अधिकांस प्रसूति गृहमा मापदण्ड अपुग (भिडियाेसहित)

धनगढी । नेपालका ९५ प्रतिशत प्रसूति गृहमा मापदण्ड अपुग रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा रहेका एक हजार आठ सय ८८ वटा प्रसूति गृहमध्ये अधिकांशमा राष्ट्रिय सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमले निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको जनाएको छ । मापदण्ड अपुग भएका कारण नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका प्रसूति गृहहरूमध्ये ५० प्रतिशत बढी प्रसूति गृहमा वार्षिक सरदर २० जना गर्भवति आमाले मात्रै प्रसूति सेवा लिने गरेको महाशाखाको निष्कर्ष छ ।
धनगढीमा भएको राष्ट्रिय सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमको समीक्षा कार्यक्रममा पूर्व स्वास्थ्य सचिव तथा वरिष्ठ प्रसूति विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सुधा शर्माले स्तरीय सेवा दिन नसकेका कारण अधिकांस प्रसूति गृहले प्रसूति सेवा लिने सेवाग्राहीको संख्या बढाउन नसकेको चर्चा गरिन् ।
उनले हाल सञ्चालनमा रहेका प्रसूति गृहहरूमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढीमा प्रसव चिकित्सकका लागि आवश्यक हुने १७ वटा औषधिमूलक सामग्रीमध्ये मुस्किलले आठ वटा मात्रै उपलब्ध हुने गरेको बताइन् ।
“हरेक वर्ष ५ देखि १० प्रतिशत प्रसूति गृह दक्ष चिकित्सकको अभावमा सेवा नदिन सक्ने अवस्थामा पुग्ने गरेका छन्” प्राध्यापक डाक्टर शर्माले भनिन्– “कतिपय प्रसूति गृहमा साबुन, सफा पानी समेत उपलब्ध हुँदैन । खास गरेर पहाडी जिल्लाका प्राय: प्रसूति गृहमा सेवा प्रदानका लागि अनिवार्य रूपमा चाहिने १० सामग्रीमध्ये बढीमा छ वटा सामग्री मात्रै उपलब्ध हुने गरेका छन् ।”
सुरक्षित प्रसूति सेवाका लागि कम्तिमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी सुविधाहरू आवश्यक हुने गरेकोमा अधिकांस प्रसूति गृहमा पाँच प्रतिशत मात्रै उपलब्ध हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । जबकी अञ्चल अस्पताल र सो भन्दा माथिका अस्पतालमा प्रसूति सेवाका लागि ७७ प्रतिशत सुविधा उपलब्ध छन् । त्यसैगरी स्वास्थ्य चौकीहरूमा कम्तिमा ९७ प्रतिशत परिवार नियोजनका सुविधा हुनुपर्नेमा हाल ४३ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै उपलब्ध रहेको प्राध्यापक डाक्टर शर्माले बताइन् । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य चौकीहरूमा परिवार नियोजनका साधन अझै कम उपलब्ध रहेको पाइएको बताइन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रसूति गृहहरूमा ३९ प्रतिशत चिकित्सक र ९९ प्रतिशत नर्सिङ स्टाफको कमी रहेको छ । प्राध्यापक डाक्टर शर्माले भएका मध्ये अधिकांश चिकित्सक र नर्सिङ स्टाफ रिफरल अस्पतालमा बस्ने गरेको बताइन् ।
उनले भनिन्– “यिनै विभिन्न कारण रिफरल अस्पतालहरूमा धान्नै नसकिने गरी प्रसूति सेवा लिनेहरूको संख्या बढेको छ । स्वास्थ्य चौकीमा भएका प्रसूति गृहमा औषधि र प्रसूति सामग्री नहुने र नर्सिङ स्टाफ समेत नबस्ने भएकोले गर्भवतीहरू प्रसूति सेवा लिन प्रसूति गृह नगई सिधै रिफरल अस्पतालमा पुग्ने गरेका छन् ।”
उनले चिकित्सकहरूको असमान उपलब्धता, अदक्षता, अनुपस्थिति र कमजोर मनोवलका कारणले पनि गर्भवतीहरूले प्रसूति गृहहरूमा सेवा लिन हिच्किचाउने गरेको चर्चा गरिन् ।
प्रसूति गृहमा औषधि, प्रसूति सामग्री र दक्ष चिकित्सकको अभाव तथा भौगोलिक बनावट कारण मातृ मृत्यु दरमा कमी आउन सकेको छैन । प्राध्यापक डाक्टर शर्माले भनिन्– “अर्कोतिर अस्पतालहरूमा सेवाग्राहीको चापले धान्न नसकेर मातृ मृत्युमा बृद्धि हुने गरेको छ ।”

रिफरल अस्पतालहरूमा प्रसूति सेवाको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै डाक्टर शर्माले भनिन्– “चिकित्सकले एउटा गर्भवतीलाई हेरिरहेको हुन्छ । त्यहीबेला अर्कोको अवस्था पनि जटिल भइसकेको हुन्छ । यस्तोमा पहिलो गर्भवतीको उपचार गरी अर्को गर्भवती कहाँ पुग्दासम्म उनको मृत्यु भइसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकले लापरवाही गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गर्दछ । तर, वास्तविकता भनेको चिकित्सकले बिरामीको चापको कारणले सबै बिरामीलाई हेर्न पाइरहेको हुँदैन ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि प्रसूति सेवाको गुणस्तर खस्किदै जाँदा मातृ मृत्यु दरमा पनि कमी आउन नसकेको तथ्यांकले देखाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले खस्कदो स्वास्थ्य सुचकांकसँगै मातृमृत्यु दर लक्ष्य अनुसार घट्न नसकिरहेको बताए । “यद्यपि बढेको पनि छैन” निर्देशक डाक्टर अवस्थीले भने– “दीगो विकास लक्ष्य अनुसार सुत्केरी मृत्युदर अझै घट्नु पर्ने हो ।”
परिवार कल्याण महाशाखाकी डाक्टर पुण्या पौडेलले दीगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म मातृमृत्यु दर प्रतिलाख ७० प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमको समीक्षा गरिरहेको बताइन् । उनले यसै समीक्षाको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम तय गरी लागू गरिने बताइन् । उनले परिवर्तित अवस्थामा सबै तहमा फरक फरक समस्या र चूनौति रहेकाले नयाँ रोड म्याप तयार गर्न लागिएको बताइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद् लीलाधर भट्ट लगायत सुदूरपश्चिमका प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख, स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमका स्रोत व्यक्ति, विभिन्न अस्पतालका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, आमा कार्यक्रम, प्रसूति सेवा, गर्भवतीको पोषण तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवा बारे छलफल भएको थियो ।