१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

शिक्षण पेसासँगै व्यावसायिक माछापालनमा



बौनिया । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर २ का प्रमोद साउँद पेसाले शिक्षक हुन् । उनी वडा नम्बर ४ स्थित कालिका माध्यामिक विद्यालयमा अध्यापन गर्छन् । २०६५ सालदेखि शिक्षण सेवामा लागेका शिक्षक साउँदले केही समयदेखि व्यावसायिक रूपमा माछापालन समेत अंगालेका छन् । उनले ‘हाम्रो कृषि फर्म’ दर्ता गरेर माछापालन गरिरहेका छन् ।

फाइल तस्बिर

उनले एक वर्षअघि आठ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको पोखरीमा माछापालन सुरु गरेको बताए । उनले पुरैना सामुदायिक बनको पोखरी पाँच वर्षका लागि ठेक्कामा लिएका छन् । १२ लाख रुपैयाँको लगानीबाट माछापालन सुरु गरेका उनको तालमा कमन कार्प, सिल्भर कार्प, बिगहेड कार्प, रहु, पंगास र नैनी जातका माछापालन गरिएको छ ।
शिक्षणसँगै व्यवसायिक रूपमा माछापालन सुरु गरेको उनले बताए । उनले भने– “खाली समय त्यत्तिकै बस्नुभन्दा केही व्यवसायिक कामको थालनी गरेर आम्दानी बढाउनुपर्छ भन्ने लागेपछि माछापालन सुरु गरे ।”
शिक्षक साउँदका अनुसार स्थानीय सडकपुर बौनिया, मुडा र सुखड बजारमा माछाको उच्च माग रहने गरेको छ । उनले मत्स्य विकास केन्द्र सुखडबाट एक लाख २० हजार माछाका भुरा तालमा हालेको बताए ।
उनले वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । कृषि उद्यम गर्ने युवाका लागि स्थानीय तहले व्यावसायिक स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको साउँद जस्तै यहाँका धेरै युवाको गुनासो छ । उनले कृषि व्यवसाय गर्ने मनसाय भएका धेरै यूवाले आर्थिक लगानीको अभावका व्यवसाय अंगाल्न नसकेकाले सहुलियतपूर्ण अनुदान र तालिमका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । स्थानीय स्तरमा सबैले यूवालाई राजनीति भन्दा कृषिपेसामा आकर्षण बढाउने खालका योजना तथा कार्यक्रम मार्फत प्रेरणा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने भएपछि गाउँपालिकाको अन्य वडाका यूवाले समेत अहिले माछापालन गर्दै आएका छन् । माछापालनका लागि कैलाली उपयुक्त हावापानी भएको जिल्ला समेत मानिन्छ ।
बर्दगोरिया गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा कृषि उत्पादन बढाउन सिचाँइ सुविधाको प्रबन्ध गर्ने, कृषि कर्जा सरल बनाइ सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋणको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने, कृषि तथा पशुपालनलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायमूखी बनाउँदै तरकारी, दूध, माछामासु र अन्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । तर पनि, गाउँसभाबाट पारित भएका नीति तथा कार्यक्रम ग्रामीण स्तरसम्म पुग्न नसकेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार