अनियमिताको आशंकामा बाह्रवन, संसदीय समितिद्वारा अध्ययन शुरु

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्रकाृतिक श्रोत समितिले बाह्रवन साझेदारी वनको अध्ययन शुरु गरेको छ ।
समितिले सो वनमा अनियमिता भएको भन्ने बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठन गरेको उपसमितिले बुधबार बैठक बसी अध्ययन प्रक्रिया शुरु गरेको हो । प्रदेश सांसद तथा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री तथा दीर्घबहादुर सोडारीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको बसेको बैठकले बाह्रवनको तीन वटा बैंकमा रहेको खाताको बैंक स्टेटमेन्ट, लेखापरीक्षण प्रतिवदेन, कार्ययोजना, कार्यविधिको प्रतिलिपी माग गरी छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिले फागुन २० गतेभित्र बाह्वन साझेदारी वनको बारेमा बुझ्नको लागि वनको कार्यक्षेत्रमा पर्ने चार स्थानीय तहका प्रमुखहरु, २२ वटा वडाका वडाध्यक्ष, सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, बन तथा बाताबरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, जिल्ला वन डिभिजन, सव डिभिजन, मिडिया लगायत सरोकारवालहरुको बीचमा अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय समेत गरेको उपसमितिका संयोजक सोडारीले जनाए । ‘अन्तरक्रियामा साझेदारी वन बारे प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति, त्यसको श्रोत परिचालनको बारे नीतिगत छलफल पनि गर्र्छौ,’ उनले भने, ‘अनियमितिता भएको गुनासो पनि आएको छ । त्यसको पनि अनुसन्धान गर्छाै ।’
चार वटा स्थानीय तह (धनगढी, गोदावरी, गौरीगंगा र चुरे) संग जोडिएको साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले अनियमितता गरेको व्यापक जनगुनासो आएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ व्यवस्था तथा प्रकाृतिक श्रोत समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन शुरु गरेको उपसमितिकी सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य पुर्णा जोशीले बताइन् ।

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले फागुन मसान्तभित्र बाह्वन बनको बारे अध्यायन अनुसन्धार गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरी अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो । अर्थ समितिले माघ १८ गते अध्ययनको लागि सांसद् सोडारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा प्रदेश सभा सांसद्हरु पूर्णा जोशी, महेशदत्त जोशी, कृष्ण चौधरी र देवराज पाठक सदस्य छन् । बाह्रवन व्यवस्थापन समितिले एउटै वडामा करोडौंको बजेट विनियोजन गरेको र कार्यक्षेत्रमा रहेका अन्य स्थानीय तहलाई उपेक्षा गरेको आरोप स्थानीयले पटक पटक लगाउँदै आएका छन् ।

२०६५ देखिको बाह्रवनलाई साझेदारी वनको रुपमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले व्यवस्थापन समिति गठन गरी हस्तान्तरण गरेको थियो ।