शिक्षामा बढ्दो अन्योल

धनगढी । “अहिलेको संरचनाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई भनेर जिल्ला प्रशासन मातहत छ, तर केही पनि भूमिका दिइएको छैन” बुधबार धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त विष्टले भने– “कर्मचारी छन्, तर जिम्मेवारी छैन । हामी अन्योलको अवस्थामा छौं ।”
धनगढी उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख वीरबहादुर नेपालीले भने– “शिक्षामा बजेट विनियोजन गरिएको छ, तर कसरी खर्च भइरहेको छ, थाह छैन ।” उनले स्थानीय तहमा शिक्षाको अलग्गै कार्यालय बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने– “बाजुरा, बझाङ लगायतका जिल्लाका धेरैजसो स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी गएका छैनन् ।”
कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुखहरूको गुनासो थियो “शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि काम गर्न खोज्दा जनप्रतिनिधिहरूको दवाव बढ्यो ।” उनीहरूले ऐन विपरित काम नगर्न सुझाव दिँदा जनप्रतिनिधिहरूले नमान्ने गरेको गुनासो गरे । एक शिक्षा अधिकारीले प्रश्न गरे “शिक्षालाई किन गृहमन्त्रालय मातहात राखियो ।” शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कञ्चनपुर प्रमुख विष्टले भने “चार वटा मन्त्रालयको मातहातमा रहेर शिक्षाका कार्यक्रम गर्न समस्या भयो ।” उनका अनुसार गृहमन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । उनले शिक्षालाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक योजना महाशाखा प्रमुख झंकर विष्टले भने “सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रमहरू बनाएपनि कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि मातहतका निकायहरू नभएकोले कार्यन्वयनमा कठिनाई भएको छ ।” उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि यी निकाय यथाशिघ्र स्थापना हुन जरुरी रहेको बताए । उनले कानूनी अडचन तथा संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालयको समन्वयत्मक कमजोरीका कारण निर्णय गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, “कुनै निर्णय गर्नुपर्दा संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायतसँग अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।” उनले भने, “मन्त्रालयस्तरमा तर्जुमा गर्नुपर्ने नीति कानूनका लागि केन्द्रीयतहका कतिपय कानूनलाई आधारको रूपमा लिनुपर्ने भएकोले सोको समन्वय एवम् सहकार्यमा कमि भएको छ ।” उनले संघीय सरकारवाट हस्तान्तरित केही सर्शत कार्यक्रमहरूको अख्तियारी हस्तान्तरण र कार्यन्वयनमा समस्या भएको बताए ।
उनका अनुसार सेती प्राविधिक, टीकापुर, दशरथचन्द प्राविधिक शिक्षालयहरू र शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रममा स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रम हालसम्म पनि प्राप्त नहुँदा समस्या भएको छ ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण मन्त्रालयका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको र जनताले सोचे अनुसार सेवा पाउन नसकेको बताए । उनले नीतिगत, संरचनागत र बजेटमा ध्यान दिएर मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए ।