समायोजनमा फँसेको कर्मचारीतन्त्र

पृष्ठभूमि
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्यवनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ वनेको थियो । सो ऐन वमोजिम न त कर्मचारी समायोजन गरियो न त स्वच्छिक अवकास योजनालाई कार्यान्वयन गरियो । उल्टै त्यस ऐनलाई विस्थापित गर्दै संसद नचलेको मौका छोपी शासकीय दम्भका साथ सरकारले अध्यादेश मार्फत कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्याएको छ । संघीयताका सही सम्वाहक कर्मचारीहरू र तिनका ट्रेड युनियनहरूले आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मा परिभाषित हुन २२ वुँदे साझा सुझाव समेत पेश गरेको थियो । यस सम्वन्धमा आम कर्मचारीहरूको भावना र मर्यादालाई निरूत्साहित गर्दै सरकारले एकाकी रूपमा ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ कर्मचारीको लागि “काग लाई वेल पाक्यो, हर्ष न विषमात” सरह भएको छ । ”खाए खा नखाए घिच”को सिद्धान्तः जवरजस्ती कर्मचारी समायोजन गर्न खोजिदै छ । समग्र समायोजन प्रक्रियालाई नै धर्म युगीन चक्रव्यूहमा फसाई छाड्ने प्रयत्न गरिएको छ । व्यूरोक्रेसीका सम्पुर्ण संयन्त्रहरू शिथिल पार्न खोजिएको छ । एकातिर क्षमतावान कर्मचारी छनौटको जिम्मा पाएको लोक सेवा आयोगलाई समेत गुमराहमा राखेर भए पनि वार्षिक क्यालेण्डरका केही थोरै सेवा वाहेक अधिकांश सेवा समूहका रिक्त स्थानको पदपुर्तिका लागि विज्ञापनसमेत हुन नसक्दा लाखौं मेधावी जनशक्ति शैक्षिक वेरोजगार भएका छन् भने अर्को तिर वढुवाको मुखैमा पुगेका वरिष्ठ अनुभवी कर्मचारीहरूको पीडा र वेदना पराकाष्ठामा पुगेको छ । कर्मचारी समयोजन रूपी चक्रव्यूहमा फसेका छन् । निकासको सम्भावना दूर दूरसम्म देखिदैन ।
हो, “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को सपना तमाम नेपालीहरूको सपना हो । यो नारालाई मूर्तरूप दिन स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासनको प्रमुख भूमिका रहेको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश परिवर्तित अवस्थामा कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबल र जिम्मेवारी साथ उसको वृति विकास र पाई रहेको सेवा सुविधामा कटौती नहुने गरी स्पष्ट मार्गचित्रका साथ समायोजनमा पठाउने गरी समायोजन विधेयक आउनु पर्ने थियो तर निजामती सेवाका कर्मचारीहरू बीच वर्गीय विभेद गरी सचिव, सहसचिव तथा केही प्रशासन सेवाका कर्मचारी समायोजनमा जान नपर्ने व्यवस्थासहित आएको समायोजन विधेयकले आम कर्मचारी जगत निराश र अनिश्चित भविष्यको लागि चिन्तित वनेका छन् । एकातिर प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ खारेज भई सकेको अवस्था छैन भने अर्को तिर उधारो वृति विकासको ललिपप देखाई वर्तमानको कर्मचारीतन्त्रलाई सरकार लठ्ठी त्रास देखाई समायोजन गर्न तम्सिएको छ । जताततै समायोजन एक वहसको विषय वनेको छ ।
चाहे चिया पसलदेखि रेस्टुराँसम्म होस् वा प्रभातफेरीदेखि मन्दिर दर्शनसम्मको यात्रा होस् वा घरदेखि कार्यालयसम्मको दौड होस्, चौतर्फी एउटै विषयको वहस छ, चर्चा छ. त्यो हो समायोजन । कर्मचारी माहौलको सवत्र परिधि भित्र मात्र समायोजनको चर्चा छ । यस्तो उच्च चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको समायोजन प्रक्रिया उपर निजामति कर्मचारीहरूको पहिचान, सेवा शर्तको सुरक्षा, वृतिविकास, आपसी विभेदको अनत्य र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि समन्वयकारी भूमिकाको रूपमा रहनु पर्ने निजामती कर्मचारीहरूको साझा अभिभावक आधिकारिक ट्रेड युनियन मौन छ, मानौं उसलाई यस प्रकरणको बारेमा केही थाहा छैन । धरातलीय यथार्तवाट टाढिन खोज्दै छ । कुनै प्रतिक्रिया दिन सकिरहेको छैन । जिवित भईकन पनि नर्जिव सरह मौन छ । मेडिकलको भाषामा यस्तो अवस्थालाई कोमामा पुगेको भनिन्छ । सबै निजामती कर्मचारीहरूको एउटै जिज्ञाशा छ–आधिकारिक ट्रेड युनियन किन कोमामा गएको हो ?
समायोजन अध्यादेश उपर उठेका केही सवालहरू
१. सरकार मैत्री अध्यादेशः
निश्चित रूपमा कानुनको प्रयोग कुनै समुदाय वा वर्ग वा संस्था उपर हुने गर्दछ । वहु चर्चित समायोजन अध्यादेशको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने सम्भावित कर्मचारीहरू हुन । सिद्धान्तः अध्यादेश आम कर्मचारीको भावना र पेशागत सेवा शर्तको सुरक्षात्मक प्रत्याभूति हुने गरी आउनु पर्ने हो । तर अध्यादेशमा कर्मचारीलाई बाध्यात्मक परिस्थितिमा राखी जवरजस्ती रूपमा समायोजन गर्ने ध्येयका साथ ल्याईएको प्रष्टिन्छ । सरकार अनुकूल हुने गरी आफू खुसी तह निर्धारण गर्ने कार्य सरकार मैत्री शासकीय स्वार्थ मात्र हो, कर्मचारी मैत्री कदाचित होइन । यस्तो वाध्यात्मक अध्यादेशले अन्नतः सरकार उपरको असन्तुष्टिलाई बिजारोपण गर्ने सम्भावना रहन्छ जुन कालान्तरमा अनुत्पादक हुन्छ ।
२. आंशिक पदसोपानको समायोजन मात्रः
देश संघीय संविधानको कार्यान्वयनको संघारमा छ । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र जनताले भने जस्तो गणतन्त्रको फल प्राप्त गर्ने गराउने कार्यमा सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूको भूमिका रहन्छ नै चाहे मुख्य सचिव हुन वा कार्यालय सहयोगी । हालै आएको कर्मचारी समायोजन विधेयकमा कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने विभेदकारी व्यवस्था गरिएको छ । सचिव र सहसचिव संघको कर्मचारी हुने भन्ने उल्लेख छ । यस्तो किसिमको अवैज्ञानिक तथा सभ्रान्त वर्ग केन्द्रित अध्यादेशले समायोजित हुने कर्मचारीहरूबीच प्रादेशिक÷स्थानीय भर्सेज संघीय मानसिकताको विकास भर्ई कार्य थलोमा अनावश्यक तनाव श्रृजना हुने प्रायः निश्चित छ । संघीय कर्मचारीमा आफू मालिक र अन्य दास रहेको बुझाई विकसित नहोला भन्न सकिन्न । प्रादेशिक मन्त्रालयमा संघीय चरित्रका प्रमुख सचिव र सचिव तथा स्थानीय तहमा संघीय कर्मचारी नै कार्यकारी हुने व्यवस्थाले संघीय कर्मचारी को प्रति उत्तरदायी रहने? प्रदेशले आफ्नो डोमेनमा संघीय चरित्रको उपस्थिति स्वीकार गर्ने कि नगर्ने? जस्ता तमाम प्रश्नहरूको उत्तर खोजिनु जरूरी छ ।
३. श्रेणीगत कर्मचारीको अवैज्ञानिक तहगत रूपान्तरणः
हाल निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पेशागत पहिचान निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको छ । योग्यता प्रणालीमा आधारित निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा समूह निर्धारण र श्रेणीगत पदलाई कानुनले परिभाषित गरेको छ । वर्तमानमा कार्यरत सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरू श्रेणीगत पदमा कार्यरत छन् । संघीयताको कार्यान्वयन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी हो । तर समायोजनको मोडालिटीलाई अध्ययन गर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा मात्र प्रदेश र स्थानीय तहको काँधमा थुपार्न प्रयासरत रहेको आभास हुन्छ । संघमा श्रेणीगत रूपमै र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तहगत रूपमा समायोजन गर्ने कार्यले यस कुराको पुष्टी गर्दछ । एउटै छनोट प्रक्रियावाट निजामती सेवामा छिरेका निजामती कर्मचारीहरू मध्ये संघमा श्रेणीगत रूपमा र प्रदेश तथा स्थानीयमा तहगत रूपमा समायोजन गर्नु पर्ने कारण के हो? सबैको चासोको विषय हो ? के यो समायोजन प्रक्रियालाई अझ जटिल बनाई चक्रव्यूहमा फसाई राख्ने सरकारी षडयन्त्र त होइन ? सबै सशंकित छन् । यस्तो संवेदनशील विषयवस्तुमा पनि ट्रेड युनियन मौन छ, प्रश्न उठ्दछ के ट्रेड युनियन कोमामा गएकै हो त?
४. समायोजनमा उमेर हदबन्दीको विभेदकारी प्रावधानः
निजामती सेवा ऐन प्रत्येक निजामती कर्मचारीको वृति विकास सम्बन्धी प्रावधानलाई प्रमुखताका साथ प्रस्ट्याएको छ । सोही अवसर अनुसार महिना दिन वा सोभन्दा पनि कम सेवा अवधि वाँकी रहेका सहसचिव सचिवमा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर समायोजन प्रक्रियामा एक वर्ष सेवा अवधिभन्दा कम सेवा अवधि रहेका कर्मचारीलाई समायोजन नगर्ने अपरिपक्व व्यवस्था राख्नु को कारण के हो? उत्तर भेटिएको छैन । यस मानेमा जागिरको उत्तरार्धमा रहेका निजामती कर्मचारीहरूको वृति विकास र सेवा सुविधा उपर अंकुश लगाउने सरकारी दम्भ प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । महाभारत कालमा पनि चक्रव्यूहको निर्माणलाई दम्भले नै उर्जा प्रदान गरेको थियो । ट्रेड युनियन अधिकार १८ वर्षदेखि ५८ वर्षसम्म उमेर भएका निजामती कर्मचारीलाई प्रदत छ न की ५७ वर्ष सम्मकालाई मात्र । तर पनि ट्रेड युनियन मौन छ । फेरी प्रश्न उठ्दछः ट्रेड युनियन कोमामा गएकै हो त?
५. प्राविधिक सेवा उपरको गिद्दे दृष्टि
स्थानीय निकायका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघवाट खटाउने व्यवस्थाले वरिष्ठ प्राविधिक कर्मचारी कनिष्ठ कर्मचारीको मातहात रही कामकाज गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले समायोजन प्रक्रियालाई झन पेचिलो बनाएको छ । त्यही माथि मात्र पाँचौ तहको सुब्बालाई अधिकृत छैठौ तहमा समायोजन हुन शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिएको छ । सर्वज्ञात छ, प्राविधिक विषयको पढाई हुने कलेजको संख्या र शैक्षिक संकायमा निर्धारित कोटा सिमित मात्रामा मात्र हुने गर्दछ । उच्च प्राविधिक शिक्षामा सबैको पहुँच हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा वाध्यकारी शैक्षिक योग्यताको प्रावधान राखेर समायोजन प्रक्रियालाई चक्रव्यूहमा फसाईएको प्रष्ट छ । अझ रा.प. तृतीय श्रेणीलाई तहगतमा समायोजन गर्न शैक्षिक योग्यताको कुनै प्रावधान राखिएको छैन । प्रश्न के हो भने स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता नभएको नायव सुब्बा अधिकृत छैठौ तहमा समायोजन हुन नसक्ने तर प्रविणता प्रमाण पत्र तह मात्रको शैक्षिक योग्यता हुने कुनै अधिकृत आठौ तहको अधिकृतमा वढुवा समायोजन हुन सक्ने ? वाह क्या प्रावधान राखिएको छ ! यस्तो पश्चगामी शैक्षिक योग्यताको प्रावधानलाई कसरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक मान्न सकिन्छ? उत्तर के हो? समायोजन प्रक्रियालाई चक्रव्यूमा फसाई राख्ने भन्दा फगत केही हुनै सक्दैन । आफ्नै आँखाका अगाडी उपरोक्त किसिमको विभेदकारी प्रावधानलाई परिभाषित गरिदा पनि ट्रेड युनियन मौन छ । फेरी शंका लाग्छ, ट्रेड युनियन कोमामा गएकै हो त?
६. निरंकुशताको झल्कोः
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत ल्याइएको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापनाको यात्रामा सिँगो कर्मचारी वर्गको सहकार्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन । समायोजन अध्यादेशमा २१ दिन भित्र सरकारले तोकेको स्थानमा नगएको खण्डमा वर्खास्त गरी दिने जस्ता धम्कीपूर्ण प्रावधानले सरकारको सम्भावित निरंकुशताको झल्को दिन्छ । राजतन्त्रमा पनि अनुभूति नगरिएको उपरोक्त बमोजिमको निरंकुशता वर्तमानको संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालमा कर्मचारी समायोजनको चक्रव्यहूमा लिपिवद्ध गर्ने प्रयास गरिएको छ । तै पनि ट्रेड युनियन मौन छ । फेरी प्रश्न उठ्दछ की, ट्रेड युनियन कोमामा गएकै हो त?
७. साँगुरो दायरा भित्रको वृति विकासः
समान्यतयाः कर्मचारीको वृति विकास भन्ने बितिकै सरूवा र बढुवा जस्ता प्रशासनिक अवसरहरूलाई बुझ्ने गरिन्छ । विभिन्न कार्य वातावरणको अनुभूति दिलाउन तथा कार्य सन्तुष्टिको तहलाई सन्तुलन गरी रहन निश्चित समय अवधि र मापदण्डको आधारमा सरूवा र बढुवा गर्ने गरिन्छ । अध्यादेशको १४ मा समायोजन भएका कर्मचारीको सरूवा जुन तहमा समायोजन भयो सो तहवाट अर्को तहमा नहुने व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुन स्वस्फूर्त रूपमा इच्छुक नहुन सक्छन् । अझ प्रदेशको सचिव र प्रमुख सचिव संघीय कर्मचारी मात्रै हुने व्यवस्थाले प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुने बोनाफाईड जनशक्ति जीवनभर सोही एक तह वढुवा लिएर मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा रही रहनु पर्ने बाध्यत्मक प्रावधानले यस्ता कर्मचारीको मानसिकतामा कस्तो प्रभाव पर्ला? अध्यादेश तयार गर्दा यस कुराको हेक्का राखियो कि राखिएन? सेवाको गुणस्तर के होला? केही सम्भावित विश्लेषण गरियो कि गरिएन? निश्चित रूपमा केही गरिएन किनकी समायोजन प्रक्रियालाई चक्रव्यूहमा जो अल्झाई राख्नु छ । वृति विकासको दायरालाई यति संकुचित गरिदा पनि ट्रेड युनियन मौन छ । फेरी प्रश्न उठ्दछ की, ट्रेड युनियन कोमामा गएकै हो त?
८. हिनतावोधको निजामती वातावरणः
स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने प्रमुख सचिव, सचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघवाट कामकाज गर्ने गरी जान हुने तर तत् तत् निकायमा अन्य पदका कर्मचारी जुन तहमा गयो सोही तहमा बाँकी सेवा अवधि व्यतित गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन भई जाने कर्मचारीमा हिनतावोधी मनोविज्ञानको विकास हुने सम्भावना प्रवल हुने देखिन्छ । यसका साथै स्वास्थ्य सेवाका पाँच वर्षे एमबिबिएस, बिडिएस र आयुर्वेद पढेका बि ए एम एस चिकित्सकहरू आठौं तहमा समायोजन हुने तर सोही स्तरको बि भि एस सि एण्ड एएच अध्ययन गरेका पशु चिकित्सकहरू सातौ तहमा समायोजन हुनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरित र विभेदकारी रहेको छ । यस्तो हिनतावोधी समायोजन व्यवस्थाले अन्तोगत्वा प्राविधिक जनशक्तिको ब्रेन ड्रेन र पलायन उन्मुख मार्ग प्रशस्त गर्नेमा दुई मत रहँदैन । अझ समायोजन अध्यादेशको दफा ६ र २१ ले अन्य सेवाका कर्मचारीहरू वा विगतका स्थानीय निकाय, समिति, प्रतिष्ठानमा लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाका कर्मचारी सरह समायोजन गरिनुले लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका कर्मचारीमा हिनतावोध हुन्छ । यस्ता कर्मचारीहरू स्वस्फूर्त रूपमा समायोजनमा जाने कुरै उठ्दैन । यसले समायोजन प्रक्रिया झन जटिल बन्नेमा कुनै शंका छैन । यस्तो हिनतावोधी निजामती वातावरणले प्रश्रय पाई राख्दा पनि ट्रेड युनियन मौन छ । फेरी प्रश्न उठ्दछ की, ट्रेड युनियन कोमामा गएकै हो त?
९. काठमाडांै केन्द्रित मानसिकताः
देश संघीयतामा गए पनि हामी कर्मचारीले केन्द्रीय सोच र प्रवृति अझै त्याग्न सकेका छैनौ । अधिकार र अवसरहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा नदिएर आफू सदैव राजा पल्टिरहने बुझाई र व्यवहारले कर्मचारीतन्त्रमा जरो गाडेको छ । उदाहरणकै लागि यस वर्षको निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त गर्ने सुचीमा प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कति जना कर्मचारी परे? गणना गर्न जरूरी छ । सिंहदरवार रूपी मियोमा आफूलाई केन्द्रित राखी देशको दाई गर्न मन पराउने प्रवृति हामीमा हाबी छ । राजधानीको मान्छे मात्र राम्रा र सम्पूर्ण अवसर र सुविधाहरू तिनैले पाउनु पर्ने मानसिकतालाई समायोजन अध्यादेशले प्रश्रय दिएको अनुभुति हुन्छ । तर पनि ट्रेड युनियन मौन छ, किन?
१०. फास्ट ट्रयाकको समायोजन अध्यादेशः
संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवाका ऐन कानुनहरू निर्माण नगरिकनै संसद नचलेको मौका छोपी फास्ट ट्रयाकवाट समायोजन अध्यादेश आएको छ । प्रादेशिक लोक सेवा आयोग र स्थानीय सेवा आयोगका कानुनसमेत निर्माण हुन नसकेको अवस्था छ । यस अर्थमा बिना कानुन अध्यादेशले परिभाषित गरेका कतिपय सेवा सुविधाको दीर्घकालीन सुनिश्चित्तामा शंका गर्ने प्रशस्त लुपहोलहरू छन् । कतै समायोजन प्रक्रिया चक्रव्यूहमा त फस्ने होइन? प्रश्न अनुत्तरित छ । तर पनि ट्रेड युनियन मौन छ, किन?
११. उपेक्षित ट्रेड युनियनस्
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश निर्माण हुँदाका बखत निजामती सेवामा क्रियाशील राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग प्रशस्त छलफल र अन्तरक्रिया हुनु पर्ने थियो । अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको समन्वय र सहजीकरण समितिमा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति गरिनु पर्ने थियो तर केही गरिएन । ट्रेड युनियनको भूमिकालाई उपेक्षा गरियो । समायोजनलाई चक्रव्यूहमा फसाई राख्ने रणनीति जो अबलम्वन गर्नु पर्ने थियो । तर पनि ट्रेड युनियन मौन छ, किन?
निष्कर्षः
कर्मचारीतन्त्र देशको स्थायी सरकार हो । समृद्धिको संवाहक हो । मेरूदण्ड हो । संविधानले परिकल्पना गरेको नयाँ नेपाल निर्माणको अस्त्र नै कर्मचारीतन्त्र हो । मात्र सिंहदरबार गाउँ गाउँमा गएर विकास हुँदैन । सही मानेमा समृद्धिको सपना तब मात्र सार्थक हुन्छ जब कर्मचारीतन्त्रमा सेवामुखी सोच र जनमुखी प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । यस मानेमा भर्खरै आएको अध्यादेश कर्मचारीमुखी छ की छैन? अध्ययन जरूरी छ । समायोजन प्रक्रियालाई सर्वस्वीकार्य, सहज र अनुभूतियोग्य बनाउने नै हो भने कर्मचारीहरूलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने कानुनको निर्माण गरिनु पर्दछ । वर्तमानको समायोजन अध्यादेश विभेदकारी छ, अस्पष्ट छ, नतिजामुखी छैन, मार्गहरू अस्पष्ट छन्, गन्तव्यको ठेगान छैन । समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई समायोजन रूपी चक्रव्यूहमा फसाई राख्ने प्रयत्न गरिएको छ । यस्तो विभेदकारी समायोजन प्रक्रियाले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । जबर्जस्ती धमक्याएर गरिने कर्मचारी समायोजन कतै भविष्यमा संघीयता कार्यान्वयनको बाधक नबनोस् । “खोदा पहाड निकला चुहा” नहोस् । बस चिन्ता यति नै हो । त्यसैलै यस विषम परिस्थितिमा समन्वयकारी भूमिकाको लागि ट्रेड युनियन जाग्नु पर्छ । कोमाबाट बाहिर निस्कनु पर्छ । (महतो नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका महासचिव हुन् ।) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)