सम्पादकीय : छाडा पशुचौपाया नियन्त्रणको प्रयास

कैलालीका स्थानीय तहहरुका लागि एक प्रमुख चु्नौतिका रुपमा रहेको छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन कडा ऐननियम बनाउने जमर्को गरिदै छ । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका तथा गोदावरी, गौरिगंगा, घोडाघोडी, लम्कीचुहा र टीकापुर नगरपालिका तथा बर्दगोरिया गाउ“पालिकाका लागि निकै चुनौतिपूर्ण रहेको छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि पशुपालक किसानलाई समेत दण्डजरिवानाको व्यवस्थासहितको ऐन ल्याउन जिल्लाका सबै स्थानीय तह सहमत भएका छन् । आफूले पालेका पशुचौपाया सडक, बजारमा छाडा रुपमा छोड्ने पशुपालकमाथि दण्ड जरिवानाको व्यवस्थाले छाडा पशुचौपाया नियन्त्रणमा सहयोग पृुग्ने विश्वासका साथ यस्तो ऐन ल्याउनेमा सहमति भएको देखिन्छ । तर, यो मात्र छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय बन्छ भन्नेमा भने शंका रहन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनताका प्रायः हरेक दल तथा उम्मेदवारले छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनावी नारा बनाएका थिए । चुनावमा विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरुले छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि गौशाला निर्माण र सञ्चालन, अन्य जिल्लामा पठाउने व्यवस्था, पुरस्कारको प्रबन्ध आदि कार्यक्रम अघि सारे । यस क्रममा केही स्थानीय तहले निकै रकम खर्च गरेर गौसाला समेत सञ्चालन गरे भने केहीले आफ्नो पालिकाबाट छाडा पशुचौपाया लैजाने व्यक्तिलाई पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरे । तर, अहिले पनि छाडा पशुचौपाया प्रायः स्थानीय तहका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । धनगढी बजारमा अहिले पनि दर्जनौ छाडा पशु चौपाया रहेको अवस्था छ । यस्तै, अवस्था जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा पनि रहेको छ ।
छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणमा पशुपालकको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी र भूमिका छ भन्नेमा विमति रहदैन । दूध दिउन्जेलसम्म गाई पाल्ने तथा बुढो भएमा अथवा बाली हुन छोडेपछि सडकमा छाडा छोड्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या जस्ताको तस्तै रहेको अवस्था छ । अर्कोतिर छाडा पशुचौपाया खासगरी गाई, गोरुले बालीनाली नोक्सान गर्दा किसानले कुटपिट गरेमा विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाका नाममा उग्र विरोध गर्ने र छाडा पशुचौपायका नाममा राजनीतिक गर्ने प्रवृत्ति पनि दोहोरिने गरेको छ । त्यसैले पशुपालकलाई जिम्मेवार बनाउन दण्डजरिवानाका साथै सबैखाले उपाय अवलम्बन गरिनु आवश्यक हुन्छ ।
छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्य कुनै अमुक स्थानीय तहको मात्रै जिम्मेवारीबाट सम्भव हुने देखिन्न । त्यसैले दुई वा त्यो भन्दा बढी स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन उपाय उपनाउनेतर्फ सोच्नु पनि आवश्यक छ । खासगरी छाडा पशुचौपायालाई गोबरग्यास उत्पादनमा प्रयोग गर्ने समुदायसंगको साझेदारीमा यस्ता कार्यक्रम वा योजना कार्यान्वयनबारे सोच्नु जरुरी भइसकेको छ । छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणमा एकोहोरो रकम खर्च गर्नेभन्दा पनि यिनका माध्यमबाट आर्थिक उपार्जनका उपायबारे छलफल गरिनु पर्दछ । मुलुकका अन्य कतिपय स्थानीय तहले छाडा पशुचौपायाको व्यवस्थापनसंगै समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा छाडा पशुचौपाया नियन्त्रण र व्यवस्थापनबारे अहिलेसम्मका प्रयासहरुको गम्भीर समिक्षा गर्दै आगामी दिनका लागि दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरिनु पर्दछ ।