नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी उत्खनन्

धनगढी । नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली । कर्णाली नदीको नेपालभित्रको लम्बाई पाँच सय सात किलोमिटर र जलप्रवाहित क्षेत्र ४९ हजार वर्ग किलोमिटर रहेको छ । तर, पछिल्लो समय कर्णाली नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी स्थानीय तहहरूले नदीजन्य सामग्री उत्खनन्, संकलन तथा निकासी गरिरहेका छन् ।कैलालीको जानकी गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकाले कर्णाली नदीमा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, बालुवा, गिट्टी) उत्खन्नका लागि ठेक्का दिएका छन् । लम्कीचुहा नगरपालिकाले ३५ हजार घनमिटर र जानकी गाउँपालिकाले एक लाख ३४ हजार एक सय घनमिटर ढुंगा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन् गर्न ठेक्का दिएको जनाइएको छ ।
कर्णाली नदीमा उत्खनन् गर्न रेखा निर्माण सेवा लम्कीले ठेक्का लिएको छ । जानकी गाउँपालिकामा कर्णाली नदीका विभिन्न १० स्थानमा उत्खनन् गर्न एक करोड ७० हजार रुपैयाँमा र लम्की नगरपालिकाले कर्णाली नदीका दुई स्थान चोरीखोला, चरेला, पथरैया, रोरा र धोवेनी नदीमा गरी एक करोड ७१ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा सो कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ ।
स्थानीय तहले ठेक्का पाएको कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रमाणित भएको क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाउने गरी सम्झौता गरेको छ । योसँगै रानी जमरा कुलरिया सिंचाईं आयोजनाका लागि पनि सो नदीमा उत्खनन् भइरहेको छ ।
यसैबीच, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन, उत्खनन् तथा घाटगद्दी जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति, कैलालीले कर्णाली नदीमा जथाभावी उत्खनन् भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले मंगलबार अनुमोदनसँग भने– “कर्णाली नदीको धारनै परिवर्तन गर्ने गरि उत्खनन् भइरहेको छ ।” उनले कर्णाली नदीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि उत्खनन् भइरहेको बताए ।
हामी अनुगमनमा जाँदा नदीमा स्काभेटरको प्रयोग गरेर ढुंगा संकलन गरिएको थियो । ट्याक्टरहरू खाली थिए । नदीमा जथाभावी ढंगले उत्खनन् भइरहेको थियो । उनले नदीमा प्रयोग भएका स्काभेटरहरूमा नम्बर प्लेट पनि नरहेको पाइएको बताए । उनले भने– “हामीले त्यस क्षेत्रमा उत्खनन्मा रोक लगाएका छौं । चारैतिरबाट ट्याक्टरलाई प्रवेश निषेध गरेका छौं ।” उनले रानी जमरा कुलरिया आयोजनाका लागि भइरहेको उत्खनन् बाहेक स्थानीय तहबाट भइरहेको उत्खनन्मा रोक लगाइएको बताए । “नदीमा कसले उत्खनन् गरिरहेको छ र कुन आधारबाट गरिरहेको छ भन्ने पनि पत्ता लाग्दैन” उनले भने ।
उनले त्यस क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यकांन भएको क्षेत्रको जिपिएस नक्सा र विवरणहरू माग गरेको बताए । “जिपिएस नक्सा हेरेर त्यस क्षेत्रमा भइरहेको उत्खनन्लाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्ने छौं” उनले भने ।
संयोजक थापाले अहिले स्थानीय तहहरूले विकासका नाममा विनासलाई प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप लगाए ।

पछि हट्यो समिति
माघ ७ गते बसेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन, उत्खनन् तथा घाटगद्दी जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले विवरण नबुझाउने स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा ओसारपसारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, माघ १३ गते नै सबै फुकुवा गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिमा अहिलेसम्म धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी, गौरीगंगा, घोडाघोडी, लम्कीचुहा र टीकापुर नगरपालिका तथा चुरे र जानकी गाउ“पालिकाले सो बारे विवरण उपलब्ध गराएका छन् । १३ वटा स्थानीय तह रहेको कैलालीमा अझै पनि भजनी नगरपालिका तथा कैलारी, वर्दगोरिया, जोशीपुर र मोहन्याल गाउँपालिकालेसो सम्बन्धी विवरण बुझाएका छैनन् ।समितिका प्रमुख थापाले सबै स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएकोले १३ गते नै फुकुवा गरिएको बताए । जिल्ला समन्वय समितिले रोक्न भनेर पत्राचार गर्दा पनि स्थानीय तहले नमानेर नदीमा उत्खनन् गरिरहेका थिए । केही ठाउँमा प्रहरीले पूर्ण रुपमा रोक लगाउने प्रयास गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले फुकुवा गर्न समितिलाई दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ ।
“स्थानीय तहको आयस्रोत नै नदीजन्य पदार्थ बनेका छन् । यसमा एकदिन पनि रोक लगाउन सकिने अवस्था छैन” स्रोतले भन्यो– “नदीजन्य सामग्री उत्खनन्मा रोक लगाउने प्रयास भइरहँदा समितिमा जनप्रतिनिधिहरूले नै फुकुवा गर्न दवाव दिइरहेका थिए । स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने अधिकार छ भने त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको छ ।”

क्रसरको विवरण बुझाउन पत्राचार
जिल्ला समन्वय समिति, कैलालीले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ मा राखिएको घुम्ती क्रसरको कागजातहरू उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ ।
गोदावरी नगरपालिकालाई पाँच दिनअघि पत्राचार गर्दा समेत कागजातहरू उपलब्ध नभएपछि मंगलबार नागार्जुन कन्स्ट्रक्सनलाई पत्राचार गरिएको जनाइएको छ । समितिले मोहनापुल–अत्तरिया छ लेन सडक आयोजनाको कार्यालयमार्फत कम्पनीलाई पत्राचार गरेको बताइएको छ ।
जिसस प्रमुख थापाले भने– “गोदावरी नगरपालिकासँग घुम्ती क्रसरको कागजात माग गर्दा उपलब्ध गराइएन, त्यसैले सोझै कम्पनीलाई पत्राचार गरेका छौं ।” उनले कागजपत्रको अध्ययनपछि मात्र क्रसरलाई बन्द गराउने वा व्यवस्थित बनाउने भन्ने निर्णय गरिने बताए । उनले भने– “आज (बुधबार) सम्म कागजात उपलब्ध नगराइएमा प्रहरी लगाएर पनि ती क्रसर बन्द गराइने छ ।”