महासंघले प्रदेश सञ्चार ऐनको मस्यौदा मुख्यमन्त्रीलाई बुझायो

प्रकाशित मिति :

धनगढी । नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले प्रदेश सञ्चार ऐनको मस्यौदा प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ ।
महासंघका प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन शाहले बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पत्रकार टोली सहित पुगेर सञ्चार ऐनको मस्यौदा बुझाएका हुन् । कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश लगायतका प्रदेशले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी सञ्चार ऐन ल्याएपछि सुदूरपश्चिममा पनि त्यसरी ऐन आओस् भनि महासंघले मस्यौदा बुझाएको हो ।

महासंघको केन्द्रीय कार्यालयले तयार गरेको सञ्चार ऐनको मस्यौदा सबै प्रदेशका सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम छ ।
मस्यौदा बुझाउँदै अध्यक्ष शाहले प्रदेश सरकारलाईसञ्चार ऐन तत्काल बनाउन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिक सञ्चार नीतिको मस्यौदा बुझाएको बताए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले सरकार ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेकाले आएको सञ्चार ऐनको मस्यौदाले सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए । सञ्चार ऐनमा देशैभरको एक रुपता हुनुपर्ने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री भट्टलाई बुझाइएको सञ्चार ऐनको मस्यौदा प्रेस सम्वन्धी एकीकृत कानूनको अवधारणा अनुरुप तयार गरिएको छ । मस्यौदाभित्र मिडियाको दर्ता, नवीकरण, वर्गीकरण, विज्ञापन वितरण, पत्रकारिता प्रशिक्षणसहितका अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मिडिया दर्ता, नवीकरण तथा सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी सम्वन्धी व्यवस्था स्थानीय तहवाटै हुने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वतन्त्र मिडियामाथि राज्यका कुनै पनि तहका निकायवाट हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता मस्यौदामा उल्लेख गरिएको अध्यक्ष शाहले बताए ।

मिडियाको वर्गीकरण, प्रशिक्षण, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण, मिडियाको अभिलेखीकरण र लाइसेन्स वितरण जस्ता कामका लागि प्रदेश स्तरमा स्वतन्त्र र स्वायत्तखालको प्रदेश संचार प्राधिकरण स्थापना गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । उजुरी सुनुवाई र कारवाही तथा प्रेस पास वितरणका लागि प्रेस काउन्सील पुर्नसंरचना र प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापनाको माग गरिएको छ ।
प्रदेशका सरकारी विज्ञापनहरु प्रदेशका संचार माध्यममा समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । प्रदेशमा आम संचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, पत्रकार हितका लागि पत्रकार बृत्ति कोषको स्थापना गरिने पनि उल्लेख छ ।
राय, सुझावका आधारमा महासंघले प्रस्तुत गरेको यो प्रारम्भिक मस्यौदामा आवश्यकताअनुसार पुनः परिमार्जन गरेर प्रदेश संसद र सरकारलाई महासंघको अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुत गरिने अध्यक्ष शाहले बताए ।

    Comment Here!