संघीय लोकप्रिय कार्यक्रम प्रदेशमा शुरु गर्न माग

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा संघीय सरकारले घोषणा गरेको लोकप्रिय कार्यक्रमहरु प्रदेशमा लागु गर्न माग भएको छ ।

प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा बिशेष समयमा बोल्दै सत्ता पक्षीय सासंदहरुले हालै मात्र संघीय सरकारले संचालन गरेका लोकप्रिय कार्यक्रम प्रदेश सरकारले पनि शुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
सत्ताधर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामातामाङले संघीय सरकारले शुरु गरेको स्वरोजगार तथा रोजगार कार्यक्रम प्रदेशका बेरोजगार युवाहरुलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले पनि शुरु गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकार गठन भएको समेत एक बर्ष पुरा भएकोले जनताले सरकारसंग ठूलो अपेक्षा राखेका कारण जनतालाई राहत हुने गरी स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।
सत्तापक्ष नेकपाकै सासंद बीरमान चौधरीले संघीय सरकारले ल्याएको नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमजस्तै प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारसीत समन्वय गरेर यस प्रदेशको जलविद्युत विकासका लागि जनतालाई शेयर दिने बिषयमा नीत बनाएर कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने माग गरे । उनले बेरोजगार युवाहरुलाई समेटेर रोजगार दिने र नसके ५० दिनलाई निर्वाह भत्ता दिने कुरा प्रदेशको हकमा पनि लागू गर्न सकिने बताए ।
तर बिशेष समयमै बोलेका प्रतिक्षी दल नेपाली कांग्रसका सासंद टेकबहादुर रैकाले भने सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भनि आलोचना गरे । उनले सरकारले समानुपातिक सासंदहरुमाथि विभेद गरिरहेको समेत आरोप लगाए ।
प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा सासंदहरुको न्यून उपस्थिति थियो । प्रतिपक्ष तर्फ नेपाली कांग्रेसका ५ र राजपाका एक सासंसदको उपस्थिति थियो भने सत्तापक्ष तर्फ पनि २१ जनाको मात्रै उपस्थिति थियो । प्रदेश सभाको अर्को बैठक फागुन ५ गते आइतबार दिउँसो २ बजे बस्ने छ ।

प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा बयवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि सामान्य छलफल भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सो विधेयक माथि सामान्य छलफल प्रारम्भ होस भनि पेश गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएपछि सासंदहरुले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
विधेयको सैद्धान्तिक पक्षबारे बोल्दै नेकपाका सासंद महेश दत्त जोशीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने गरी वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा ऐन बनाउन पाइने संविधानको प्रावधानमा टेकेर विधेयक आएको बताए । उनले वातारण संरक्षण गर्ने विषय पनि विकासमैत्री हुनुपर्ने बताए ।
यस्तै नेकपाकै सासंद बलदेव रेग्मीले वातावरणसित प्रतिकूल हुने गरी भइरहेका गतिबिधि नियन्त्रण गर्न पनि वातावरण ऐन आवश्यक रहेकोले वातावरण विधेयक पारित भएपछि प्रदेशमा वातावरण संरक्षणका लागि बाटो खुल्ने बताए ।
नेकपाकै सासंद तथा प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृति स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कु“वरले वातावरण संरक्षणका लागि विधेयक महत्वपूर्ण भएकोले विधेयक पेश गरेकोमा वातावरण मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिए ।
वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बयवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि थप छलफल गर्न १ सय २० घण्टा समय पर्खनु पर्ने प्रदेश सभा नियमावलीको ब्यवस्था अनुसार आइतबारको बैठकमा थप छलफल हुने सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश सभालाई जानकारी दिए ।
यस्तै, प्रदेश सभाको अजको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाको अनुमतिले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शाहले सभा समक्ष विधेयक माथि दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरे ।