प्रारम्भिक बाल विकासको रणनीति : रायसुझाव संकलन गरियो

धनगढी । प्रारम्भिक बालविकासको रणनीति (२०१९–२०३०) का लागि कैलालीको धनगढीमा राय सुझाव संकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना तथा युनिसेफको सहयोगमा सञ्चालन भएको प्रारम्भिक बाल विकाससम्बन्धी जानकारी तथा परामर्श कार्यक्रममा नयाँ बन्ने रणनीतिका लागि रायसुझाव संकलन गरिएको जनाइएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपालका बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकासका सेवाहरू र सहभागिता हुने पाउने अधिकार प्रदान गरेकाले यसकै आधारमा रणनीति बनाउने तयारी भएको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव सीता परियारले बताइन् ।
“शिशुको गर्भदेखि आठ वर्षको उमेरसम्म आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गर्न सकेमा बालबालिकाको बाँच्न पाउने, विकास हुन पाउने, सुरक्षित हुन पाउने र सहभागी हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ” उनले भनिन्– “संविधानले प्रदान गरेको बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु अभिभावक, समुदाय र राज्यको दायित्व हो ।”
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाको मौलिक हकमा व्यवस्था भए अनुरूप बाँच्न पाउने, सहभागीता हुन पाउने, विकास, संरक्षण र सुरक्षित हुन पाउने अधिकारलाई रणनीतिमा समेटन लागेको उनले बताइन् । भनिन्– “यसकै आधारमा बालबालिका सम्बन्धी नीति, कानून, निर्देशिका र मापदण्ड तर्जुमा हुने छ ।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षासम्बन्धि नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको उनले बताइन् । उनले माटो सुहाउदो रणनीति बनाउनका लागि सरोकारवाला पक्षसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर रायसुझाव संकलन कार्य भइरहेको बताइन् ।
प्रारम्भिक बालविकास रणनीति तयार गर्न बालबालिका र गर्भवती महिलाहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा परामर्श, गर्भावस्थादेखि ८ वर्षसम्मका बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि चुनौति, पोषणको अवस्था, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र पशुपंक्षीमा समुदायको आत्मनिर्भरताको अवस्था, बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणका लागि थालिएका प्रयास, बालबालिकाको सिकाई र विकासमा सहयोग पु¥याउने कार्य र गर्भवती महिला तथा प्रारम्भिक उमेरका बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्दा आइपर्ने भाषिक समस्या र चुनौतिका बारे कार्यक्रमका सहभागीबाट रायसुझाव लिइएको छ ।
यसैगरी, प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न भएका कार्य, श्रोत र संरचनाको अवस्था, पाँच वर्ष मूनिका बालबालिकाहरूको गुणस्तरीय सिकाई र व्यवस्थापनका प्रयास, सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न भौतिक तथा आर्थिक श्रोतको अवस्था पहिचान गर्ने कार्यसँगै सेवासुविधा नपुगेका बालबालिका सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन गर्नुपर्ने प्रयासबारे समेत कार्यक्रममा परामर्श गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमका लागि भौतिक पूर्वाधारको अभावसँगै जनचेतनाको कमीका कारण बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना उपलब्ध हुन नसकेको चर्चा गरे ।
प्राध्यापक उमा घिमिरेले तीन वर्षको उमेरमा एउटा बच्चाको दिमाग वयश्कको दिमागभन्दा दुई गुणा बढी क्रियाशील हुने भएकाले बच्चाहरू त्यति बेला बढी जिज्ञासु हुने गरेको बताइन् ।
“मस्तिष्कको ८७ प्रतिशत तौल तीन वर्षको उमेरमा हासिल हुने भएकाले बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा र शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ” उनले भनिन् ।
बालविकास रणनीतिका लागि छ वटा प्रदेशबाट सुझाव संकलनको कार्य गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको शुक्लाफाँटा नगरपालिका, अछामको मलेक गाउँपालिका र धनगढीमा सुझाव संकलनको कार्य भइरहेको छ । सात वटै प्रदेशमा सुझाव संकलनको कार्य गरिएपछि सबै सुझावलाई एकीकृत रूपमा राखी केन्द्रीय स्तरमा छलफल गरी निष्केको निष्कर्षका आधारमा रणनीति तयार गरिने बताइएको छ ।