सम्पादकीयः सिके राउतसँगको सम्झौताका तरंगहरू

स्वतन्त्र मधेस राज्यको नारा लगाउदै पृथकतावादी आन्दोलन अघि बढाइरहेका सिके राउत र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबीच भएको नाटकीय सम्झौताबारे विभिन्न कोणबाट चर्को टिकाटिप्पणीको क्रम जारी छ । मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि नै आक्रमण गर्दै देश टुक्राउने नारा सहितका गतिविधिको नेतृत्व गरिरहेका सिके अदालतको आदेशबाट जेलमुक्त भएको लगत्तै सरकारले उनीसँग एघार बुँदे सम्झौता गरेपछि उनको पृथकतावादी आन्दोलनले विराम लिएको दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सिके रावतबीच भएको सम्झौतालाई सरकार र सत्तारुढ नेकपाका संस्थापन पक्ष निकट नेता तथा पक्षले ‘ऐतिहासिक’ भनेर व्याख्या गर्ने अभियान जारी राखेको छ । तर, सत्तारुढ नेकपाकै केही प्रभावशाली नेताहरू भने यो सम्झौतालाई ‘राष्ट्रघाती’ को संज्ञा दिँदै चर्को आलोचना र विरोधमा उत्रिएका छन् । त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, राप्रपा, नेकपा माले, राजमो मात्रै होइन, मधेसकेन्द्रीत दुई ठूला दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत यो सम्झौताप्रति तिखो आलोचना र शंका व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यस्तै, नेकपाको संस्थापन पक्ष निकट लेखक, बुद्धिजीवीबाहेक प्रायः लेखक, विश्लेषकहरूले पनि यो सम्झौताको चर्को आलोचना गरिरहेको अवस्था छ ।
पृथकतावादी आन्दोलन अथवा सशस्त्र आन्दोलनमा रहेका कुनै पनि समूह वा पक्षलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउने सरकारका प्रयासलाई अन्यथा मान्न सकिदैन । नेपालकै इतिहासमा पनि पछिल्लो पटक सशस्त्र युद्धमा रहेको र संसदीय प्रजातन्त्रिक पद्धतिको नै अन्त्यको लक्ष्य बनाएको माओवादीलाई संसदीय बहुदलीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिका पक्षधर राजनीतिक दलहरूले नै शान्तिपूर्ण मुलधारमा ल्याएका थिए । तर, सशस्त्र युद्धमा रहेको तत्कालीन माओवादी होस् अन्य जोकोही पनि आन्दोलनकारी दल पा पक्ष हुन्, उनीहरूसँग राज्यले गरेको सम्झौतामा कहिकतै पनि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि कुन पनि किसिमको आँच आउने खालका बुँदा अथवा शब्दावली, पदावली उल्लेख थिएनन् । अहिले सरकार र सिके राउतबीच भएको एघार बुँदे सम्झौता र सम्झौतापछि राउतका अभिव्यक्ति तथा उनी समर्थकहरूले गरेका प्रदर्शन तथा लगाएका नाराले सबैत्र चासो र चिन्ताका साथै चर्को आलोचना तथा टिप्पणी हुनुका पछाडी ‘राष्ट्रिय अखण्डता’ को चिन्ता र चासो देखिएको छ ।
सम्झौताका आठ ठाउँमा ‘स्वतन्त्र मधेस’ शब्दावली उल्लेख भएका छन् । त्यस्तै, सम्झौतामा स्वशासन, जनअभिमत जस्ता शब्द लेखिएका छन् । प्रधानमन्त्री, केही मन्त्रीहरू तथा नेकपाका केही शीर्ष नेताहरूले सिके राउतसँगको सम्झौताको बचाउमा पैतलादेखि टुप्पीसम्मको जोडबल लगाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले संसद तथा अन्य मञ्चमा यो सम्झौता राष्ट्रको हितमा रहेको भन्ने सिद्ध गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, आलोचनाका स्वरहरू झन् बढेर गएको अवस्था छ । खासगरी सम्झौता लगत्तै सिके राउतले जनअभिमतलाई जनमत संग्रहका रुपमा प्रस्तुत गरेपछि र पूर्वी तराईका केही स्थानमा सिके समर्थकहरूले ‘विजय ¥याली’ निकालेर स्वतन्त्र मधेसको नारा लगाएको सन्दर्भमा यो सम्झौताप्रति संसय र आलोचना व्यापक बनेकोमा विमति रहदैन । त्यसैले सरकारले आम नेपाली जनतामा यो सम्झौताप्रति रहेको शंकाको निवारण गर्नमा ढिलाई ग¥यो भने सरकारको नियतमाथि नै शंकाका स्वर बृद्धि हुनेछन् ।