि भयो, न त आयात निर्यातमा कुनै प्रभाव प¥यो । अहिले पनि ठूलो मात्रामा चामल दाल तेल लगायत खाद्य भारतको उत्तरप्रदेशको सीमावर्ती बजारबाट आपूर्ति गरिन्छ । भौतिक संरचनाका नाममा प्रदेश सरकारको नाममा साना परियोजनाहरू पुरा भएका छैनन् । आर्थिक बृद्धिको कुरा छोडौ यो प्रदेशको करिब ४० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको जीवनस्तर बृद्धि गर्ने कार्यक्रमको पहल भएन । खाद्य तथा औषधि अभावमा ज्यान गुमाउनेहरूको पक्षमा सरकारले कहिकतै बोलेको वा गरेको सुनिएन । भन्सार लगायत परम्परागत राजस्व संकननका माध्यमहरू बाहेक एउटासम्म आम्दानीको स्रोतको सूचक निर्धारण हुन सकेन । गाडीघोडा र मन्त्रालय मर्मत, सजावट समेत पुँजीगततर्फ कुल बजेटको दुई प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्नु सरकारको अकर्मण्यताको पुष्ट्याई हो । जनता कारण बुझ्न चाहँदैनन्, परिणम चाहन्छन् । नीतिगत योजना, पुँजी निर्माण तथा संकलन, सेयर धितोपत्र आव्हान, वित्तीय व्यवस्था, लगानी उत्पादन रोजगारी, व्यापार वाणिज्य सञ्चालन, लाभ वचत पुनः लगानी आर्थिक बृद्धि र जनताको जीवन स्तरमा प्रगति हाम्रो अपेक्षा थियो, जुन हुन सकेन । अनि कसरी हुन्छ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल ?

सेवा सुरक्षा
यसभित्र स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात, आवास, खाद्य सहितको मानवीय इज्जत सम्मान पर्दछन् । यो एक वर्षमा सरकारको ध्यान त्यतातिर गएको रत्तिभर पनि देखिदैन । गुणस्तरहिन शिक्षा र स्वास्थ्य, दरबन्दीबिहिन विद्यालय र अस्पताल हाम्रो यथार्थ हो । असुरक्षित, अनिश्चित र महंगो यात्रा हाम्रो भोगाई हो । रोग शोक, असुरक्षा र खाद्य अभाव हाम्रो नियति हो त ? सरकारले नीति नियम र आर्थिक कार्यक्रमद्वारा आधारभूत जनताका यी समस्याको समाधान गर्न चाहना जाहेर नगर्नु सरकारको काजोरीको रूपमा अथ्र्याइएको छ । शान्ति सुरक्षाको बिग्रदो अवस्था सरकार गठन भएयता घट्नु पर्नेमा बढ्दो क्रममा रह्यो । चौमाला, सुखड, टीकापुर, कञ्चनपुर, गुलरिया सहित महेन्द्रनगरको निर्मला बलात्कार पछि हत्या घटनामा सरकार पुरै असंवेदनशील बन्यो । बलात्कार, हत्या, चोरी तस्करी, लागूऔषध दुव्र्यसन, ठगी हाम्रो संस्कारमा रूपान्तरित भएका छन् । कानून निस्प्रभावी छ । पुलिस प्रशासनको मनोविज्ञान कमजोर वा प्रभावित पारिएको छ । तर यो दुई तिहाईको सरकारले न सुन्यो, न देख्यो, न बोल्यो, न केही गर्न सक्यो भने यसका राम्रा काम यी यी हुन भन्न साह्रै गाह्रो छ ।

जीवनशैली
सरकारका मन्त्रीहरू तथा प्रदेशका सभासदहरू सामान्य भन्दा सामान्य कार्यक्रममा पनि मूख्य अतिथि बन्नु, रिबन काट्नु, पानसमा बत्ति बाल्नु वा व्यानर उद्घाटन र सम्मान ग्रहण र प्रदान गर्नु, खादा मालाद्वारा सुशोभित हुनु, घरभाडा, गाडीसमेतको तेल र छुट्टै इन्धनका विल पनि हजम परिनु, आश्वासन बाड्नु, निरक्षण अनुगमन, भेटघाट र अन्य निहुमा सवारी साधन ईन्धन र मौद्रिक दुरुपयोग सरकारका नित्य जीवनशैलीका रूपमा प्रतिविम्वित हुनु सकारात्मक मानिएको छैन । सरकारको असल विचारसँगको दुरता र खराब विचारसँगको निकटता रहनु समेत जनटिप्पणीको विषय बनेको छ ।

प्रदेशको नामाकरण र राजधानी
अनुभूत हुने गरी यो सरकारको एउटा उपलब्धि प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम प्र्रदेश राख्न सक्नु र राजधानी गोदाबरी तोक्नुलाई लिइन्छ, जुन उसको पहिलो जिम्मेवारी पनि थियो । नाममा कुनै नयाँ नौलो सिर्जनाभन्दा पुरातन् पञ्चायतकालीन सोच प्रतिविम्वित भएको छ । नाम र राजधानी गोदावरीलाई लिएर पनि हामीबीच भ्रम र केही विमतिहरू विद्यमान छन् । राजनीतिक रूपान्तरणका नाममा विषयलाई स्थानान्तरण गरिएको मात्र छ । पूर्ववत सेती महाकाली अञ्चललाई जसरी संख्यामा केन्द्रले १ नम्बरको सट्टा सात नम्बरले संकेत ग¥यो । त्यसरी नै प्रदेश सरकारले पञ्चायती मनोविज्ञानमा सुदूरपश्चिम प्रदेश नै नामाकरण ग¥यो । यसरी यो प्रदेशलाई हेप्ने र हेप्पिने काम काम फेरि भएको छ । सबै भूगोल सामान्यतः आफैमा केन्द्र हुन्छ, त्यसलाई छेउमा पार्ने सु–दूर बनाउने वा शासित गर्ने काम मात्र शक्ति शासक वा ठालुहरूले गर्दछन् । त्यसो नहुँदो हो त सेती महाकालीलाई १ नम्बर प्रदेश भनिदिए हुन्थ्यो र प्रदेशको नामको अगाडि सुदूर नराखेर सुन्दर राखेको भए उत्तम हुन्थ्यो । यहाँ नामको खडेरी चाही परेको थिएन । जे होस् प्रदेशको नामाकरण र यसको राजधानी तोक्न सक्नु सरकारले सफलता मानेको छ ।

समाप्ती
माथि उठान गरिएका विषयवस्तुको निष्कर्षबाट सरकारको एक वर्षे कार्यकाल त्यत्ति आसलाग्दो देखिदैन । सरकारले सार्थक क्रियाकलापमा भन्दा रमाइलोमा समय बढी बिताएको देखियो । जनताको दुःखसुखमा नीतिनिर्माण र योजनामा भन्दा आफ्नै तलबभत्ता र सुविधामा शुखसयलमा सरकारका मन्त्री तथा सभासदहरूले समय खर्चिएको गुनासो पनि जनताले गरेका छन् । सरकारका राम्रा काम के के छन् ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा ९० प्रतिशत विभिन्न वर्ग, तह र चेतनाका मानिसहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि र रोष व्यक्त गरे । सरकार धेरै बोल्यो, तर गरेन भन्ने जनताको आरोप छ । सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा सुधार आएन । विधेयकहरू पनि जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विषगत रूपमा आएको देखिएन । यो प्रदेशको मौलिक चाडपर्व, संस्कृति र दशरथ चन्द, भीमदत्त पन्त जस्ता ऐतिहासिक व्यक्तित्व समेतमा सरकार मौन रह्यो । लक्ष्य निर्धारण नहुनु, विकासको प्रथामिकता निर्धारण गर्न नसक्नु, योजना र त्यसको कार्यात्मक समिति नबन्नु, सदनमा समयमा विषय दिन नसक्नु, पुँजीगत खर्चगर्न नसक्नु, कमजोरी लुकाउन कर्मचारी अभावको बहाना बनाउनु र संघीयता लागू नहुनु नै सरकारी कमजोरी मानिएको छ । सरकारको एक वर्ष काम कम, कुरा बढी गरेर बित्यो । गन्तव्यमा भन्दा गन्तव्यमा नै बित्यो । प्रदेश सरकार शो पिस जस्तो मात्र देखियो । आउदो वर्ष सरकार जनहितका कार्य गरी सुखी नेपाली र सम्पन्न प्रदेश बनाउन बिताओस् । यसरी नचाहेर पनि आलोचना मात्र लेख्नु र बोल्न नपरोस् ।
अग्रीम शुभकामना !

    Comment Here!