सम्पादकीय : नागरिकको दृष्टिमा प्रदेश सभाको एक वर्ष

संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश शासन शुरु भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । गत वर्ष माघ सात गते सुदूरपश्चिम प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नम्बर सात) सभाका सदस्यहरूको पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहणसँगै प्रदेश शासन विधिवत रूपमा शुरु भएको थियो । नेपालमा पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास शुरु भएको थियो र प्रदेश शासन यसको केन्द्रीय विषयवस्तु थियो र छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था लागू भएसँगै राज्यको पुनर्संरचना प्रक्रिया पनि अघि बढ्यो । संरचनाका दृष्टिले राज्य पुनर्संंरचना प्रक्रिया लगभग पुरा भएको छ । तीनै तहका निर्वाचन भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूद्वारा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । सात दशक लामो राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष टुंगोमा पुगेको छ र यसस“गै दशकौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता तथा अन्योल समाप्त भएको छ ।
प्रदेश शासन नेपाल र नेपालीका लागि नितान्त नौलो अनुभव र अभ्यास हो । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा यसको सञ्चालन जटिल र चुनौतिपूर्ण छ नै । शताब्दीयौंदेखिको केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीका कारण मुलुक अविकासको चपेटामा परेकोले संघीयता आवश्यक रहेको भनिएको छ । त्यसै भएर प्रदेश शासनलाई आम जनताले आफूले शदियौंदेखि सांचेका समृद्धिका सपना साकार पार्ने शासनका रूपमा अपेक्षा गरेका छन् र जनताको यो अपेक्षामा प्रदेश शासन खरो उत्रिन सकेन भने विस्तारै जनतामा निरासाको मात्रा बृद्धि मात्रै हुने छैन, संघीयताप्रतिको आस्था र विश्वास पनि खिइदै जाने छ भन्नेमा आजका दिनमा एक पटक पुनः बोध गर्नु आवश्यक छ ।
यो एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाले प्रदेशका आम जनताको भावना र आवाजलाई कत्तिको मुखरित ग¥यो ? जनताका जनजीविकाका सवालका साथै शान्ति सुरक्षा, रोजगारी, सामाजिक न्याय, दण्डहीनताको अन्त्य तथा मानव अधिकारको संरक्षण, समाजिक तथा सांस्कृतिक कुप्रथाको अन्त्यसहित सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक सवालहरूप्रति प्रदेश सभा कत्तिको गम्भीर र संवेदनशील रह्यो ? प्रदेशको तीब्र आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ सरकारलाई डो¥याउन प्रदेश सभाले कत्तिको दृढतापूर्वक काम ग¥यो ? प्रदेश सभा विधिवत रूपमा शुरु भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा जनताका यी सवालमा सिंगो प्रदेश सभा तथा सदस्यहरूले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दैन र ?
दलगत राजनीतिको प्रमुख विशेषताका रूपमा रहेको सत्तापक्षका सांसद तथा समर्थकहरूले सरकारबाट जतिसुकै गल्ति तथा कमीकमजोरी गरे पनि जोगाउन उद्यत हुने र प्रतिपक्षीबाट सरकारले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि विरोध गर्नै पर्ने बिडम्बनाबाट एक दिनका लागि मुक्त हुने हो भने सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैले प्रदेशका आम जनताको आवाज सुन्न सक्नेछन् । यो अवधिमा प्रदेश सभाले पारित गरेका ऐनकानूनले जनजीविकाको सवालमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन् भन्नेमा स्वयं सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत दावी गर्न सक्ने अवस्था छैन । न त प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको कमजोर अवस्था तथा बढ्दो अपराधिकरणका साथै मौलाउदो दण्डहीनताबारे सांसदहरूले गम्भीरताका साथ प्रस्तुत भएको नै पाइएको छ ।
प्रदेश सभाले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरेको छ । स्थायी राजधानी तोकेको छ । तर, यी दुवै निर्णय सत्तापक्षबाहेक अरूले अझैं पनि स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सभाको एक वर्षको समीक्षा गरिरहँदा राजधानी र नामबारेको निर्णयले बिझाईराख्ने छ ।