अर्थ राजनीतिको भ्रम कि वैचारिक विचलन ?

आरम्भ
हामीले केही दिनअघि नेपालको विकासको मोडेल परनिर्भरतामुखी भएको र त्यस्तो विकास सधै परतन्त्री, पराधिन र राष्ट्रघाती हुने विषयमा वहस चलायौं । विभिन्न मिडियामा प्रकाशन भएको ‘राष्ट्रहित बिनाको विकास राष्ट्रघात हो’ भन्ने शीर्षकको लेख देशभित्र र बाहिरका देशप्रेमी पाठकहरूमाझ सर्वाधिक क्रियाप्रतिक्रियाको विषय बन्यो । तमाम प्राज्ञ मित्रहरूले लेख्न थप हौसला र प्रेणा प्रदान गर्नुभयो । पाठकका क्रिया, प्रतिक्रियालाई आदर र कदरसहित औसत जनभावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी यो आलेख प्रस्तुत गरेको छु । भरखरै प्रतिनिधि सभाद्वारा पास गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक, नेपाली राजनीतिको आर्थिक वैचारिक भ्रम, विभाजन, विधि तथा यससँग जोडिएको केही प्रवृत्ति समेतको नेपाली राजनीतिमा देखिएको उछाललाई वहस तथा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । विषयवस्तुसँग जोडिएको प्रवृत्तिको पनि लेखमा आवश्यकता अनुसार उल्लेख गरिएको छ ।

विषय प्रवेश
धेरै रस्साकस्सी पछि संघीय प्रतिनिधि सभामा २०७५ माघ ११ गते चिकित्सा शिक्षा विधेयक ठूलो होहल्ला, विरोध र समर्थनबीच प्रस्तुत गरियो र पारित गरियो । यसले नेपाली जनता र मुलुकलाई फेरि दिग्भ्रमित गर्ने काम भएको छ । साथै यहाँका मुख्य र ठूला राजनीतिक दलहरू– सत्तामा रहेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी र प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको आर्थिक विकास र मोडेलको वैचारिक विचलनलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । यस विधयेकको अन्तरवस्तु मुल सुत्राधार न सत्तापक्ष थियो न विपक्ष नै । यो संसदको एउटा पात्र र प्रवृत्तिको समर्थन र विरोधमा केन्द्रित विषयवस्तु बन्न पुग्यो । अचम्मको कुरा त अनसनका प्रवृतिगत विषय ठिक बेठिक जे जस्ता होलान्, यसले विधिभन्दा व्यक्ति ठूलो हो भन्ने मान्यतालाई क्रमशः नेपालको संसदमा स्थापित गराउने काम दुबै पक्षबाट भयो, जुन दुःखद् हो । विधि ठूलो भएको भए सत्तापक्ष वा विपक्षका सांसदहरूको त्यस विषयमा सर्वोच्चता रहन्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन । सांसद त सदा झै यो मामिलामा पनि डमीको भूमिकामा मात्रै रहे, राखिए, बाडिए । संसदीय राजनीतिक सर्वोच्चताका लागि योभन्दा लज्जास्पद तथा हास्यास्पद अरू हुनै सक्दैन । यो विधेयकको सुत्राधार सत्तापक्ष नेकपा हो कि, विपक्षी नेपाली काँग्रेस हो वा अन्य कोही ? भन्ने प्रश्न आज सर्वत्र उठिरहेको छ ।

काँग्रेस अर्थनीति
अर्को प्रश्न के हो भने नेपाली काँगे्रस बजारमुखी अर्थतन्त्र, निजीकरण वा उदार अर्थनीतिको पक्षधर हुँदाहुँदै किन कसैको सहारामा योजनावद्ध, राज्य नियन्त्रित अर्थनीतिको हिमायति हुनपुग्यो ? काँग्रेसजस्तो ऐतिहासिक ठूलो पार्टीले आंसिक हार र सरकार नपाएको तुषमा मुल विचारबाट विचलन हुन शोभा दिँदैन । संसदमा उसले राजनीतिक बिजनेस सक्याएर त्यान्द्राहरूको सहाराको आवश्यकता खोज्न सुहाउँदैन । विश्व पुँजीवादको निजी तथा उदार बजारमुखी आर्थिक नीतिलाई २०४८ सालदेखि नेपालमा लागू गर्ने विश्व पुँजीवादको प्रतिनिधि संस्था नेपाली काँग्रेस नै हो । या त उसले आफ्नो आर्थिक नीति फेरबदल भएको स्वीकार्नु पर्छ या पूर्णरूपमा उसले निजीकरणकै पक्षमा अटल रहनु पर्ने हुन्छ । माछो देखे भित्र हात भ्यागुतो देखे बाहिर हातको अवस्थामा काँग्रेस देखियो । कुनै बहानामा पनि कुनै शक्ति र व्यक्तिको अराजनीतिक र असंगठित विचारबाट ग्रसित र प्रभावित हुनु श्रेयकर हुँदैन । चिकित्सा शिक्षा मात्र हैन नेपालको संविधानमा उल्लेख गरेको सबैखाले मौलिक हकभित्र पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास खाद्य, लगायत सबै राज्य नियन्त्रित हुनु पर्दछ । उसो भए शिक्षण अस्पताल मात्र किन ? निजी तबरले खुलेका प्राविधिक वा ईन्जिनियरिङ कलेज, सिटिइभिटिका संस्थाहरू, निजी विद्यालय, अस्पताल विश्वविद्यालय, कलेज, ल फर्म, अमिन तथा इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी लगायत उदार र निजी अर्थ व्यवस्थासँग सम्बन्धित सबैखाले निजी संस्था बन्द गर्नु पर्छ र निःशुल्क हुनु पर्छ भन्ने बहुसंख्यक जनताको हित हुने मागसँग काँग्रेस सहमत हुनु पर्छ कि पर्दैन ?
त्यसो त आधारभूत जनताको शरीर, दिमाग, अर्थतन्त्र, मानसिक तनाव, हेपाई, अन्याय शोषण, दुःख यी सबैखाले निजीकरणले गरेकै छ । त्यसलाई बन्द गर्ने काँग्रेसको आर्थिक कार्यक्रम होस भन्ने जनआग्रह बढेको छ । अहिलेको अनुमतिको कुरा मात्र हैन, सञ्चालनमा रहेका महंगा मेडिकल कलेज सबै बन्द गर्नु पर्ने उसको दायित्व थपिन्छ । हैन भने काँग्रेसका लागि त्यो दिशा शुभ रहन सक्दैन । अनसन बसेर कानून विधिविधान बदल्न पाइने हो भने त्यसका लागि जोकोही अनसन बस्ने प्रवृत्ति नदोहरिएला भन्न सकिन्न । अनि के काँग्रेसले सबै अनसनहरूलाई थेग्न र बोक्न सक्छ ? आफ्ना पेसागत दायित्व छोडेर आफ्नो क्षेत्रका निजीकरण हटाउन सबै अनसन बस्ने एउटा नयाँ राज्यको पद्धति कायम गरिन खोजिदै त छैन ? भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहै छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई काँग्रेस जस्तो दलले प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन । त्यसकारण चिकित्सा शिक्षा शास्त्रको एक अंशमा मात्र हैन पूर्ण निजीकरणमा छलफल चलाउन पर्ने हुन्छ । नभए लहरो तान्दा पहरो खस्न सक्छ । सित्तैको बुद्धिविलास कसैले पनि गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । एउटा इच्छा पुरा गर्न धेरै मिठा कुरा बोल्नु सजिलो हुन्छ । जब सत्य अगाडि आउछ अनि त्यसलाई सम्हाल्न असजिलो हुन्छ ।

कम्यूनिष्ट बिचलन
अहिले सत्ताको बागडोरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छ । यिनीहरूको आर्थिक नीति पनि चुनावी घोषणापत्र, बजेट र चिकित्सा शिक्षा विधेयक समेतमा भ्रमपूर्ण, विचलित र दिशाहीन प्रकारको देखिन्छ । तिनको आर्थिक नीति कम्यूनिष्ट, समाजवादी जस्तो नभएर उदार पुँजीवादी अर्थनीतिमा आधारित छ । त्यसकारण यो विधेयक बाध्यतामा र आतुरतामा अभिव्यक्त भएको मात्र हो । विधेयक प्रकरणलाई फगत सामान्य विषय मात्र मान्नु हुँदैन । यो आर्थिक सिद्धान्तस“ग जोडिएको गम्भीर विषय हो । सरकारी कम्युनिष्टहरू योजनाबद्ध, राज्यनियन्त्रित, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र निम्नवर्गीय अर्थनीतिको पक्षधर हुन् कि पुँजीवादीहरूको अतिरिक्त मुनाफा कमाउने उदार, निजी, छाडा तथा लुट अर्थनीतिको पृष्ठपोषक हुन् ? भन्ने प्रश्नको घेराभित्र उनीहरू छन् । वर्ग संघर्ष, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व, पुँजी र अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तको दुहाई दिने, सर्वहारा वर्गको हितका लामालामा भाषण गरेर नथाक्ने, निम्न वर्गीय आर्थिक कार्यक्रम, योजनाका दर्शन बोक्ने कम्यूनिष्टहरू, अराजनीतिक प्रवृत्तिको चिकित्सा शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ भन्ने मागबाट त्यत्तिकै यति हतारपतार तथा हतास हुनपर्ने कारण देखिदैन । यो त उसका लागि राज्य नियन्त्रित आर्थिक नीति निमार्ण गर्ने स्वर्ण अवसर थियो । अनसन प्रवृत्तिका माग र काँग्रेसको सुनियोजित समर्थनलाई उपयोग गरी शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका तमाम जनसरोकारका संस्थाहरूलाई राज्यको दायित्वभित्र राख्दै जनपक्षीय अर्थनीति, नीतिगत रूपमा पास गर्ने क्षमता राख्नु पर्दथ्यो, बहुमतको सुविधा हुँदाहुँदै सकेन, गरेन र चाहेन ? उसभित्र पनि सफेदपोस मुनाफाखोर लगानीकर्ताहरू त छैनन् भन्ने प्रसस्त आशंकाहरू थपिएका छन् । कम्युनिष्ट त उसको ट्याग मात्र हो, खासमा ऊ पश्चिमा उदार पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको निजीकरण तथा बजार अर्थ व्यवस्थाको काँग्रेसपछिको वैकल्पिक सहयोगी पात्र हो । हो, त्यसैले ऊ त्यस्तो निर्णय लिन किमार्थ सक्दैनथ्यो । यही तथ्य नै सरकारी कम्यूनिष्टहरूको अर्थ राजनीतिक विचलनको पुष्टीकरण हो । उसै पनि त्यो कम्युनिष्ट पार्टीमा नेता, नीति, नेतृत्व, विचार कार्यक्रम न सर्वहारावादी गरिब वर्गीय चरित्रको छ, न त माक्र्सवादी दृष्टिकोण अनुकुल छ । त्यसैले यो विधेयक प्रकरणमा पनि प्रशस्त वैचारिक विचलन देखिनु स्वाभाविकै हो ।
यसरी चिकित्सा शिक्षा विधेयकले काँग्रेसलाई राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था र कम्यूनिष्टलाई उदार तथा निजी अर्थव्यवस्थाको वैचारिक खेमामा सचरित्र आमुन्नेसामुन्ने पपेट शैलीमा उभ्याइदिएको छ । विधेयकले यसरी राजनीतिक दललाई विपरित धु्रवमा उभ्याई रहँदा दलको आर्थिक दृष्टिकोण र विचारको विचलनलाई उदांगो बनाईदिएको छ । यो विषयले राजनीतिककर्मी र राजनीतिक अर्थतन्त्रका अध्येतालाई खोज, अध्ययन र वहसमा ल्याएको छ ।

विधि र प्रवृत्ति
नीतिशास्त्रमा एउटा भनाई छ– सबैभन्दामाथि कानून छ, कानूनभन्दामाथि कोही छैन । अर्थात्, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र आदि भन्न रुचाउनेहरू जोसुकैले पनि कानूनको सर्वोच्चता भएको शासनलाई विधिको शासन मान्दछन्, ठान्दछन् । अर्थात्, यस्तो शासनमा कानून पनि पद्धति अनुसार निर्माण हुन्छ । कानूनमाथि व्यक्ति हुँदैन, तर व्यक्तिलाई कानूनले संरक्षण र नियमन गर्दछ । तसर्थ व्यक्ति हैन विधिद्वारा चल्ने शासन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक शासन मान्दछन् । कानून, विधि, विधान, पद्धतिलाई राज्य र व्यक्तिहरूको नियमन, नियन्त्रण तथा निरुपण गर्ने आचारसंहिताको दस्तावेजका रूपमा मानिन्छ । अधिकार र कर्तव्यको नियमन गर्ने यो सम्प्रभू सर्वोच्च शक्तिको आदेश हो पनि भनिन्छ । यहाँ सम्प्रभूता भनेको जनता हो । अर्थात्, जनताद्वारा चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरू हुन् । ती प्रतिनिधिहरूमध्ये बहुमतको निर्णय अल्पमतको कदर गर्नु कानूनी राज्यको जीवन र आचरण दुबै हो । यो दुई वा बढी राजनीतिक दलहरूमा आवधिक निर्वाचनद्वारा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । अनहोनी भएन भने यो स्थिर रहिरहँदैन भन्ने राजनीतिक जनकारहरू राम्ररी बुझ्दछन् । विधिले सत्ताभित्र वा बाहिर रहेका व्यक्तिका व्यवहारलाई नियमित, नियन्त्रित बनाउछ भन्ने मान्यता हुन्छ ।
वाहवाहीका लागि अनसन बस्ने सबै अन्ना हजारे हुँदैनन् । विभेदका विपक्षमा खडा हुने सबै नेल्सन मण्डेला बन्न सक्दैनन् । भावावेशमा खाली खुट्टा र नांगै हिड्ने सबै महात्मा गान्धी हुदैनन् । यसका लागि वस्तुस्थिति र ठूलो त्याग, विचार, सिद्धान्त, आदर्श, लक्ष, निष्पक्षता, सर्वन्यायिकता, र सर्वस्वीकार्य मुद्दा र माग आवश्यक रहन्छन । ती माग र मुद्दा क्षणक्षणमा घट्ने, बढ्ने, थपिने, परिवर्तित भइरहने हु“दैनन् भन्ने सबै राम्ररी बुझ्दछन् । निहित साँघुरो अँशमा मात्र विषयलाई व्याख्या गर्ने छुट सहुलियत कसैलाई पनि छैन स्वार्थ व्यापक तथा सार्वभौम सिद्धान्त र विचारमा अभिव्यक्त हुनु पर्दछ । व्यक्ति र घटनालाई प्रधानता दिई देशलाई अराजकता र व्यथितितिर धकेल्ने जुनसुकै प्रवृत्ति पनि उच्च मानसिक प्रक्रिया मानिदैन । उच्च बौद्धिक व्यक्तित्वले आइडियामा बुद्धि चलाउछ । अतः अब नेपालको विकास उदार, निजि अर्थ व्यवस्था मार्फत गर्ने कि नियन्त्रित वा योजनाबद्ध अर्थनीतिबाट चलाउने भन्ने वहस चलाउनु पर्दथ्यो, पर्दछ । जसरी अनसन वा हड्ताल गरी स्थितिलाई प्रभाव पार्ने काम गरिन्छ । त्यस्तो गर्दा देशको व्यवस्था, अवस्था, स्थिति, जनचाहना र विधिलाई पनि ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अर्थात्, यस्तो पटकपटक र अरूबाट पनि दोहरिने प्रवृत्तिगत संस्कारको पुनरावृत्ति भइरहने डर रहन्छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई न्यायिक हल गरी थप सम्भाबनाहरूलाई अनावश्यक प्रोत्साहन गरिनु हुँदैन ।

टुंगो
दल, दवाव समूह, स्वार्थ समूह वा नागरिक समाज व्यक्तिले आम जनताको लाभका मागहरू राख्नु पर्छ राख्न पाइन्छ । यो डेविड स्टोनको सिस्टम थ्योरीको मुल मान्यता पनि हो । राज्य र राज्यका संरचनाहरूले मागहरूलाई प्रक्रियामा ल्याउने मान्यता हुन्छ, जुन नीति बनेर बाहिर आउछ । सधै सबै माग नीतिनियम बन्छन् भन्ने हैन कहिल्यै नबन्न पनि सक्दछन् । यो सधै चलिरहने प्रक्रिया हो । यसले नीति नियम बनाउन सहयोग गर्छ । यो कानून तथा विधिद्वारा संचालित प्रक्रियाबाट निर्माण हुन्छ र नेपालको हकमा पनि यो सिस्टम थ्यौरी लागु हुन्छ । तर यहाँ मागकर्ता र राज्य सक्षम र इमान्दार हुनै पर्दछ । अहिले देशको राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक छ । या त त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजिएको हो भने मात्र एउटा कोर्षमा बुझाईलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । अन्यथा त्यहि व्यवस्थामा कसै व्यक्तिलाई विधि मिचेर कानुन मिचेर इच्छा पुरा गराउने, सरकार ढाल्ने, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, कसैका प्रमाणपत्र माग्ने, जाच्ने, नियमानुसार जिम्मेवारी नसोच्ने आदि क्रियाकलापलाई विधिसंगत रूपमा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । जस्तोकि कुनै कारण देखाएर निजी स्कुल बन्द गराउन एउटा सरकारी विद्यालयको इमान्दार, त्यागी, समाजसेवी मानिने शिक्षक पनि बोर्डिङ्ग स्कुल हटाउ नत्र म मर्छु भनेर अनसन बस्ला । वा कुनै सर्वसधारण सरकारी अस्पताल वरपरका निजी अस्पताल क्लिनिक हटाउ भनेर अनसन बस्न थाले भने के हुन्छ ? विचार सस्ता र महंगा हुँदैनन् या सापेक्ष हुँदैनन्, स्वायत्त हुन्छन् । त्यतिबेला कसैको अनसन ठिक र कसैको अनसन बेठिक भनेर छुट्याउने कुनै नैतिक आधार रहने छैन, किनकि संविधानमा कुनै पनि नागरिक सानो ठूलो वा ठीक बेठीक, पापी र धर्मी छैन । त्यो अदालतले फैसला गर्ने कुरा हो तसर्थ विधिको शासनलाई नबिगारौं । हैनभने एउटी बाख्री खाएको पिर हैन कि सधै बाघहरू पल्किरहने यथार्तलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबै पक्षले आफ्ना विचार दर्शन, दृष्टिकोण प्रष्ट पार्नु र कार्यान्वयन गर्नु आजको सर्वाधिक आवश्यकता हो ।