सम्पादकीय : अब काम गर्ने हो कि ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयनको पहिलो त्रैमासिक समाप्त भइसकेको छ । यो अवधिमा पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्चतर्फको प्रतिशत सून्य मै रहेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्च तर्फ करिब बाह्र अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, तर पहिलो तीन महिनाको अवधिमा अहिलेसम्म करिब पचास लाख रुपैयाँ मात्रै निकासा भएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आवश्यक संयन्त्र, कार्यालय र कर्मचारीको कमीको कारण देखाएर विकास निर्माण लगायतका काममा ढिलाई भइरहेको गुनासो गर्दै आइरहेको छ । यो भन्दा अघि प्रस्तुत भएको एक अर्ब रुपैयाँ बढीको अल्पकालीन बजेट कहाँ, कुन रूपमा खर्च गरियो ? भन्नेबारे जानकारी समेत दिन नसकिरहेको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेटको प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक ढंगले कहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा शंका रहनु स्वाभाविक हो ।
पक्कै पनि प्रदेश सरकारको अभ्यास नितान्त नौलो हो । संघीयताको मुल मर्म नै अहिले प्रदेश सरकार वा संरचना मानिएको छ । संघीय वा केन्दीय सरकार तथा स्थानीय तह वा सरकार हिजो पनि थिए, तर प्रदेश संरचना वा सरकार पहिलो चोटी बनेको अवस्था हो । तर, सधैंभरी कर्मचारी, संयन्त्र तथा कार्यालयको अभाव वा कमीको दुहाई दिएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा ढिलाई गर्न पाइदैन भन्ने समयमै बोध गर्नु उचित हुने छ । कर्मचारीको अभाव, केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच विवाद वा द्वन्द्वको बृद्धि, व्यवस्थापकीय सीपज्ञानको कमी, नौलो अभ्यास, अनुभवको कमी आदि कुरा दोहोर्‍याएको भरमा सधैंभरी प्रदेश सरकारको औचित्य र आवश्यकता सिद्ध गर्न सकिनेछ भन्ने सोच्नु गलत हुनेछ ।
विकास निर्माण केही न केही रूपमा हिजो पनि भएका थिए, भोलि पनि हुनेछन् । केन्द्र सरकारले वा शासकले सकेसम्म तल्ला तहमा कमभन्दा कम अधिकार निक्षेपण गर्ने अथवा भएका अधिकार पनि विभिन्न नाममा कटौती गर्ने प्रवृत्ति नौलो होइन । सवाल प्रदेश संरचना तथा सरकारको आवश्यकता र औचित्यको हो । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण विकासका प्रतिफल वितरणमा असमानता भयो, अविकास भयो, कतिपय, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, लिंग आदिबीच भेदभाव भयो भन्ने आग्रह सहित केन्द्रको अधिकारको पूर्ण निक्षेपण सहितको संघीयता लागू गरिएको छ । त्यसैले यो प्रणालीप्रति जनताको विश्वास बृद्धि गर्न तथा यसबाट नै आम नेपाली जनताको द्रुत विकासको सपना साकार हुनेछ भन्ने प्रत्याभूति दिन अब प्रदेश सरकारले बजेट तथा नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रीत हुनै पर्दछ ।
नौलो अभ्यास भएपछि यस्ता समस्या र चुनौति आउने छन् भन्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो नै । बिडम्बना के हो भने असम्भव भन्दा असम्भव सपना बाँड्ने, तर पुरा गर्ने बेलामा अनेक बहाना बनाएर उम्किने प्रवृत्ति अहिले पनि यथावत छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेटको पुँजीगत वा विकास तर्फको बजेट पहिलो तीन महिनामा सून्य प्रतिशत मात्रै खर्च भएको सन्दर्भमा अब दु्रत गतिमा काम अघि बढ्छ भन्ने प्रत्याभूति दिन प्रदेश सरकारले ढिलाई गर्नु उचित हुनेछैन ।