विद्यालय शिक्षाका आधारभूत अधिकार र हाम्रा विद्यालयको अवस्था

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धि हकको व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न ऐन कानुन, नीति, नियम सन्धि, महासन्धि, प्रतिवद्धता र घोषणाहरूलाई हेर्‍यो भने विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाले पाउने विभिन्न अधिकारबारे उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस लेखमार्फत विद्यालय शिक्षाका १० वटा अधिकार र हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको अवस्थाबारेचर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
पहिलो अधिकारमा अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको अधिकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस अधिकारले विद्यालय जाने उमेर पुगेका प्रत्येक बालबालिकाको विद्यालयमा सर्वसुलभ पहुँच हुनु पर्दछ । आधारभूत तहको शिक्षा अध्ययनका लागि कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शुल्क लगाउनु हुादैन र शिक्षालाई क्रमश: सबै तहमा नि:शुल्क बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ । नेपालको संविधानले यस मर्मलाइ आत्मसात गर्दै अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रश्न उठ्छ, के हाम्रा सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्कुल उमेर पुगेका सबै बालबालिकाको सहज पहुँच छ ? के विद्यालय गएका सबै बालबालिकाले नि:शुल्क अध्ययन गर्न सकेका छन् ? हामीले गरेको एक सानो सर्वेक्षणअनुसार विद्यालयले कुनै न कुनै हिसाबले शुल्क लिने गरेको देखाउँछ । अझै पनि केही बालबालिका विद्यालय पहुँचभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ । फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि विद्यालयहरू अझै सहज पहुँचयुक्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
दोस्रो अधिकारमा भेद्भाव रहित समानताको अधिकार रहेको छ । यसले राज्यले गरेको विशेष नीतिगत सकारात्मक व्यवस्था बाहेक कुनै जात जाति, धर्म, लिंग, भाषाभाषी, राष्ट्रियता, अपागंता वा अन्य अवस्थाका आधारमा कोही कसैलाई भेद्भाव गर्नु हुँदैन भन्ने मूल आशय रहेको छ । मसिनो रूपमा यस पक्षलाई हेर्ने हो भने बालबालिकाले भेद्भाव महसुस गर्ने गरेको पाइन्छ । हामीले गरेको एक प्रश्नमा केही विद्यालयका बालबालिकाले कक्षामा जान्ने र नजान्नेलाई शिक्षकहरूले गर्ने व्यवहार भेद्भावयुक्त रहेको बताए । कतिपय जनजाति बाहुल्य क्षेत्रमा भाषागत कठिनाइ रहेको पाइएको छ । विद्यालयहरूमा जातीय भेद्भावको कुरा नगन्य जस्तो लागे पनि समुदायमा हुने भेद्भावले बालबालिकामा प्रभाव पर्ने गरेको बालबालिकाहरूको अनुभव छ । अहिले पनि छोरा र छोरीमा विभेद् देखिने गरी घर परिवार र समुदायमा व्यवहारहरू देखिने गरेका छन् ।
तेस्रो अधिकारमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अधिकार रहेको छ । यस अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक कक्षाको लागि सबैलाई पहुँच हुने विपद् जोखिम रहित कक्षाकोठाको व्यवस्था हुनु पर्दछ । पर्याप्त मात्रामा फर्निचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खानेपानी र छात्र र छात्राको लागि छुट्टाछुट्टै सफा शौचालय र सरसफाइको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने मुख्य भाव रहेको छ । विद्यालयहरूमा अनुगमन गर्दा पुस्तकालयको व्यवस्था नगन्य विद्यालयमा मात्र देख्न सिकन्छ । बहुसंख्यक विद्यालयमा
बालमैत्री कक्षा व्यवस्थापनलाई ध्यान दिएको देखिदैन । कतिपय विद्यालयहरूमा अझ पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू छैनन् । विद्यालय रहेको स्थानमा हुन सक्ने संभावित खतराहरूको बारेमा विद्यालय र सरोकारवालाहरूले सुरक्षा लेखाजोखा गरेको पाइदैन ।
चौथो अधिकार तालिम प्राप्त शिक्षक पाउने अधिकार । यसले विद्यालयमा पर्याप्त संख्यामा तालिमको व्यवस्था हुनुपर्दछ । जसअनुसार एक शिक्षक बराबर कम्तिमा राज्यले तोकेको विद्यार्थीको अनुपातमा कायम गर्नु पर्दछ । शिक्षकहरूलाई उचित तलव, सेवा पूर्व र सेवाकालीन गुणस्तरीय तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । तर, सामुदायिक विद्यालयमा हेर्दा एकै खालका शिक्षक छैनन् । विभिन्न नामले शिक्षकहरू नियुक्ति गरिएका छन् । समान स्तरमा पनि पाउने सुविधाहरू अलग अलग रहेको पाइन्छ । सरकारको तथ्यांकअनुसार ९९ प्रतिशत शिक्षकहरू तालिम प्राप्त रहेको तथ्यांक छ । तर पनि अध्यापन शैलीमा भिन्नता र नविनता न्यून विद्यालयमा मात्र रहेको पाइन्छ । शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कतिपय विद्यालयमा राज्ले तोकेको मापदण्द भन्दा धेरै बढी र कतिपय विद्यालयमा मापदण्द भन्दा कम रहेको देख्न सकिन्छ ।

महिनावारी हुने उमेर पुगेका बालिकाहरू रहेको धेरैजसो विद्यालयमा उनीहरूको सजिलोका लागि प्याडको व्यवस्था गर्नुपर्छ र बालिकाहरूलाई आवश्यक पर्ने चेन्जिंगङ रुमको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने महससु भएको पाइदैन ।

पाँचौं अधिकारमा सुरक्षित र हिंसारहित वातावरणको अधिकार हो । यसले विद्याथीहरू विद्यालय आउँदा वा जाँदा बाटोमा र विद्यालयमा विपद् वा अन्य घटनाहरूबाट सुरक्षित रहने वातावरण हुनु पर्दछ । विद्यालयमा कुनै पनि प्रकारको दण्ड, सजाय वा हिंसा हुनु हुँदैन । यदि कुनै प्रकारको बाल अधिकारको हनन हुने घटनाहरू भएको खण्डमा पीडितको आवश्यक गोपनीयतालाई ध्यानमा राखी पीडकलाई कारवाही हुनुपर्दछ भन्ने अशाय राखेको देखिन्छ । यो अवस्थालाई बुझ्न हाम्रा विद्यालयहरू अनुगमन गर्दा र बालबालिकासँग अन्तरक्रिया गर्दा विद्यालयहरू पूर्णरूपमा सुरक्षित रहेको भेटिदैन । हिंसाको परिभाषा अनुसार कसैले कसैलाई आफूले नचाहेको अवस्थामा मानसिक, शारीरिक, मनौवैज्ञानिक रूपले अप्ठेरो पार्ने कुरालाई जनाउँदछ । विद्यालयहरूमा विशेष गरेर छात्राहरू आफूभन्दा ठूलो कक्षा वा समुदायका किशोरहरूबाट कहिलेकाँही अप्ठेरामा पर्नुपर्ने, सञ्चार प्रविधिको नयाँ साधनहरूले गर्दा कतिपय आपतिजनक शब्दहरू र चित्रहरूको सामना गर्नु परेको र अप्ठेरोमा पर्ने गरेको बताउँछन् ।
विद्यालयमा बालबालिकालाई शारीरिक मानसिक, मनोवैज्ञानिक पीडा र तनाव दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा शिक्षकहरूले नै फरक मत राख्ने गरेको पाइन्छ । विद्यालयमा हुन सक्ने संभावित खतराहरूका बारेमा सुरक्षा सम्बन्धि योजना निर्माण गर्ने गरेको पाइदैन । बालबालिकाको गुनासो सुन्नका लागि फोकल शिक्षकको व्यवस्था गरेको पाइदैन । कुनै विद्यालयमा त्यस्तो व्यवस्था गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरेको भेटिदैन । महिनावारी हुने उमेर पुगेका बालिकाहरू रहेको धेरैजसो विद्यालयमा उनीहरूको सजिलोका लागि प्याडको व्यवस्था गर्नुपर्छ र बालिकाहरूलाई आवश्यक पर्ने चेन्जिंगङ रुमको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने महससु भएको पाइदैन ।
छैठौं अधिकार, सान्दर्भिक तथा उपयोगी शिक्षाको अधिकार हो । यस अधिकारको बुँदाले विद्यार्थीहरूको भाषा र संस्कृतिको पहिचानसँग तालमेल हुने तथा उनीहरूको सामाजिक, साँस्कृतिक, वातावरणीय, आर्थिक सन्दर्भ, सीप र उपयोगिता हुने पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधिको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्दछ । तर, विद्यालयहरूमा त्यस्ता सबै विषयमा चर्चा गर्ने, लागू गर्ने कुराको अभाव देखिन्छ । कतिपय अभिभावकहरू यस्तो अक्षर मात्र रट्ने विद्याले जीवनोपयोगी शिक्षा नहुने तर्क राख्दछन् । प्राय:जसो विद्यालयमा बालबालिकालाई परियोजना कार्य मार्फत उनीहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने खालका गतिविधिहरू राखेको पाइदैन । कक्षागत व्यवहारिक ज्ञानसँग सम्बन्धित गतिविधि गराउने गरेको पाइदैन ।
सातौं अधिकारमा, प्रत्येक विद्यार्थीहरूले मानवअधिकार, खास गरी बालअधिकारको बारेमा जान्ने अवसर पाउनु पर्दछ र उमेर अनुसारको यौन तथा प्रजनन् शिक्षा सम्बन्धी जानकारी पाउने अधिकार समेत सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । बाल अधिकारका मुख्य कुरा बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, शारीरिक तथा मानसिक बृद्धिको अधिकार र सहभागिताको अधिकार मुख्य रहेका छन् । हाम्रा विद्यालयहरू यी अधिकारका आधारमा लेखाजोखा गर्दा जति गम्भीर हुनुपर्ने हो, तर त्यति रहेको पाइदैन ।
आठौं अधिकार सहभागिताको अधिकार छ । जसमा छात्र तथा छात्राहरूले आफूलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि विषयमा स्वतन्त्र पूर्वक बोल्न वा सहभागी हुन पाउनु पर्दछ र उनीहरूको विचारलाई निर्णय प्रक्रियामा उचित स्थान दिनु पर्दछ भन्ने छ । तर, विद्यालयमा गरिने विद्यार्थीको वृत्ति विकास र सिकाईसँग सम्बन्धित सबै विषयमा बाल बालिकालाई सहभागी गराइदैन । बाध्यकारी हुने समितिहरूमा नाम राखे पनि अर्थपूर्ण र सम्मानजनक उपस्थिति देखिदैन । केटाकेटीलाई किन सहभागी गराउने र उनीहरूको के निर्णय क्षमता हुन्छ र ? तिनलाई त आदेश मात्र दिने हो भन्ने मानसिकता वा मनोविज्ञान हावी रहेको देखिन्छ ।
नवौं अधिकारमा, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको अधिकार रहेको छ । यसमा राज्यले गरेको नीतिगत व्यवस्था अनुरूप विद्यालयका सरोकारवालाहरू (विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक शिक्षक संघ, शिक्षक, अभिभावक, श्रोत व्यक्ति, विद्यालय निरिक्षक, शिक्षा समिति) ले आ–आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारवारे जानकारी लिनु पर्दछ र सो अनुसार पारदर्शी ढंगले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ भन्ने मूल आसय छ । धेरै विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघका सदस्यहरूलाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रष्ट जानकारी भएको पाइदैन । शिक्षकलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग श्रोत व्यक्तिबाट नपाइएको गुनासो शिक्षकहरूको छ । विद्यालय निरिक्षक को हो भन्ने कुरा कति विद्यालयमा त थाहा नभएको कुरा समेत व्यक्त हुने गरेको पाइन्छ । फितलो अनुगमन, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाको अभाव छ । कार्यविधि अनुसार कुनै विद्यालय पनि सार्वजनिक सुनवाई गर्न तयार छैनन् । यही पारदर्शिताको समस्याले अभिभावक र विद्यालयको दुरी बढेको सम्म देख्न सकिन्छ । कतिपय विद्यालयहरूमा रकम सम्बन्धि आरोप प्रत्यारोप लगाउने र यसबाट विवाद उत्पन्न हुने गरेको पनि पाइन्छ । नियमित बाह्य लेखा परीक्षणको पनि अभाव देखिन्छ ।
दशौं अधिकारमा गुणस्तरीय सिकाईको अधिकार हो । यस बुँदाले विद्यार्थीको पूर्ण शारीरिक र मानसिक विकासका साथै बौद्धिक र व्यक्तित्व विकासका लागि गुणस्तरीय बाल केन्द्रित सिकाई वातावरण र प्रभावकारी शिक्षण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । माथि भनिएका सबै अवस्थाको सुधार गर्नु भनेको मुलत: बालबालिकाको सिकाई नै प्रमुख कुरा हो । अहिलेको अवस्थामा कुल सिकाई उपलब्धि सयमा ५० कटेको अवस्था देखिदैन । बालमैत्री स्थानको सन्दर्भमा हामी त्यसमा गम्भीर र चिन्तित छैनौं भन्ने अवस्थाले देखाउँछ । विद्यालयहरूमा तोकेको मापदण्डअनुसार विद्यालयमा पढाई हुने र विद्यालय खुल्ने गरेको रेकर्डले भन्दैन । सिद्धान्त र व्यवहारलाई सँगसँगै लैजाने शिक्षण विधिको अभाव छ । साना उमेरका बालबालिकाका लागि बालमैत्री संरचना र बसाई व्यवस्थापनको अभाव छ ।
अन्त्यमा, यी माथिका अवस्थाहरूमा केन्द्रित रहेर सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्ने, अवस्था सुधार गरेका विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने आदि कार्य गर्न जरुरी छ । यसका लागि दोष एक अर्कालाई देखाउनु भन्दा पनि हामी सबै शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरू एक्यबद्ध भएर कार्य गर्न जरुरी छ ।

(यो आलेख फाया नेपालले कैलाली जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा गरेको नागरिक शिक्षा प्रतिवेदनमा आधारित रहेर तयार पारिएको छ ।)