८ बैशाख २०८१, शनिबार

जनप्रतिनिधिहरुलाई एक गाउँ एक उत्पादनको नीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह (भिडियोसहित)



धनगढी । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीवि निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई एक गाउँ एक उत्पादनको नीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेकी छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र मन्त्रालयको आयोजनामा सोमबार धनगढीमा सम्पन्न भएको सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा राष्ट्रिय सहकारी नीतिको कार्यान्वयन र प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका विषयक प्रादेशिक गोष्ठीलाई मन्त्री अर्यालले सम्बोधन गरेकी हुन् । उनले पहिलेकै सरकारले एक गाउँ एक उत्पादन नीति लिएको भएपनि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अहिलेको सरकारहरुको रहेको बताइन् । उनले सो नीति कार्यान्वयनका लागि सहकारी संस्थाको पुँजि परिचालन गर्नुपर्ने बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले गाउँ गाउँमा रहेका सहकारीहरुले प्रत्येक घरमा कम्तिमा एक जना शेयर सदस्य बनाएर कृषि, उद्योग जस्ता क्षेत्रमा सहकारीहरुले कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले उत्पादनमा काम गर्ने सहकारीलाई अनुदान दिने, क्षमता विकास गर्ने लगायतको कार्यक्रम गर्न स्थानीय सरकारहरुलाई आग्रह गरिन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरीले सहकारीहरुले कृषि उत्पादनमा बढि जोड दिनुपर्ने दोह¥याइन । सहकारीहरुले बचत संकलन गर्ने र ऋण लगानी गर्नका केन्द्रित रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले उत्पादनमा जोड दिन दिन आग्रह गरिन् । उनलले उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान लगायतका सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाएको बताइन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नभएका प्रदेशमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न माग गरे । उनले सहकारीहरुलाई उत्पादनशील क्षत्रेमा काम गर्नका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले अनुदान दिने र क्षमता विकासको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए । उनले हरेक स्थानीय तहमा सहकारी फाँट स्थापना गरी कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि बताए ।

दुई दिन चलेको गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखहरुको सहभागिता थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले केन्द्रीय र प्रदेश तहको नीति छिट्टै बनाएर स्थानीय सरकारले काम गर्न वातावरण मिलाउन आग्रह गरे । उनीहरुले हरेक प्रदेशमा सहकारी विभाग पनि स्थापना गर्न माग गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार