सम्पादकीयः यातायात हडताल, चाढो निकास देऊ

दशैंतिहार सहित प्रमुख चाडपर्व नजिकिदै गर्दा सार्वजनिक यातायातका सवारी चालक तथा मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका कारण समस्या बढ्दै गएको छ । भदौ एक गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी तथा फौज्दारी संहितामा सार्वजनिक यातायातबारे गरिएका केही व्यवस्थाप्रति असहमति व्यक्त गर्दै सवारी चालक तथा मजदुरहरु तीन दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनका कारण तत्कालका लागि आम यात्रुले सास्ती त भोग्नु परिरहेकै छ, पेट्रोलियम पदार्थका साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव समेत सिर्जना हुन लागेको छ । सरकारले यातायात व्यवसायमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने तथा उनीहरूलाई कम्पनीमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दै उनीहरुको बैंक खाता रोक्का गरे पनि दशैंतिहारका लागि अग्रिम बुकिङ नखोल्ने अडान लिएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट केही पछि हटेको अवस्था छ । यससंगै अहिले सार्वजनिक यातायातका सवारी चालक तथा मजदुर हडतालमा उत्रिएपछि समस्या झन् जटिल बन्ने निश्चित छ ।
नया“ मुलुकी देवानी संहिता लागू भए पछि विभिन्न पक्षबाट विरोध तथा असहमति व्यक्त भइरहेको छ । चिकित्सक, सञ्चारकर्मी आदि विरोधमा उत्रिएका छन् । आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सार्वजनिक तथा अत्यावश्यकीय सेवा अवरुद्ध हुदा स्थिति कठिन बन्न जान्छ नै । कोही पनि नागरिक तथा पक्षलाई आफ्नो असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार छ । तर, सार्वजनिक सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी कुनै कामकारबाही जारी रहनु हुदैन । यसले सरकारको कार्यक्षमतामाथि पनि जनतामा विश्वास क्षीण हुन जानसक्छ ।

राज्यले गर्ने हरेक निर्णयमा सकेसम्म बहुमत जनताको हित निहित भएकै हुनुपर्छ । अहिले स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले काम गरिरहेका छन् । प्रदेश तथा संघमा दुई एउटै पार्टीको पूर्ण बहुमतको मात्रै नभएर दुई तिहाई बहुमतका सरकार छन् । तर, यत्रो बहुमत प्राप्त सरकारका आम जनसरोकारका अधिकांस निर्णयमा समर्थन भन्दा विरोध वा असहमति किन देखापरिहेको छ भन्ने गम्भीर सवाल खडा भएको अवस्था छ । भीडको बलमा आफ्ना जायजनाजायज माग पुरा गराउने लामो समयदेखिको स्थापित प्रवृत्ति अझैं पनि कायमै रहेको देखिन्छ । यसले सरकारको कार्यशैली तथा कार्यक्षमतामाथि कहि न कहि चुक भएको छ भन्न सकिने अवस्था छ ।

सार्वजनिक यातायातसंग सम्बन्धित सवारी चालक तथा मजदुरहरुको जारी हडतालको छिटोभन्दा छिटो निकास हुनु आवश्यक छ । तर, यो समस्याको निकासमा पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुको प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन । सबै समस्याको समाधानमा केन्द्र नै अघि आउनु पर्ने हो भने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भूमिका खुम्चिन जानेछ । त्यसैले अहिले जारी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका सवारी चालक तथा मजदुरहरुको हडताल, आन्दोलनको सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकारले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । आन्दोलन लम्बिदै जादा आम जनताले अनावश्यक सास्ती र दुःख भोग्नु पर्ने भएकोप्रति गम्भीर हुदै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले संघीय सरकारसंग समन्वय गर।ी समस्याको चाढोभन्दा चाढो निकासका लागि पहल गरेकै हुनु पर्दछ ।