सम्पादकीय : बढ्दो वन विनासप्रति संवेदनशील वन

कैलालीमा वन विनासको क्रम बर्सेनि बढ्दै गए पनि रोकथामका लागि ठोस प्रयास हुन सकेका छैनन्, बरु सुकुम्बासी, दैविप्रकोप पीडित, भूमिहिनको बसोबासका नाममा वनजंगल फडानी गर्ने प्रवृत्ति झन् बढेको मात्रै छैन, विकास निर्माणका नाममा वन जंगलको अत्यधिक विनास पनि सामान्य बन्दै गएको देखिएको छ । वन अतिक्रमण गर्दै बस्ती बसाउने र विकास निर्माणका नाममा अन्धाधुन्ध वनजंगल मास्ने प्रवृत्तिका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा कैलालीमा व्यापक वन विनास भएको तथ्यांकले देखाएका छन् । विभिन्न अध्ययनले कैलालीमा छ दशकअघिको तुलनामा अहिले आधाभन्दा बढी वनजंगल क्षेत्र विनास भइसकेको देखाएका छन् । वन निकायको आधिकारिक तथ्यांकमा हालसम्म कैलालीमा बाइस हजार हेक्टर बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । नापनक्सामा वनजंगल क्षेत्रका रूपमा राखिएको भए पनि फिल्डमा वन नरहेको अवस्था छ । कैलाली सहित तराईको वन विनासको मुख्य कारण व्यापक वन अतिक्रमण तथा भौतिक भौतिक संरचनाको विकासका नाममा वनजंगलको अन्धाधुन्ध कटानीलाई नै लिने गरिएको छ ।
कैलालीको उत्तरदक्षिण फैलिएको महत्त्वपूर्ण वसन्ता जैविक मार्ग होस् अथवा कर्णाली नदीसँगै फैलिएको वनजंगल क्षेत्र होस् अथवा बाह्रवन होस वा चुरेको महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील वन क्षेत्र होस् लगातार अतिक्रमणको चपेटामा परेको अवस्था छ । आफ्नो भोटबैंक बढाउनका लागि राजनीतिक दलले सुकुम्बासीको बसोबासका नाममा वनजंगल अतिक्रमणलाई बढावा दिनेदेखि विकास निर्माणका नाममा वनजंगलमा अन्धाधुन्ध कटानी, फडानी गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको अवस्था छ । पछिल्लो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशले गोदावरी जस्तो संवेदनशील जैविक मार्ग तथा वातावरणीय दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण स्थानमा राजधानी राख्ने निर्णय गरेर वन विनासलाई नै प्रश्रय दिएको आरोप मात्रै हुनसक्दैन ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सबैभन्दा बढी वन विनास नै भएको अवस्था छ । माओवादी युद्धकालमा त वन माफियाहरू सबैभन्दा बढी मौलाएको अनगिन्ती उदाहरण छन् । अहिले राजनीतिक स्थिरता छ, तर सरकारी निकायदेखि विद्यालय वा अरू कुनै पनि निकायले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा वनजंगलकै दोहनमा ध्यान दिइरहेको उदेकलाग्दो अवस्था कायमै रहेको छ । त्यसैले भौतिक संरचना निर्माण र वनजंगल संरक्षणमा तालमेल मिलाउनु जरुरी छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारहरू तथा वनवातारणसँग सम्बन्धित निकाय, संघसंस्था, स्थानीय जनता सहित सरोकारवालाहरूले गम्भीर र संवेदनशील भएर समीक्षा गर्नेतर्फ ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
कैलालीको वसन्ता, बाह्रवन, चुरे सहितका संवेदनशील वन क्षेत्र संरक्षणको एकीकृत दीर्घकालीन रणनीति बनाएर लागू गरिनु आवश्यक भइसकेको छ । अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको अवस्था छ । तर, सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाले यो कार्यक्रमप्रति विश्वास गर्न सकेको अवस्था छैन । यस्तो हुनुमा विगतमा वन विकास र संरक्षणका नाममा भएगरेका कार्यक्रम तथा प्रयासहरू प्रत्युपादक हुनु नै हो । कर्मचारी, वन तथा भू–माफिया, राजनीतिकर्मी आदिको वक्रदृष्टि वनमै रहनु र रातारात मालामाल बन्ने सजिलो साधन वनलाई नै बनाउने गरेका कारण आम जनतामा वन व्यवस्थापनका कुनै पनि कार्यक्रमप्रति विश्वास जाग्न सकेको छैन । त्यसैले सबै सरोकारवालाहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोगको समयानुकुल नीति अवलम्बन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।