१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

विवाह परिचयपत्र अनिवार्य बनाईदै



धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले विवाह परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाउने तयारी गरेको छ ।उपमहानगरपालिकामा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले नागरिकता परिचयपत्र जस्तै अनिवार्य रुपमा विवाह परिचयपत्र देखाउनुपर्ने गरि बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने तयारी भएको उपमहानगपालिका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले जानकारी दिइन् । ‘यो प्रस्ताव उपमहानगरको कार्यपालिकामा छलफल गर्ने छौं र नगर सभाबाट पारित गर्नेर्छौं’ उपप्रमुख मिश्रले नगर सभाबाट पारित भएपछि यो व्यवस्था लागू हुने बताइन् । उनले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा अथवा उपमहानगरपालिकामासेवा लिन आउँदा विवाह प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य बनाउन लागेको बताइन् ।
उनले अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र नागरिकता र विवाह दर्ता नगर्ने प्रचलनका कारण महिला र बालबालिका बढी पीडित भइरहेको बताइन् ।
‘कतिपय बालबालिकाहरुको जन्म दर्ता नहुँदा विद्यालय जानबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने महिलाहरुको विवाह दर्ता र नागरिकता नहुँदा पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेको अवस्था छ’ उनले सबै महिला र बालबालिकालाई सहज होस भनेर यो व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउने तयारी भएको बताइन् ।
उपप्रमुख मिश्रले स्थानीय न्यायिक समितिमा आउने अधिकांस उजुरीमा महिलासंग नागरिकता प्रमाणपत्र तथा विवाह परिचय पत्र नभएको पाइने गरेको बताइन् । उनले भनिन्– विवाह परिचय पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्र नभएका कारणले पनि घरेलु हिंसामा बृद्धि भइरहेको छ । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को हालसम्म तीन वटा व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी उजुरी परेको छ । यसमध्ये न्यायिक समितिले दुई मुद्दामा मेलमिलाप गरिसकेको छ भने एउटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको छ ।
उपप्रमुख मिश्रले भनिन्– नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएको वा विवाह दर्ता नगराएको भनेर मात्र उजुरी न्यून परेका छन्, तर छानविन गर्दै जाँदा घटना हुनुमा कारण यी दुई कारण जोडिएको पाइएको छ ।
उनले पुरुषले महिलालाई सम्पत्ती दिन नचाहेका कारण विवाह दर्ता गर्न चासो नदिएको पाइएको बताईन् । भनिन्– विवाह दर्ता नगर्नुमा परिवारका अन्य सदस्यको समेत चाहना रहेको पाइएको छ ।
विवाह दर्ता नभएका कारण छोराछोरीहरुको जन्म दर्ता समेत हुन नसकेको थुप्रै घटना रहेको उनले बताईन । उपप्रमुख मिश्रले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई यस पटक महिला दिवसमा अभियानकै रुपमा संचालन गर्नुपर्ने बताईन । उनले सबैभन्दा बढी समस्या प्रेम बिवाह, बाल बिवाह र अन्तरजातीय विबाह गर्नेहरुमा रहेको बताईन ।
जनप्रतिनिधी र कानुन व्यवसायीसंग छलफल
यसैबीच, न्यायीक समितिले व्यक्तिगत घटना दर्ता नभएका कारण सिर्जना हुने समस्याहरुको निराकरणबारे छलफल गर्न कानुन ब्यावसायी र जनप्रतिनिधीहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।
मंगलबार न्यायिक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वड, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरु तथा कानून व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सो अवसरमा नगर प्रमुख वडले व्यक्तिगत घटना दर्ताबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्र गरे । उनले भने– सबै नागरिकले यस बारेमा नबुझेका हुन सक्छन् । त्यसैले यसबारे बुझाउने काम जनप्रतिनिधीहरुको हो ।
अन्तक्र्रियामा अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरीले मुलुकी देवानी संहिता र घटना दर्ता ऐनबीच तालमेल नभएकाले सर्बसाधारण दुःख पाईरहेको चर्चा गरे । अधिवक्ता चौधरीले भने– यो देशभरीकै समस्या बनेको छ ।
अधिवक्ता प्रयागराज भट्टले सबै कुरा कानुनमा टेकेर भन्दा पनि केही व्यवहारिक भएर काम गर्दा समस्या हल हुन सक्ने बताए । उनले भने– वडा र स्थानीयको मुचुल्का अनुसार पनि काम गर्न सकिन्छ ।
कार्यक्रममा सहभागि जनप्रतिनिधी र कानुन व्यवसायीहरुले व्यक्तीगत घटना दर्ता गर्ने क्रममा कानुनी अड्चन, अधुरा कागजपत्र, एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा घटना दर्ता गराउने, वैदेशिक रोजगारीका लागि विवाह दर्ता गर्ने तर, दोस्रो पटक विवाह दर्ता गराउन आउने लगायतका विभिन्न समस्या आउने गरेको गुनासो गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार