सम्पादकीय : नागरिक आवाज दबाउने दुस्प्रयास ?

फेरि एक पटक प्रेसमाथि आक्रमण भएको छ । प्रदेश सभाले प्रदेश सुदूरपश्चिमको राजधानी राख्ने स्थानका रूपमा पारित गरेको गोदावरीको तेघरी वातावरणीय दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त रहेको आसयका समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहँदा अत्ताल्लिएका केही तत्त्वबाट बुधबार कान्तिपुर, नागरिक र अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिका अत्तरियामा जलाए । प्रदेशको राजधानी राख्ने तेघरी वनजंगल क्षेत्र मात्रै होइन्, महत्त्वपूर्ण जैविक मार्ग समेत रहेको छ । त्यस्तै, चुरेको फेद तथा भावर रहेको हुनाले सो स्थान आफैमा निकै संवेदनशील छ । नजिकै गोदावरी नदी रहेको छ । र, राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण हुँदा यी सबैको विनास हुने छ भन्ने जोकोहीले पनि सहजै आकलन गर्न सक्दछ । स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यमले यिनै वस्तुस्थितिको विश्लेषणसहितका समाचार सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गरिरहेका छन् । विज्ञहरूले आफ्ना धारणा र विश्लेषण प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
अत्तरियामा बुधबार पत्रिकाहरू जलाइए । यसले फेरि एक पटक प्रेसमाथि आक्रमण गर्दै आम नागरिकको आवाज दबाउने दुस्प्रयास शुरु भएको संकेत देखा परेका छन् । तेघरी, गोदावरीमा प्रदेशको राजधानी रहनु हुँदैन भन्नेमा दर्जनौ तर्क तथा धारणा प्रस्तुत भइसकेका छन् । राजधानी राख्ने भनिएको स्थान वरपरका स्थानीय बाहेक प्रदेशका अधिकांस जनताले राजधानी राख्ने स्थानलाई सहज रूपमा लिन सकेको देखिँदैन । तर, एकथरी अहिले प्रेसमाथि आक्रमण बढाएर जनताका आवाज र भावनालाई दबाउने प्रयासमा रहेको देखिँदैछ । अहिले लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था छ । र, लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अक्षुण्ण हुन्छ, हुनु पर्दछ भन्ने दोहोराइरहनु पर्दैन । पत्रिका जलाएर, अथवा सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमण गरेर आम नागरिकको यो नैसर्गिक अधिकार कसैले पनि खोस्न सक्दैन भन्ने हेक्का राख्नु पर्दछ ।
समाचारका विषयमा असहमति व्यक्त गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा सुरक्षित छ । समाचारमा चित्त नबुझे असहमति जनाउने विधि र प्रक्रिया छ । तर, अहिले बहुमतको दम्भमा रहेका पक्षहरू अधिनायकवादी बाटो रोज्न थालेको देखिदैछ । बहुमतका नाममा लादिने सबै निर्णय आम नागरिकले स्वीकार गर्नै पर्दछ भन्ने तर्क कुनै पनि कोणबाट उचित हुनै सक्दैन ।
पत्रिकामा आगो लगाएर अथवा सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमण गरेर आफ्नो विजय भएको ठान्नु भनेको “… को न्यायो” मात्रै हो भन्ने एक पटक फेरि बोध गरियो भने कम्तिमा यस्ता अराजक तथा नागरिक अधिकारको विरुद्धमा सल्बलाउन चाहने तत्त्वलाई बेलैमा ठेगान लगाउन सकिने छ । प्रदेश सभाले दुई तिहाईको आधारमा गरेको निर्णयप्रति आम नागरिक असहमत भए भने त्यसलाई सच्याउँदा जातै जाने भन्ने हुँदैन । न त यो असक्षमता नै ठहरिने छ ।
खुलेआम पत्रिका जलाइए । यो घटनामा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारको कस्तो प्रतिक्रिया रहला ? अथवा यी तीनै तहका सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान र संरक्षणका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान् ? प्रतीक्षा तथा कौतुहलको विषय बनेको छ । कि पत्रिका जलाउने, सञ्चार गृह तथा सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमणका घटनामा रमिते मात्रै बनेर लोकतन्त्र तथा प्रेस स्वतन्त्रताप्रति खिल्ली उडाउलान् ?