१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

पुनः श्रम स्वीकृत धनगढीमै हुने



धनगढी । बैदेशिक रोजगारबाट विदामा घर फर्किएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका युवाहरुलाई पुनः श्रम स्वीकृतिक लागि काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता हट्ने निश्चित भएको छ ।

लामो समयदेखि आप्रवासी कामदारहरुले श्रमस्वीकृति र न्याय निरुपणको व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने माग गरिरहेको बेला श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रदेशमै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको श्रम कार्यालय धनगढीमा रहेको रोजगार सुचना केन्द्रबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो ।
श्रम कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख कृष्णानन्द जोशीले मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले रोगजार सूचना केन्द्रमा सर्भर जोड्ने र कम्प्युटरमा सिस्टम इनस्टल गर्ने काम गरिरहेको जनाए । उनले यो काम सक्किने वित्तिकै मन्त्रालयबाट कार्यादेश लिएर पुनः श्रम स्वीकृति दिइने बताए ।
सुदूरपशिचम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले आइतबारदेखि श्रम कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिइने बताए । तर बैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईले सम्भवतः भोलि (बुधबार) बाट नै पुनः श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था भइरहेको छ । उनले भने, ‘नभए प्राविधिक टोलीले सर्भर र सफ्टवेयर ईनष्टल गरी सकेपछि तुरुन्त एक÷दुई दिनमै रि–ईन्ट्री शुरु गर्छौ ।’
बैदेशिक रोजगार विभागले पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थाले सबै प्रदेशमा गति लिएपछि बाँकी सेवा विस्तारको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । आप्रबासी कामदारहरुले श्रम स्वीकृति, पीडितलाई न्याय निरुण, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा, अभिमुखीकरण तालीम लगायतको व्यवस्था प्रदेशस्तरबाट हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं गएर बैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रिया गर्नु पर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका युवाहरुलाई बैदेशिक रोजगार निकै महंगो हुँदै आएको छ । अनावश्यक रुपमा काठमाडौंमा बस्न बाध्य हुनुपर्ने, दलालहरुले लागत भन्दा बढि रकम असुल्ने र सजिलो काम धेरै कमाईको आश देखाएर ठगी गर्ने लगायतको समस्या सुदूरपश्चिमका युवाहरुले झेल्दै आएका छन् ।
विदामा फर्केका युवाहरुले पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि बढि रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भने अब हट्ने आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र कैलालीका अध्यक्ष नारायणबहादुर विकले बताए ।
बैदेशिक रोजगार विभागले यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशर प्रदेश नम्बर १ बाहेकमा पुनः श्रम स्वीकृत दिन थालेको छ । विभागका अनुसार प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ५ को बुटवल, प्रदेश ४ को पोखरा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत श्रम कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनः श्रम स्वीकृति लिनको पनि बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारिणी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ । तीन वर्षसम्मका जाने भए एक हजार पाँच सय र सो भन्दा बढि वर्षका लागि जाने भए दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ कल्याणकारिणी कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्छ । श्रम स्वीकृतिका लागि करार अवधि भन्दा एक थपेर बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार