सम्पादकीय : अनुदानको मल वितरणमा बदमासी ?

बाली लगाउने बेलामा आम किसानले सधैं सहुलियत दरको रसायनिक मल पाउन निकै कठिनाई भोग्नु परेको अवस्थामा कैलालीमा सरकारी अनुदानको मलखाद व्यापारीहरूका पसलबाट खुलेआम बिक्री भइरहेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीको अगुवाईमा भएको बजार अनुगमनका क्रममा लम्कीचुहा नगरपालिका, बलिया बजारका केही व्यापारीहरूले सरकारी अनुदानको मल बिक्री गरिरहेको पाइएको छ । आयल स्टोरदेखि खाद्यान्न पसल अथवा किराना पसलबाट समेत सरकारी अनुदानको मल बिक्री भइरहेको पाइएको छ । सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी तथा साल्ट ट्ेरडिङ कर्पोरेशनमार्फत अनुदानको रसायनिक मलखाद बिक्रीवितरणको व्यवस्था गरेको छ । र, यी दुई कम्पनीले सहकारी संस्थामार्फत आम किसानलाई अनुदानको मलखाद उपलब्ध गराउने प्रवन्ध गरेका छन् । तर, अहिले सहकारी संस्थामा मलखादको अभाव देखिएको छ, र त्यसको साटो व्यापारीहरूले चर्को मूल्यमा सरकारी अनुदानको मलखाद किसानलाई बिक्री गरिरहेको देखिएको छ ।
आम किसानका लागि सरकारले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने मलखाद व्यापारीको पसलमा पुग्नु सरासर बदमासी हो । त्यसै पनि कृषि प्रधान भनिएको मुलुकका आम किसानले समयमा मलखाद, बीऊविजन पाइरहेका छैनन् । सरकारले विद्युत, उपकरण, सिंचाईं लगायतको सुविधा प्रदान गर्न सकेको छैन । बेलैमा कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोक्ने तथा सरकारबाट आम किसानको उत्पादन (खाद्यान्न) खरिदको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइएको छैन । न त आम किसानले कोल्ड स्टोरको सुविधा पाउन सकेका छन्, न बजारको । त्यसैमा सरकारी अनुदानको मल सोही मूल्यमा सिधैं किसानको हातमा पुग्नुको साटो व्यापारीमार्फत चर्को मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ ।
सरकारी अनुदानको मलखाद व्यापारीको पसलबाट बिक्री भइरहेको सन्दर्भमा मलखाद बिक्रीवितरणको जिम्मेवारी पाएका साल्ट ट्ेरडिङ तथा कृषि सामग्री कम्पनी र सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सबैभन्दा बढी बदमासी छ भन्नेमा शंका रहँदैन । यी दुई कम्पनी र सहकारी संस्थाहरूले व्यापारीहरूसँग मिलेर बजारमा मलखादको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नुका साथै किसानलाई महंगोमा मल बिक्री गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले व्यापारीको पसलमा सरकारी अनुदानको मलखाद बिक्री भएको घटनालाई कुनै पनि नाममा ढाकछोप गर्नु भनेको अनुगमन टोली र यसका सदस्यहरूमाथि पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नै हो ।
सरकारले बाध्य भएर मात्रै आम किसानलाई मलखादमा अनुदान दिइरहेको छ । तर, त्यो मलखाद सहज रूपमा आम किसानको हातमा पुगोस् भन्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएको पाइदैन । अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन्, तर आम किसानले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा सहज रूपमा पाउन झन् कठिनाई भइरहेको अवस्था छ । भाषण वा नारामा मात्रै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको गफ लगाएर पुग्दैन भन्ने बोध गरेर आम किसानको जीवनस्तर कसरी माथि उठाउने र कृषि उपजको उत्पादकत्व तथा परिमाण कसरी उल्लेख्य रूपमा बढाउने भन्नेमा तीनै तहका सरकारहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ । कैलालीमा सरकारी अनुदानको मलखाद चर्को मूल्यमा व्यापारीहरूबाट बिक्री भइरहेको घटनाको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरेर दोषिमाथि कडा कारबाही गर्नेतर्फ तीनै तहका सरकारहरूले पहल गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।