१३ बैशाख २०८१, बिहीबार

विधेयक फिर्ता लिइयो



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा छलफलका लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको एक विधेयक फिर्ता लिएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयमा सरकारका तर्फबाट दर्ता भएको प्रदेश सभा संचालन सम्बन्धी बिधयेक २०७५ शुक्रबार शुरु भएको बिधेयक अधिवेशनको पहिलो बैठकमा छलफल हुने गरी पेस भएको थियो । तर सरकारले आवश्यक संशोधनका लागि भन्दै फिर्ता गरेको हो ।

प्रदेश सभाको कार्य ब्यवस्था परामर्श समितिले शुक्रबारको बैठकमा सो विधेयक समेत प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरेको थियो । तर सरकारले शुक्रबार बिहान मात्रै बिधेयक फिर्ता लगेपछि अन्तिममा आएर बिधेयक पेश गर्ने संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो । यस बिधेयक फिर्ता भएपछि प्रदेश सभामा छलफलका लागि एक मात्र बिधेयक बाँकी छ ।
बजेट अधिबेशनमै दर्ता भएको सहकारी सम्बन्धी बिधेयक प्रदेश सभामा पेश भई छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको छ । सामाजिक विकास समितिले सो बिधेयक माथि बिज्ञहरुको राय लिन माघ ८ गते बिज्ञसित छलफलका लागि समय तोकेको छ ।
माघ ११ गतेसम्म संशोधन सहित बिधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा फेरी दर्ता गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार