थरुहट आन्दोलन अघि बढाउने तयारी

धनगढी । टीकापुर घटनामा दोषि ठहर गरी कैलाली जिल्ला अदालतले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरी सहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि थरुहट आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ ।

थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय समिति र थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति, केन्द्रीय संयोजन एवं परिचालन समितिको संघर्ष कार्यक्रम अनुसार शनिबार अदालतको फैसला र त्यसपछिको अवस्था तथा आगामी दिनका योजनाबारे छलफल भएको जनाइएको छ । रेशमसहित ११ जनालाई अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि काठमाडौं तथा तराईका २४ जिल्लामा छलफल शुरु भएको बताइएको छ ।
थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका कार्यबाहक संयोजक कृष्ण चौधरीले थरुहट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन समसामयिक विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको बताए । उनले आन्दोलन कार्यक्रम बारे ठोस निर्णय भने भइनसकेको बताए ।
उनले २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनको क्रममा एसएसपी सहित नौ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटना बारे कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाबारे पनि छलफल गरिएको बताए ।
उनले शनिबारको छलफलमा सो घटनाको मुद्दा उच्च अदालतमा लग्ने वा नलग्ने बारे कुनै निर्णय नभएको बताए । छलफलका क्रममा सो घटनालाई राजनीतिक घटनाको रुपमा समस्या समाधानका लागि दवाव दिने र मुद्दालाई उच्च अदालतमा लग्ने विषयमा छलफल भने भएको थियो ।
यसैगरी, थारु कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय समितिले थारु र थरुहट आन्दोलनकारी निहत्था एवं निअपराध नेता कार्यकर्ताहरुमाथि विभिन्न झुठा मुद्दाहरु लगाई साढे तीन वर्षसम्म थुनामा राखेको आरोप लगाएको छ । सभाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको अन्तरवस्तु पहिचान सहितको नामांकन, सीमांकन, एवं अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत राजनीतिक अभियानलाई अपराधिक तथा फौजदारी मुद्दा बनाई फैसला गरेको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा टीकापुर घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्नका लागि नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालदासको नेतृत्वमा न्यायिक समिति, सर्वदलीय संसदीय समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आायोगको प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक नगरी अवज्ञा गर्दै न्यायालयको फैसला आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– हामी नेपाल सरकार र सरोकारवाला राज्यका अंगहरुलाई वैधानिक, सामाजिक र राजनीतिक संगठनको कार्यक्रम एवं अभियानहरुलाई असामाजिक र सशस्त्र आतंकारी संगठनहरु जस्तो व्यवहार अविलम्ब बन्द गर्दै छलफल, वार्ता र संवादबाट राजनीतिक सहमति र निर्णयबाट १३ बुदे माग मुद्दा पुरा गरी झुठा मुद्दाहरु अविलम्ब फिर्ता र खारेजी गनै माग गर्दछौं ।
संघर्ष कार्यक्रम अन्तरगत सभा र संघर्ष समितिले शुक्रबार काठमाडांैको माइतीघर मण्डला लगायत तराईका जिल्लाहरुमा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।