सम्पादकीय : समानुपातिक सांसदहरूमाथि विभेद ?

प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत लागू गरेको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफूमाथि विभेद भएको गुनासो गरेसंगै एउटा गम्भीर बहस सिर्जना भएको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्न निर्माण गरिएको नेपालको संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । प्रदेश र संघीय संसदका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने अथवा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । र, यस प्रणाली अनुसार दुवै तहका संसदका लागि निर्वाचन समेत भइसकेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गरिसकेपछि प्रत्यक्ष वा समानुपातिक जुनसुकै प्रक्रियाबाट निर्वाचित भए पनि समान हैसियत हुन्छ र हो भन्नेमा विमति रहदैन । तर, अहिले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अथवा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूले आफूलाई सरकारले व्यवहारमा दोस्रो दर्जाको सांसदका रुपमा व्यवहार गरिरहेको गुनासो गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूको अध्यक्षता अथवा नेतृत्वमा रहेको समितिले योजना छनोट तथा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो समितिमा समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य पनि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले योजना छनोट गर्दा अध्यक्षका रुपमा रहेका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नै हालीमुहाली रहेको मात्रै नभएर समानुपातिक सांसदले “फड्के किनाराको साक्षी” को भूमिका मात्रै निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत योजना छनोट गर्दा समानुपातिक सांसदहरूले आफूमाथि विभेद तथा असमानता भएको तितो अनुभव गरेपछि यतिवेला संसदभित्र र बाहिर समानुपातिक सांसदहरूबाट आक्रोसयुक्त गुनासो व्यापक रुपमा व्यक्त भइरहेको अवस्था छ ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम होस् वा अन्य कुनै पनि कार्यक्रम होस् प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित तथा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदबीच कुनै पनि किसिमको विभेद वा असमान व्यवहार हुनु बिडम्बना हो । संसदका कुनै पनि कामकारबाहीमा गरिने निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित सांसदको मतको बढी अंक हुने तथा समानुपातिक सांसदको मतको कम अंक हुने भन्ने कदापि हुदैन । न त मर्यादाक्रममा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसदमध्ये कोही अगाडी र कोही पछाडी राखिएको छैन । न त अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद (संघीय तथा प्रादेशिक) लाई एक नम्बर र समानुपातिक सांसदलाई दुई नम्बरको सांसदका रुपमा मान्यता दिएको छ । तर, बिडम्बना व्यवहारमा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूले आफूमाथि विभेद भएको तितो अनुभव गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समानुपातिक सांसदहरूमाथि प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गरिएको विभेदले निरन्तरता पाउनु भनेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरुबीच द्वन्द्व र टकरावको स्थिति बढ्दै जानु हो भन्नेमा समय मै सजग हुनु आवश्यक छ । जनताका प्रतिनिधि स्वयंले यस्तो खालको विभेद महसुस गर्नु कुनै पनि कोणबाट सहज मान्न सकिदैन ।